फेसबुक , गुगल , ट्युटर , आणि ओरकूट सर्वसामान्यांची व्यक्त होण्याची जागा .... क्षणा क्षणाला करोडोच्या संख्येनं या प्रतिक्रिया या साईट्स वरुन व्यक्त होत असतात . या प्रतिक्रिया म्हणजे समाजाचं , त्यातल्या समस्यांचं , सुख: दुखाचं प्रतिबिंब असतात . समाज म्हटला की अपप्रवृत्ती असलेला एक वर्ग हा स्वाभाविक आहे . समाजातली अपप्रवृत्तीना आळा घालण्यासाठी कायदे असतात , पोलिस प्रशासन असतं . या पोलिस आणि कायद्याच्या माध्यमातुन गुन्ह्यांचं नियंत्रण होत असतं , कायदा हि त्या समाजासाठी आचारसहिता असते .
सोशल नेटवर्किग साईट्स आणि त्यावर असलेले कोट्यावधी नेटीझन हे असाच एक समाज आहे . वेचक वेधक असा समाज , आर्थिक , राजकीय , सामाजिक क्षेत्रा पासुन ते खेळ , चित्रपट या नानाविध विषयातली आवड असलेला समाज. मात्र याही समाजात विकृत मानसिकतेचे , गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे , देशद्रोही , धर्मद्रेष्टे असे काही असतातच . मग या समाजवर आचारसंहिता असावी हा विचार चुकला कूठे .
सोशल नेटवर्कीग साईट्सवर सेंसरशिप असावी असा विचार कॉग्रेसनं मांडला म्हणुन तो चुकीचा आणि इतर कुणी मांडला असता तर तो योग्य अस करुन चालणार नाही . समाजाला व्यक्त होणाचा अधिकार ज्या संविधानानं , विचार स्वातंत्र्यातुन दिलाय तो अधिकार व्यक्ती स्वातंत्र्यातून दिला गेलाय . मात्र गेल्या काळात सोशल साईट्स या व्यक्तिगत गरळ ओकण्याचं एक माध्यम बनत जातय . अनेक सामाजिक , राजकीय नेतृत्वातील व्यक्तीना विभस्स वेशात , पिक्चर मोर्फिगच्या माध्यमातुन प्रदर्शित केलं जातय . हा व्यक्ती स्वातंत्र्याचं हनन नाही का ? नाही म्हणण्याचा आतताई पणा कोणीही करणार नाही . व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य आहे मात्र इतरांचं स्वातंत्र्य अबाधित राखत .
आचार संहिता म्हणजे गळचेपी अस म्हणणं यामुळे चुकिचं ठरतं . म्हणजे कोणताही विचार हा समाजस्वास्थ्याला घातक असला तर तो विचार कायदेशिर मार्गानं रोखला जावा हे योग्यचं आहे .
सरकार समाजिक चळवळी किंवा सरकार विरोधी विचार रोखण्यासाठी म्हणुन या संहितेचा वापर करेल आणि त्यातुन विचार स्वातंत्र्यावर मर्यादा येतील हा विचार काही अशी योग्यचं आहे . म्हणुन आचार सहिता हि सरकारी कक्षेत न आडकवता स्व आचार संहिता , स्वनियंत्रण या माध्यमांचा वापर होण गरजेचं आहे .
स्वनियंत्रण म्हणजे , सोशल नेटवर्कीग साईट्सनं स्वत: काही जाणकारांना , कायदे विषयक अभ्यासकांना या साठी नियुक्त करावं .
Saturday, December 10, 2011
2012 मंदी घेउन येतय .....
2012 हे वर्ष अर्थिकमंदी घेउन येणारं वर्ष असल्याची आशंका अमेरिकेनं व्यक्त केली आहे . करा किंवा मरा अशी परिस्थिती या काळात असेल असं बराक ओबामा यांनी अमेरिकन जमतेला सांगितलंय . युरो चलनाच्या वापर करणा-या देशाची संघटना युरोझोननंही ग्रिस संकट आणि युरोपिय मंदिच्या वातावरणात युरोच्या बचावासाठी स्वत:वर बंधन घालुन घेण्याचा निर्णय घेतलाय . या अंतर्गत 17 युरो देशांनी एक करार केला असुन त्या अंतर्गत आर्थिक तुटीवर कडक निर्बंध आणण्याचा निर्णय या संघटनेनं घेतला आहे . युरो या चलनाचा वापर करणारे युरोपात एकुण 25 देश आहेत . दरम्यान इंटरन्याशनल मॉनेटरि फंडाच्या माध्यमातुन युरोला 1000 बिलीयन डॉलरची मदत योजना मंजूर करण्यात आली आहे . परिणाम स्पष्ट आहे युरोपिय आर्थिक संकट आणि त्यातच अमेरिकेन वातावरणात घोघावणारी मंदी ही भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणखी अडचणीत आणणारी ठरु शकते. गेल्या तिमाहीत भारतीय आर्थिक विकासदरानं 6.9 इतका विकासदर गाठला . गेल्या दोन वर्षातील हा आर्थिक विकासदराचा निच्चाक होता . गेल्या वर्षी याच तीमाहीत आपली अर्थव्यवस्था ८.४ टक्के इतक्या गतीने वाढत होती .
युरोपीय मंदी , वाठती महागाई , राजकिय अस्थिरता याही परिस्थितीत समारे 7 टक्कयाचा वाठीचा दर काही वाईट नाही , मात्र हा दर सहजतेनं 9 टक्कयापर्यत ठेवता आला असता का ? हा प्रश्न कायम आहे .
2 जी घोटाळा, कॉमनवेल्थ, जनलोकपाल आणि आता आताचा एफडीआय-रिटेल यातुन सरकार पंगू असल्याचं चित्र देशात निर्माण झालय. एफडिआय इन रिटेल या मुद्द्यावर सरकार ब्याकफूटवर आल्यानं हे चित्र आता अंतराष्ट्रीय पातळीवर पोहचलय .गेल्या काळात रुपया आणि डॉलरच्या किंमतीत निर्माण झालेली तफावत ही त्याचच एक प्रतिक , रिटेल एफडीआयनं देशात 5 अब्ज डॉलर येतील त्यामुळे रुपया बळकट होईलही पण त्यातून आपण परकीय स्वस्त वस्तुच्या बाजारात भारतीय उद्योग आणि बाजार दोघेही गमाऊन बसु का ही भीती सार्थ आहे त्यामुळे या विषयावर विस्तृत चर्चा झालीच पाहीजे . अनेक अंतराष्ट्रीय कंपन्या या विविध माध्यमाना जाहीरातीच्या रुपानं मोठा निधी उपलब्ध करुन देत असतात . या कंपन्या अनेकदा माध्यमांचा वापर मतप्रवाह निर्माण करण्यासाठी करत असतात . म्हणुन काही माध्यमांनी आणि राजकारण्यांनी निर्माण केलेल्या प्रतिमेवर जाऊन चालणार नाही . या विषयाच्या खोलात जावं लागेल . त्यामुळे घाईगडबडीत संसदेत रिटेल एफडीआय चा प्रस्ताव मंजूर झाला नाही हे चांगलच झालं . रुपयाची किमत डॉलरच्या तुलनेत कमी झालीय म्हणुन रिटेल एफडीआय गरजेच आहे हा तर्क देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या मुळावरही येउ शकतो . सध्या युरोपातील ग्रिस या देशाची परिस्थिती पाहता ही चिंता रास्त आहे .
मे २०१० च्या पहिल्या आठवडय़ात युरोची किंमत ४.३ टक्क्याने ढासळली. ऑक्टोबर २००८ पासून एवढा मोठा धक्का युरोला बसला नव्हता. ७ मे रोजी युरो झोनच्या १६ राष्ट्रांची तातडीची बैठक ब्रुसेल्स येथे झाली. युरोला तारण्यासाठी आणि बाधित राष्ट्रांची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी उपाय योजण्यावर चर्चा झाली. युरोच्या संदर्भात एवढी आणीबाणीची वेळ का आली? युरोपमधल्या १७ राष्ट्रांनी मिळून युरो हे चलन आपापल्या देशांसाठी स्वीकारले आहे. या १६ राष्ट्रांपैकी जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स आदी राष्ट्रे औद्योगिकदृष्टय़ा विकसित आहेत तर पोर्तुगाल, स्पेन, ग्रीस, आर्यलड, इटाली हे देश औद्योगिकदृष्टय़ा थोडे मागास आहेत. या देशांच्या आद्याक्षरामुळे या देशांना ‘पिग्ज नेशन्स’ असेही म्हणतात व ते म्हणणे सार्थच आहे.
युरो झोनच्या सभासद राष्ट्रांवर बंधन असते की त्यांनी आपापल्या देशांच्या अंदाजपत्रकातली कसर आपापल्या जी.डी.पी.च्या तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ देता कामा नये. ग्रीस २००० साली युरो झोनमध्ये सामील झाला. विकसित देशांना एक आयती बाजारपेठ मिळाली. त्या वेळी ग्रीसची आर्थिक स्थिती बरी होती. अथेन्स येथे ऑलिपिंक सामने भरवण्यासाठी ग्रीसने जागतिक स्तरावर काढलेले कर्ज फेडण्यास थोडी अडचण होती. युरो झोनमध्ये सामील झाल्यावर त्यांना मोठय़ा प्रमाणात युरो चलन उपलब्ध झाले. युरोपियन बँकांकडून स्वस्त कर्जेही उपलब्ध झाली . उदारीकरणामुळे या मॉल्समध्ये चैनीच्या व ऐषोआरामाच्या वस्तू मुबलक व स्वस्त मिळत होत्या. ही राष्ट्रे विकसित राष्ट्रांसाठी बाजारपेठच होती. फरक एवढाच की अमेरिकेला अजूनही जगातल्या अनेक राष्ट्रांकडून कर्ज मिळते, पण या राष्ट्रांना कर्ज मिळणे अवघड झाले होते. या राष्ट्रांकडे औद्योगिक विकासाची क्षमता असूनही परदेशी स्वस्थ मालाने त्यांचे देशी उद्योग घटत चालले होते. वित्तीय तुट 5 टक्कयांवरुन पुढील काळात 12 ते 13 टक्कयांवर येऊन पोहचली आणि मग झाला ग्रिसच्या डबधाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेचा घंटानाद .
भारतीय अर्थव्यवस्था ततकालीन ग्रिसच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा कितीतरी पट मजबुत आहे यात शंका नाही , जगातील अनेक देशांना अर्धटक्कयाचाही विकासदर गाठता आलेला नाही त्याही परिस्थितीत भारतीय आर्थिक विकासदर 7 टक्क्यांच्या जवळपास आहे . मात्र वित्तीय तुट सातत्याना वाढतेय हा चिंतेचा विषय आहे . घोरणात्मक निर्णयांच्या अभाव हा भारतीय राजकिय व्यवस्थे समोरिल मोठे संकट आहे . विरोधकांचा विरोधाला विरोध हा पवित्रा देशाला आनागोंदि कडे घेउन जाणारा आहे . भ्रष्टाचार आणि महागाईनं सामान्य जनतेचा प्रशासकिय व्यवस्थेवरचा विश्वास डबघाईला आलाय .एकंदरित 2012 उजाडायला काहीच दिवस उरले असताना , जागतिक आर्थिक मंदीच्या या दुस-या टप्प्यात भारतीय अर्थव्यवस्था पहिल्या टप्प्यातील कामगिरी कायम ठेऊ शकेल का ?
युरोपीय मंदी , वाठती महागाई , राजकिय अस्थिरता याही परिस्थितीत समारे 7 टक्कयाचा वाठीचा दर काही वाईट नाही , मात्र हा दर सहजतेनं 9 टक्कयापर्यत ठेवता आला असता का ? हा प्रश्न कायम आहे .
2 जी घोटाळा, कॉमनवेल्थ, जनलोकपाल आणि आता आताचा एफडीआय-रिटेल यातुन सरकार पंगू असल्याचं चित्र देशात निर्माण झालय. एफडिआय इन रिटेल या मुद्द्यावर सरकार ब्याकफूटवर आल्यानं हे चित्र आता अंतराष्ट्रीय पातळीवर पोहचलय .गेल्या काळात रुपया आणि डॉलरच्या किंमतीत निर्माण झालेली तफावत ही त्याचच एक प्रतिक , रिटेल एफडीआयनं देशात 5 अब्ज डॉलर येतील त्यामुळे रुपया बळकट होईलही पण त्यातून आपण परकीय स्वस्त वस्तुच्या बाजारात भारतीय उद्योग आणि बाजार दोघेही गमाऊन बसु का ही भीती सार्थ आहे त्यामुळे या विषयावर विस्तृत चर्चा झालीच पाहीजे . अनेक अंतराष्ट्रीय कंपन्या या विविध माध्यमाना जाहीरातीच्या रुपानं मोठा निधी उपलब्ध करुन देत असतात . या कंपन्या अनेकदा माध्यमांचा वापर मतप्रवाह निर्माण करण्यासाठी करत असतात . म्हणुन काही माध्यमांनी आणि राजकारण्यांनी निर्माण केलेल्या प्रतिमेवर जाऊन चालणार नाही . या विषयाच्या खोलात जावं लागेल . त्यामुळे घाईगडबडीत संसदेत रिटेल एफडीआय चा प्रस्ताव मंजूर झाला नाही हे चांगलच झालं . रुपयाची किमत डॉलरच्या तुलनेत कमी झालीय म्हणुन रिटेल एफडीआय गरजेच आहे हा तर्क देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या मुळावरही येउ शकतो . सध्या युरोपातील ग्रिस या देशाची परिस्थिती पाहता ही चिंता रास्त आहे .
मे २०१० च्या पहिल्या आठवडय़ात युरोची किंमत ४.३ टक्क्याने ढासळली. ऑक्टोबर २००८ पासून एवढा मोठा धक्का युरोला बसला नव्हता. ७ मे रोजी युरो झोनच्या १६ राष्ट्रांची तातडीची बैठक ब्रुसेल्स येथे झाली. युरोला तारण्यासाठी आणि बाधित राष्ट्रांची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी उपाय योजण्यावर चर्चा झाली. युरोच्या संदर्भात एवढी आणीबाणीची वेळ का आली? युरोपमधल्या १७ राष्ट्रांनी मिळून युरो हे चलन आपापल्या देशांसाठी स्वीकारले आहे. या १६ राष्ट्रांपैकी जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स आदी राष्ट्रे औद्योगिकदृष्टय़ा विकसित आहेत तर पोर्तुगाल, स्पेन, ग्रीस, आर्यलड, इटाली हे देश औद्योगिकदृष्टय़ा थोडे मागास आहेत. या देशांच्या आद्याक्षरामुळे या देशांना ‘पिग्ज नेशन्स’ असेही म्हणतात व ते म्हणणे सार्थच आहे.
युरो झोनच्या सभासद राष्ट्रांवर बंधन असते की त्यांनी आपापल्या देशांच्या अंदाजपत्रकातली कसर आपापल्या जी.डी.पी.च्या तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ देता कामा नये. ग्रीस २००० साली युरो झोनमध्ये सामील झाला. विकसित देशांना एक आयती बाजारपेठ मिळाली. त्या वेळी ग्रीसची आर्थिक स्थिती बरी होती. अथेन्स येथे ऑलिपिंक सामने भरवण्यासाठी ग्रीसने जागतिक स्तरावर काढलेले कर्ज फेडण्यास थोडी अडचण होती. युरो झोनमध्ये सामील झाल्यावर त्यांना मोठय़ा प्रमाणात युरो चलन उपलब्ध झाले. युरोपियन बँकांकडून स्वस्त कर्जेही उपलब्ध झाली . उदारीकरणामुळे या मॉल्समध्ये चैनीच्या व ऐषोआरामाच्या वस्तू मुबलक व स्वस्त मिळत होत्या. ही राष्ट्रे विकसित राष्ट्रांसाठी बाजारपेठच होती. फरक एवढाच की अमेरिकेला अजूनही जगातल्या अनेक राष्ट्रांकडून कर्ज मिळते, पण या राष्ट्रांना कर्ज मिळणे अवघड झाले होते. या राष्ट्रांकडे औद्योगिक विकासाची क्षमता असूनही परदेशी स्वस्थ मालाने त्यांचे देशी उद्योग घटत चालले होते. वित्तीय तुट 5 टक्कयांवरुन पुढील काळात 12 ते 13 टक्कयांवर येऊन पोहचली आणि मग झाला ग्रिसच्या डबधाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेचा घंटानाद .
भारतीय अर्थव्यवस्था ततकालीन ग्रिसच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा कितीतरी पट मजबुत आहे यात शंका नाही , जगातील अनेक देशांना अर्धटक्कयाचाही विकासदर गाठता आलेला नाही त्याही परिस्थितीत भारतीय आर्थिक विकासदर 7 टक्क्यांच्या जवळपास आहे . मात्र वित्तीय तुट सातत्याना वाढतेय हा चिंतेचा विषय आहे . घोरणात्मक निर्णयांच्या अभाव हा भारतीय राजकिय व्यवस्थे समोरिल मोठे संकट आहे . विरोधकांचा विरोधाला विरोध हा पवित्रा देशाला आनागोंदि कडे घेउन जाणारा आहे . भ्रष्टाचार आणि महागाईनं सामान्य जनतेचा प्रशासकिय व्यवस्थेवरचा विश्वास डबघाईला आलाय .एकंदरित 2012 उजाडायला काहीच दिवस उरले असताना , जागतिक आर्थिक मंदीच्या या दुस-या टप्प्यात भारतीय अर्थव्यवस्था पहिल्या टप्प्यातील कामगिरी कायम ठेऊ शकेल का ?
आरोपाच्या मैदानात पवार एकटे का ?
अण्णांनी पवारांच्या हल्ल्याचं समर्थन करणारा ब्लॉग लिहून शरद पवारांवर पुन्हा तोफ डागलीय़ . राष्ट्रवादीचे नेते मात्र मुग गिळून गप्प आहेत . एक्का दुक्का नेता वगळता पवारांवरिल ह्ल्लां कोणीच अंगावर घ्यायला तयार नाही .
“बस एक ही मारा”...... पवारांवरिल ह्ल्ल्यानंतर अण्णांची ही प्रतिक्रिया.....
अण्णाच्या या वक्तव्यांनं राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्तामधे संताप पसरला .... काही कार्यकर्ते राळेगणला जाउन निषेध व्यक्त करुन आले ..... मात्र नेते गप्पच होते . अण्णांनी पुन्हा ब्लॉग सुरू केला , पवारांवरिल हल्ल्याच समर्थन केलं , पवार भ्रष्टाचारी लोकांना पाठिशी घालतात असा आरोपही केला मात्र नेते गप्पच .... जितेंद्र आव्हाड वगळता अण्णाच्या या ब्लॉगचा उघड विरोध करायला कोणीच पुढे आलेलं नाही . त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या युवा कार्यकर्तामधे अस्वस्थता आहे . आर आर पाटील आणि अण्णांची मैत्री जुनी मात्र आबानीही अण्णांना साहेबांवरच्या वक्तव्या बाबत साध खडसावलंही नाही . राष्ट्रवादीचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि अण्णांच्या जिल्ह्यातले बबनराव पाचपुते अण्णाच्या जवळचे मात्र पाचपुतेनीही अण्णांना पवारांविरोधात गप्प करण्याएवजी अण्णांवर स्थूती समनं उधळली . प्रदेशाध्यक्ष मधूकर पिचडही तीकडचेच तेही गप्पच ... का म्हणुन शरद पवारांवरच्या या शाब्दीक ह्ल्लांनंतर राष्ट्रवादीचे नेते मुग गिळून गप्प..... ?
पवारांवरिल शाब्दीक हल्ल्यांनंतर नेत्यांची गप्प बसण्याची ही काही पहिली वेळ नाही .
पवारांवर दाउदशी संबंध्द असल्याचे आरोप झाले तेव्हा पवार कॉग्रेस वासी होते .. परिस्थिती सारखीच होती कॉग्रेसचे कोणताही नेता पवारांच्या बचावात पुढे सरसावला नाही . याच काळात गोपिनाथ मुंडे यांनी एनरॉन प्रश्नी पवारांना झो़डपायला सुरवात केली तेव्हाही पवारांवरिल हे हल्ले कोणी अंगावर घेतले नाही . लवासातही तेच झालं पवार एकटेच पडले . टूजी प्रकरणातही शाहीद बलवाशी पवारांचे संबंध्द असल्याचा आरोप झाला . तीथेही राष्ट्रवादीचे नेते बॅकफूटवर ....
महाराष्ट्राचं राष्ट्रीय नेतृत्व असेलेले शरद पवार आरोपाच्या मैदानाक एकटे का पडतात .राष्ट्रवादीचे सैस्थानिक नेते पवारांवरिल ह्ल्लांनंतरही बॅकफूटवर का जातात असे अनेक प्रश्न या निम्मित्तानं उपस्थितीत होतात .
“बस एक ही मारा”...... पवारांवरिल ह्ल्ल्यानंतर अण्णांची ही प्रतिक्रिया.....
अण्णाच्या या वक्तव्यांनं राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्तामधे संताप पसरला .... काही कार्यकर्ते राळेगणला जाउन निषेध व्यक्त करुन आले ..... मात्र नेते गप्पच होते . अण्णांनी पुन्हा ब्लॉग सुरू केला , पवारांवरिल हल्ल्याच समर्थन केलं , पवार भ्रष्टाचारी लोकांना पाठिशी घालतात असा आरोपही केला मात्र नेते गप्पच .... जितेंद्र आव्हाड वगळता अण्णाच्या या ब्लॉगचा उघड विरोध करायला कोणीच पुढे आलेलं नाही . त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या युवा कार्यकर्तामधे अस्वस्थता आहे . आर आर पाटील आणि अण्णांची मैत्री जुनी मात्र आबानीही अण्णांना साहेबांवरच्या वक्तव्या बाबत साध खडसावलंही नाही . राष्ट्रवादीचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि अण्णांच्या जिल्ह्यातले बबनराव पाचपुते अण्णाच्या जवळचे मात्र पाचपुतेनीही अण्णांना पवारांविरोधात गप्प करण्याएवजी अण्णांवर स्थूती समनं उधळली . प्रदेशाध्यक्ष मधूकर पिचडही तीकडचेच तेही गप्पच ... का म्हणुन शरद पवारांवरच्या या शाब्दीक ह्ल्लांनंतर राष्ट्रवादीचे नेते मुग गिळून गप्प..... ?
पवारांवरिल शाब्दीक हल्ल्यांनंतर नेत्यांची गप्प बसण्याची ही काही पहिली वेळ नाही .
पवारांवर दाउदशी संबंध्द असल्याचे आरोप झाले तेव्हा पवार कॉग्रेस वासी होते .. परिस्थिती सारखीच होती कॉग्रेसचे कोणताही नेता पवारांच्या बचावात पुढे सरसावला नाही . याच काळात गोपिनाथ मुंडे यांनी एनरॉन प्रश्नी पवारांना झो़डपायला सुरवात केली तेव्हाही पवारांवरिल हे हल्ले कोणी अंगावर घेतले नाही . लवासातही तेच झालं पवार एकटेच पडले . टूजी प्रकरणातही शाहीद बलवाशी पवारांचे संबंध्द असल्याचा आरोप झाला . तीथेही राष्ट्रवादीचे नेते बॅकफूटवर ....
महाराष्ट्राचं राष्ट्रीय नेतृत्व असेलेले शरद पवार आरोपाच्या मैदानाक एकटे का पडतात .राष्ट्रवादीचे सैस्थानिक नेते पवारांवरिल ह्ल्लांनंतरही बॅकफूटवर का जातात असे अनेक प्रश्न या निम्मित्तानं उपस्थितीत होतात .
Saturday, October 15, 2011
मिडीया ... मास्टर की मॉन्सर्ट
मराठी माणुस , अस्मिता , स्वाभिमान , संस्कृती हे शब्द तसे नवीन नाहीत ... पण गेल्या काळात हे शब्द पुन्हा चर्चेत आलेत त्याला कारण ठरला राज ठाकरे यांचा पक्ष , महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना .... मराठी तरुणानं हातात दगड उचलाला आणि ठाणे रेल्वे स्थानकावर घडला प्रकार काही माध्यमांच्या प्रतिनिधीना मिळाला .माध्यमं नेहमी ज्या खाद्याच्या शोधात असतात ते खाद्य माध्यमांना मिळालं , मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर पोहचला ..... हिंदी भाषिक माध्यमांनी राज ठाकरे यांच चित्र खलनायकी उभं केलं तर मराठी माध्यमांनी मराठी माणसाचा रॉबिन हुड म्हणुन .....
Positive or negative, publicity is publicity या तत्वाला धरुन राज ठाकरे एका रात्रित राजकिय पटलावरचे हिरो झाले . राष्ट्रीय नेतृत्व , बालासाहेबांना पर्याय किंवा मिरर इमेज म्हणून ही काहीनी चित्र उभं केलं. हिंदी भाषेत एक म्हणं आहे " बोतलसे जीन बाहर निकालना असान होता है ... बोतल मे वापिस डालना बडा ही मुश्किल " माध्यमांनी याचा विचार मात्र केलेला दिसत नाही .... म्हणुनचं म्हटलं गेलं हा माध्यमांनी उभा केलेला मॉन्स्टर..
या निमित्तानं एक किस्सा आठवतो राज ठाकरे यांच्या समवेत काही वृत्तवाहीन्याचे तरुण प्रतिनिधी आणि वृत्तपत्रांचे प्रतिनिधी नेहमी प्रमाण काही बातमी मिळेंल म्हणुन गप्पा मारत होते राज आपल्या शैलीत सिगारेटला फिल्टर लावुन धुर हवेत सोडत होते . चर्चा वृत्तवाहिन्यांची बातमीदारी या विषयावर पोहचली होती . राज यांनी या माध्यमात खुप ताकद आहे या माध्यमांनी ठरवलं तर देशात क्रांती होऊ शकते . बरचं काही होउ शकतं असा मार्गदर्शनातचा डोस पाजला ... तितक्यात एक वरिष्ठ पत्रकार म्हणाला " हो गेल्या काळात याच वाहीन्यांनी होत्याचं नव्हत केलं ना " दोघांचीही मतं योग्यचं होती .
राज ठाकरे व्यंगचित्रकार जे जे महाविद्यालयातील कमर्शियल चे विद्यार्थी , इथं शिकवलं जातं माध्यमं कसं वापरावं ... राज यांनी कला माहाविद्यालयातचं शिक्षण पुर्ण केलं नसलं तरी त्यांना माध्यमांचा वापर योग्य़ पघ्दतीनं जमतो हे मान्य करावचं लागेल .
" मॉन्स्टर " इंग्रजीतला हा चित्रपट तुम्ही पाहीला असेल ..यातला मॉन्स्टर हा माणसाळलेला ... एक लहाग्याला मदत करणारा त्याचा मित्र .. मॉस्टर असाही असु शकतो त्याला कोणता संस्कार दिला जातो त्य़ावर त्याचं वागण, बोलणं ठरतं असतं ...
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना झाली तेव्हा राज ठाकरे यांनी अशाचं चागल्या राजकिय पक्षाचं स्वप्नाळु सकारात्मक चित्र उभं केलं . काही काळ सकारात्मक कामही करण्याचा प्रयत्न केला मात्र प्रसिध्दी काही मिळाली नाही ... मग रेशनिंगचं आंदोलन मनसेनं हाती घेतलं , रेशनिंग दुकानांना टाळ ठोकण्यात आली . पक्ष माध्यमांच्या , प्रसिध्दीच्या झोतात आला ... राज ठाकरेनी माध्यमा बाबतची ही खंत तेव्हाही बोलुन दाखवली. राज ठाकरे आणि त्याच्या पक्षाला , आता किरकोळ हाणामारीतुन बरचं काही मिळालय . राष्ट्रीय पातळीवर त्यांची प्रतिमाही तयार झालीय आता माध्यमांच्या कॅमेरांच त्याच्या प्रत्येक हलचालीवर लक्ष असणार आहे , पर्यायानं त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला प्रसिध्दीही मिळणारं आहे ... पण नवनिर्माणाचं काय ?
राज ठाकरे यांनी अटक झालेल्या मनसे कार्यकत्यांचं शिक्षित मराठी तरुण असं वर्णन केलं , या तरुणानी दगड उचलले ते त्याच्या न्याय हक्कासाठी यामाध्यमातून मराठीचं चलनी नाणं राज ठाकरे यांच्या हाती लागलं .
राज यांनी मराठी पाट्या , रेल्वे भरतीत मराठी टक्का या गोष्टीची जाणीव मराठी माणसाला करुन दिली , घडल्या प्रकाराची संसदेत चर्चाही झाली पण या पुढे काय ? अशाच हाणामा-या की काही सकारात्मक कार्यक्रमही असेल ?
महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना येत्या काळात महाराष्ट्रातल्या ३५०० कॉलेजेस च्या माध्यमातुन रेल्वे भरतीच्या जाहराती मराठी विद्यार्थानं पर्यत पोहचवेल का ?
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाचे शाखा प्रमुख आपल्या वॉर्डातल्या फलकांवर भरतीच्या जाहीराती लावतील का आणि स्थानिक मराठी विद्यार्थाना परिक्षेला बसायला प्रवृत्त करतील का ?
गणेश उस्तव आणि नवरात्रीला गोळाहोणा-या वर्गणीत पक्षाच्या नेत्यांचे त्याच्या उंची पेक्षा मोठे कटआउट लावण्या एवजी त्या पैशातुन स्पर्धा परिक्षाना कसं सामोरं जाव याचं प्रशिक्षण मराठी तरुणांना देणार का ?
माध्यमं प्रतिमा उभी करतात , पणं माध्यमांनी उभ्या केलेल्या प्रतिमांना भलणारा मराठी माणुस नाही हे ही वास्तव विसरता कामा नये ....
Positive or negative, publicity is publicity या तत्वाला धरुन राज ठाकरे एका रात्रित राजकिय पटलावरचे हिरो झाले . राष्ट्रीय नेतृत्व , बालासाहेबांना पर्याय किंवा मिरर इमेज म्हणून ही काहीनी चित्र उभं केलं. हिंदी भाषेत एक म्हणं आहे " बोतलसे जीन बाहर निकालना असान होता है ... बोतल मे वापिस डालना बडा ही मुश्किल " माध्यमांनी याचा विचार मात्र केलेला दिसत नाही .... म्हणुनचं म्हटलं गेलं हा माध्यमांनी उभा केलेला मॉन्स्टर..
या निमित्तानं एक किस्सा आठवतो राज ठाकरे यांच्या समवेत काही वृत्तवाहीन्याचे तरुण प्रतिनिधी आणि वृत्तपत्रांचे प्रतिनिधी नेहमी प्रमाण काही बातमी मिळेंल म्हणुन गप्पा मारत होते राज आपल्या शैलीत सिगारेटला फिल्टर लावुन धुर हवेत सोडत होते . चर्चा वृत्तवाहिन्यांची बातमीदारी या विषयावर पोहचली होती . राज यांनी या माध्यमात खुप ताकद आहे या माध्यमांनी ठरवलं तर देशात क्रांती होऊ शकते . बरचं काही होउ शकतं असा मार्गदर्शनातचा डोस पाजला ... तितक्यात एक वरिष्ठ पत्रकार म्हणाला " हो गेल्या काळात याच वाहीन्यांनी होत्याचं नव्हत केलं ना " दोघांचीही मतं योग्यचं होती .
राज ठाकरे व्यंगचित्रकार जे जे महाविद्यालयातील कमर्शियल चे विद्यार्थी , इथं शिकवलं जातं माध्यमं कसं वापरावं ... राज यांनी कला माहाविद्यालयातचं शिक्षण पुर्ण केलं नसलं तरी त्यांना माध्यमांचा वापर योग्य़ पघ्दतीनं जमतो हे मान्य करावचं लागेल .
" मॉन्स्टर " इंग्रजीतला हा चित्रपट तुम्ही पाहीला असेल ..यातला मॉन्स्टर हा माणसाळलेला ... एक लहाग्याला मदत करणारा त्याचा मित्र .. मॉस्टर असाही असु शकतो त्याला कोणता संस्कार दिला जातो त्य़ावर त्याचं वागण, बोलणं ठरतं असतं ...
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना झाली तेव्हा राज ठाकरे यांनी अशाचं चागल्या राजकिय पक्षाचं स्वप्नाळु सकारात्मक चित्र उभं केलं . काही काळ सकारात्मक कामही करण्याचा प्रयत्न केला मात्र प्रसिध्दी काही मिळाली नाही ... मग रेशनिंगचं आंदोलन मनसेनं हाती घेतलं , रेशनिंग दुकानांना टाळ ठोकण्यात आली . पक्ष माध्यमांच्या , प्रसिध्दीच्या झोतात आला ... राज ठाकरेनी माध्यमा बाबतची ही खंत तेव्हाही बोलुन दाखवली. राज ठाकरे आणि त्याच्या पक्षाला , आता किरकोळ हाणामारीतुन बरचं काही मिळालय . राष्ट्रीय पातळीवर त्यांची प्रतिमाही तयार झालीय आता माध्यमांच्या कॅमेरांच त्याच्या प्रत्येक हलचालीवर लक्ष असणार आहे , पर्यायानं त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला प्रसिध्दीही मिळणारं आहे ... पण नवनिर्माणाचं काय ?
राज ठाकरे यांनी अटक झालेल्या मनसे कार्यकत्यांचं शिक्षित मराठी तरुण असं वर्णन केलं , या तरुणानी दगड उचलले ते त्याच्या न्याय हक्कासाठी यामाध्यमातून मराठीचं चलनी नाणं राज ठाकरे यांच्या हाती लागलं .
राज यांनी मराठी पाट्या , रेल्वे भरतीत मराठी टक्का या गोष्टीची जाणीव मराठी माणसाला करुन दिली , घडल्या प्रकाराची संसदेत चर्चाही झाली पण या पुढे काय ? अशाच हाणामा-या की काही सकारात्मक कार्यक्रमही असेल ?
महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना येत्या काळात महाराष्ट्रातल्या ३५०० कॉलेजेस च्या माध्यमातुन रेल्वे भरतीच्या जाहराती मराठी विद्यार्थानं पर्यत पोहचवेल का ?
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाचे शाखा प्रमुख आपल्या वॉर्डातल्या फलकांवर भरतीच्या जाहीराती लावतील का आणि स्थानिक मराठी विद्यार्थाना परिक्षेला बसायला प्रवृत्त करतील का ?
गणेश उस्तव आणि नवरात्रीला गोळाहोणा-या वर्गणीत पक्षाच्या नेत्यांचे त्याच्या उंची पेक्षा मोठे कटआउट लावण्या एवजी त्या पैशातुन स्पर्धा परिक्षाना कसं सामोरं जाव याचं प्रशिक्षण मराठी तरुणांना देणार का ?
माध्यमं प्रतिमा उभी करतात , पणं माध्यमांनी उभ्या केलेल्या प्रतिमांना भलणारा मराठी माणुस नाही हे ही वास्तव विसरता कामा नये ....
Thursday, September 29, 2011
गुन्हा,शिक्षा,घर्म,माफी आणि राजकारण
राजीन गांधीच्या मारेक-याना माफी मिळावी ह्या संदर्भात “तमिळनाडु विधानसभेनं मंजुर केलेल्या प्रस्तावा प्रमाणे प्रस्ताव जर जम्मू-कश्मिर विधानसभेत आणला तर काय देशातील जनतेची इतकी शांत प्रतिक्रिया असती , मला वाटतं नाही” ... ट्विटर वर ओमर अब्दुल्ला यांनी व्यक्त केलेली ही प्रतिक्रिया .
ट्विटरवर व्यक्त करण्यात आलेली हि प्रतिक्रिया जम्मु कश्मिर विधानसभेत प्रत्यक्षात येऊ पाहतेय . आमदार राशिद खान यांनी अफजल गुरूची दया याचिका मंजुर करावी असा प्रस्ताव जम्मू कश्मिर विधानसभेत आणला आहे .
सप्टेबरच्या पहिल्या आठवड्यात तमिलनाडु विधानसभानं सर्वसहमतीनं मजुर करुन राष्ट्रपतीकडे अपील केलं राजीव गांधीच्या दोषी तीन आरोपींना क्षमादान मिळावं .
ओमर अब्दुलांच्या ट्विटर वर भाजपानं प्रतिक्रिया दिली , “ओमर हुरियत ची भाषा बोलतायत” पण याच भाजपनं मग तमिळनाडु विधानसभेनं आणलेल्या प्रस्तावाला का विरोध केला नाही ? राजीव गांधीची हत्या हा पण दहशतवादाचाच प्रकार होता . श्रीलंकेतील तमिळीवाघांच्या ज्या संघटनेनं ही हत्या घडवून आणली त्या संघटनेलाही दहशतवादी संघटनाचं ठरवण्यात आलं होतं .
अफजल गुरू ला 2001 साली संसदेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्या प्रकरणी सर्वोच्य न्यायालयानं 2004 दोषी ठरवलं आहे . अफजल गुरू ला फाशीची शिक्षा ठोठावली , 20 ओक्टोबर 2006 रोजी अफजलला फाशी देण्याची वेळ ठरवण्यात आली. मात्र अफजलच्या पत्नीनं राष्ट्रपतींकडे क्षमायाचना केली, आणि अफजल ची फाशी टळली . ओगस्ट 2011 ला अखेरिस राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी क्षमा याचिकेवर गृहमंत्रालयाकडे अहवाल मागवला , गृहविभागानं विरोध करत राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी ही याचिका रद्द करावी अशी विनंती केली.
भाजपा श्रीनगर विधानसभेत गोंधळ घालुन अफजल गुरू संदर्भातील प्रस्ताव कसा येणार नाही तो प्रयत्न करते आहे . गेल्या काळात ओमर अब्दुल्लानी केलेलं वक्तव्य हे गैरजबाबदार असल्याचं सांगत भाजपा ओमर हुरियतच्या दिशेनं चालल्याची टिका करताय कॉग्रेसनं मात्र ओमर अब्दुलांचं वक्तव्य हे वैयक्तिक असुन त्यावर प्रतिक्रिया देणं योग्य नाही असं सांगत या प्रकरणातुन अंग काढुन घेण्याचा प्रयत्न चालवलाय . पण याच कॉग्रेसच्या तमिळनाडुतील आमदारांनी आपल्याच पक्षाच्या माजी पंतप्रधानांच्या मारेक-यांना दया मिळावी या साठी प्रस्तावाला उघड पाठींबा दिला होता .
गुन्हेगारी , शिक्षा आणि धर्म यांची सांगड कधीही घातली जाऊ शकत नाही . अफजल गुरूला फाशी झाल्यास काश्मिर खो-यातील वातावरण चिघळेल अशी भीती जम्मू कश्मिर सरकारला वाटतेय. त्यामुळे सरकार या प्रकरणात कोणतीही स्पष्ट भुमिका घेताना दिसत नाही . मात्र हे प्रत्येकानं लक्षात ठेवायला हवा थोड्याकाळचा राजकिय लाभ देशाच्या भवितव्याच्या मुळावर बेतु शकतो . त्यामुळे कोणत्या मुद्याचं राजकारण करायचं आणि कोणत्या मुद्यांच नाही याचं भान राजकिय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांनी ठेवायला हवं .
फाशीच्या शिक्षे एवजी माफी जर दिली जाणार असेल तर ती राज्यघटनेनं दिलेल्या अधिकारांच्या आधिन राहुन मानवतेच्या दृष्टीकोनातुनचं ...
मद्रास हायकोर्टानं राजीव गांधीच्या हत्येसाठी दोषी असणा-या मुरूगन , संतन आणि पेरारीवालन यांच्या फिशीच्या शिक्षेला स्थगिती दिलीय ती केवळ 8 आठवड्यासाठी ... गेल्या 9 सप्टेबर ला या तीघांना फाशीची शिक्षा दिली जाणार होती . आठ आठवड्यांच्या प्रतिक्षे नंतर हायकोर्ट काय निकाल देतं यावर राजीव गांधीच्या मारेक-यांचं तर जगण मरण अवलंबुन आहे पण याच निकालाचा आधार अफजल गुरू प्रकरणातही वापरला जाईल त्यामुळे हा निकाल अफजलचंही अभितव्य अप्रत्यक्षपणे ठरवेल .
ट्विटरवर व्यक्त करण्यात आलेली हि प्रतिक्रिया जम्मु कश्मिर विधानसभेत प्रत्यक्षात येऊ पाहतेय . आमदार राशिद खान यांनी अफजल गुरूची दया याचिका मंजुर करावी असा प्रस्ताव जम्मू कश्मिर विधानसभेत आणला आहे .
सप्टेबरच्या पहिल्या आठवड्यात तमिलनाडु विधानसभानं सर्वसहमतीनं मजुर करुन राष्ट्रपतीकडे अपील केलं राजीव गांधीच्या दोषी तीन आरोपींना क्षमादान मिळावं .
ओमर अब्दुलांच्या ट्विटर वर भाजपानं प्रतिक्रिया दिली , “ओमर हुरियत ची भाषा बोलतायत” पण याच भाजपनं मग तमिळनाडु विधानसभेनं आणलेल्या प्रस्तावाला का विरोध केला नाही ? राजीव गांधीची हत्या हा पण दहशतवादाचाच प्रकार होता . श्रीलंकेतील तमिळीवाघांच्या ज्या संघटनेनं ही हत्या घडवून आणली त्या संघटनेलाही दहशतवादी संघटनाचं ठरवण्यात आलं होतं .
अफजल गुरू ला 2001 साली संसदेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्या प्रकरणी सर्वोच्य न्यायालयानं 2004 दोषी ठरवलं आहे . अफजल गुरू ला फाशीची शिक्षा ठोठावली , 20 ओक्टोबर 2006 रोजी अफजलला फाशी देण्याची वेळ ठरवण्यात आली. मात्र अफजलच्या पत्नीनं राष्ट्रपतींकडे क्षमायाचना केली, आणि अफजल ची फाशी टळली . ओगस्ट 2011 ला अखेरिस राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी क्षमा याचिकेवर गृहमंत्रालयाकडे अहवाल मागवला , गृहविभागानं विरोध करत राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी ही याचिका रद्द करावी अशी विनंती केली.
भाजपा श्रीनगर विधानसभेत गोंधळ घालुन अफजल गुरू संदर्भातील प्रस्ताव कसा येणार नाही तो प्रयत्न करते आहे . गेल्या काळात ओमर अब्दुल्लानी केलेलं वक्तव्य हे गैरजबाबदार असल्याचं सांगत भाजपा ओमर हुरियतच्या दिशेनं चालल्याची टिका करताय कॉग्रेसनं मात्र ओमर अब्दुलांचं वक्तव्य हे वैयक्तिक असुन त्यावर प्रतिक्रिया देणं योग्य नाही असं सांगत या प्रकरणातुन अंग काढुन घेण्याचा प्रयत्न चालवलाय . पण याच कॉग्रेसच्या तमिळनाडुतील आमदारांनी आपल्याच पक्षाच्या माजी पंतप्रधानांच्या मारेक-यांना दया मिळावी या साठी प्रस्तावाला उघड पाठींबा दिला होता .
गुन्हेगारी , शिक्षा आणि धर्म यांची सांगड कधीही घातली जाऊ शकत नाही . अफजल गुरूला फाशी झाल्यास काश्मिर खो-यातील वातावरण चिघळेल अशी भीती जम्मू कश्मिर सरकारला वाटतेय. त्यामुळे सरकार या प्रकरणात कोणतीही स्पष्ट भुमिका घेताना दिसत नाही . मात्र हे प्रत्येकानं लक्षात ठेवायला हवा थोड्याकाळचा राजकिय लाभ देशाच्या भवितव्याच्या मुळावर बेतु शकतो . त्यामुळे कोणत्या मुद्याचं राजकारण करायचं आणि कोणत्या मुद्यांच नाही याचं भान राजकिय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांनी ठेवायला हवं .
फाशीच्या शिक्षे एवजी माफी जर दिली जाणार असेल तर ती राज्यघटनेनं दिलेल्या अधिकारांच्या आधिन राहुन मानवतेच्या दृष्टीकोनातुनचं ...
मद्रास हायकोर्टानं राजीव गांधीच्या हत्येसाठी दोषी असणा-या मुरूगन , संतन आणि पेरारीवालन यांच्या फिशीच्या शिक्षेला स्थगिती दिलीय ती केवळ 8 आठवड्यासाठी ... गेल्या 9 सप्टेबर ला या तीघांना फाशीची शिक्षा दिली जाणार होती . आठ आठवड्यांच्या प्रतिक्षे नंतर हायकोर्ट काय निकाल देतं यावर राजीव गांधीच्या मारेक-यांचं तर जगण मरण अवलंबुन आहे पण याच निकालाचा आधार अफजल गुरू प्रकरणातही वापरला जाईल त्यामुळे हा निकाल अफजलचंही अभितव्य अप्रत्यक्षपणे ठरवेल .
Sunday, August 21, 2011
अण्णांची १६ उपोषणं....
<
समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासाठी उपोषण ही काही नवीन बाब नाही , अण्णा ज्या ज्या वेळी उपोषणाला बसले तेव्हा तेव्हा सरकारला अण्णा समोर झुकावं लागलं . हीच आहे त्याची अढळ अशी तागद आणि नैतिकतेचा करिश्मा
१९८० पासुन आता पर्यत अण्णा हजारे यांनी १६ उपोषण केली आहेत . प्रत्येकवेळी सरकारला त्याच्या समोर नमतं घ्यावं लागलंय , मागण्या मान्य कराव्या लागल्याय . आण्णाची १६ पैकी १३ उपोषणं ही महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधातील तर ३ उपोषणं केंद्र सरकारच्या विरोधात करण्यात आली आहेत .यातील १५ आणि १६ वं उपोषण हे जनलोकपाल विधेयका साठीचं , अण्णांनी आतापर्यत ११६ दिवसापेक्षा जास्त काळ उपोषण केलं आहे . अण्णाच्या या उपोषण आणि आंदोलनामुळे महाराष्ट्र सरकारला ४५० अधिका-यांवर कारवाई करावी लागलीय तर ६ मंत्र्यांना पद गमवावी लागली आहेत .
अण्णानी पहीलं यशस्वी १९८० साली केलं , एक दिवसाचं हे उपोषण अण्णांनी नगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर केलं होतं . राळेगणसिध्दीत माध्यमीक शाळा सुरू करण्यास शासन मान्यता मिळावी म्हणुन अण्णानी हे उपोषण पुकारलं होतं , अण्णांच्या उपोषणानं एका दिवसातचं सरकारी यंत्रणेला झुकवलं , अण्णांची मागणी मान्य झाली . अण्णाच्या सामजिक जीवनातील ही पहिली वेळ होती जेव्हा सत्याग्रहाच्या आणि अहिंसेच्या मार्गानं लढा अण्णांना मोठ यश मिळवता आलं होतं .
अण्णांचे दुसरं यशस्वी उपोषण ७ -८ जुन १९८३ साली त्याच्या गांवात म्हणजे राळेगंणसिध्दीत झालं , ग्राम विकास योजना अमलात आणत असताना सरकारी अधिकारीची टाळाटाल आणि नडवणुक याच्या विरोधातील हे आंदोलन ही यशस्वी झालं , दोषी अधिका-य़ावर कारवाई करण्यात आली ग्राम विकास योजनांच्या मंजुरीचं जिल्हापरिषदेच्या मुख्य अधिका-यांनी लिखीत आश्वासन दिलं .
अण्णाचं तीसरं उपोषण २० ते २४ फेब्रुवारी १९८९ या काळात झालं . ये उपोषण शेतक-यांसाठी होतं . गांवाला पाणी पुरवठा होत नाही या विरोधात होतं सरकार पुन्हा झुकलं ४ कोट रुपये मान्य करतं सिंचन योजनाना मंजुरी देण्यात आली .
आता वेळ होती चौथ्या आंदोलनाची ९ महीन्यात पुन्हा अण्णांना पुकारावं लागलं तारिख होती २० ते २८ नोव्हेबर , प्रश्न शेतक-यांना सिंचनासाठी वीज पुरवठा मिळवुन देण्यासाठी , यावेळा मात्र सरकार झुकता झुकेना उपोषण ९ दिवसं चाललं . अखेरिस सरकारवर दबाव वाढला सरकार झुकलं तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवारांनी लिखित आश्वासन दिलं वीज पुरवढ्या साठी २५० के व्ही च्या लाईन आणि इतर सुविधांसाठी ५ कोटी रुपये मंजुर झाले . दरम्यानच्या काळात आण्णांच्या कामाला राज्य आणि राष्टीय पातळीवर वोळख मिळू लागली होती .
सन १९९४ साली अण्णानी वन विभागातील योजनामधील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आंदोलन करण्याच्या निर्णय घेतला , सरकारशी अनेक वेळा संपर्क करुनही सरकार कडुन कोणतचं उत्तर मिळत नव्हतं . अण्णाचं हे भ्रष्टाचारा विरोधातील पहीलं उपोषण . महाराष्ट्र दिनी म्हणजे १ मे रोजी या उपोषणाला सुरवात झाली , ६ दिवस हे उपोषण चाललं १४ भ्रष्ट अधिका-या पैकी ४ अधिका-यांना सरकारनं निलंबित केलं . १० वर चौकशी करुन कारवाई करु असं आश्वासन दिलं .
अण्णानी पुढील उपोषण म्हणजे ६ वं उपोषण १९९६ साली केलं त्यातही त्यांना यश आलं . राज्यातील शिवसेना भाजपा सरकार मधिल भ्रष्ट मंत्र्यावर विरोधात .... २० नोव्हेंबर १९९६ रोजी त्यानी उपोषणाला सुरवात केली , आरोप मंत्र्याविरोधातील होता लढाई मोठी होती , त्यामुळे उपोषणाचा कालावधीही वाढणार होता . उपोषण १२ दिवसं चाललं . आतापर्यतचं आण्णाचं हे सर्वात मोठ उपोषण होतं . सराकार झुकलं एका स्वच्छ प्रतिमेच्या समाजसेवका समोर .... ३ डिसंबर १९९६ ला युतीच्या दोन मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले . जल संधारण मंत्री होते महादेव शिवणकर आणि , पाणी पुरवढा मंत्री शशिकांत सुतार .
अण्णाच्या उपोषणाच्या अस्त्राला आता आणखी धार चढली होती , अण्णांनी १९९७ साली यावेळी ही युती सरकारमधील भ्रष्टाचाराचाचं मुद्दा होता . अण्णाच्या निशाण्यावर होते यावेळी युती सरकारमधील समाज कल्याणमंत्री बबनराव घोलप हे होते , उपोषण १० दिवस चाललं , अण्णाचं स्वच्छ चारित्र्याचं अधिष्ठान पुन्हा सराकारवर भारी पडलं . घोलपाना राजीनामा द्यावा लागला तर १८ अधिका-यांना निलंबित करण्यात आलं .
a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk2dji7Gmp_VSu-enr1lWc-2Zf2yKY-gx3WFGOmEf7a4xQng53Rx78A-0DOKkw94P7cNNEr6E9vAP_5FimMf-XWF4VDVNEDuWufnCHk4vPy-RpetNUhddPdcZQ2bj2J3v4ClnJXok5fEA/s1600/anna+3.bmp">
अण्णानी थेट मंत्र्यान विरोधात सुरू केलेली लढाई साहजीकच अडचणीना आमंत्रण देणारी होती . घोलप न्यायालयात गेले होते , न्यायालयात अण्णा घोलपावरील आरोप सिध्द करु शकले नाही आणि अब्रुनूकसानीच्या आरोपात अण्णाना ३ महीन्याचा कारवास झाला . अण्णानी या विरोधात १० दिवसं उपोषण केलं . ९ ते १८ आगस्ट १९९९ रोजी अण्णानी हे उपोषण केलं . दरम्यान १९९९ साली झालेल्या विधासभेच्या निवडणुकांमधे युतीला पराभवाला सामोरं जावं लागलं .
उपोषणाची ९ वी वेळं .... सन २००३ .... ९ दिवसाचं उपोषण राज्यात आघाडीचं सरकार होतं . हे उपोषण माहितीच्या अधिकारा साठीचं होतं . ९ ओगस्ट , क्रांती दिनाच्या दिवशी या आंदोलनाला सुरवात झाली . सरकारनं माहितीचा अधिकार दिला , अण्णाचं उपोषण यशस्वी झालं .
माहीतीचा अधिकार तर कायद्यानं मिळाला मात्र तो अधिका-या लालफितीत अडकला , सरकारी अधिकारी अडवणुक करु लागले .... अण्णानी पुन्हा उपोषणाचं अस्त्र उगारलं . १० वं उपोषण मागण्या होत्या माहिती अधिकाराची योग्य अमलबजावणी करणं ... दफ्तर दिरंगाईवर लगाम लावणं आणि बदलीचा कायदा आणणं . ९ फेब्रुवारी २००४ साली सुरू झालेलं हे ९ दिवसं हे उपोषण चाललं . सरकारनं अण्णाच्या मागण्या मान्य केल्या , बदल्याचा कायदा आला , दफ्तर दिरंगाईचा कायदा आला .
अण्णांचं ११ वं उपोषण १० व्या उपोषणाचं पुढचं पाउलं होतं . माहिती अधिकाराच्या माध्यमातुन अण्णाना समाजात जागृकता आणायची होती . केंद्र सरकारनं माहिती अधिकाराच्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा घाट घातला होता . त्यामुळं महिती अधिकाराचा कायदा कमकुवत होणार होता . अण्णानी आळंदीला ९ ओगस्ट रोजी उपोषणाला सुरवात , अण्णांना माहिती अधिकार कायद्यातल्या सुधारणा मान्य नव्हत्या . ११ दिवसं हे उपोषण चाललं . सरकारनं मागणी मान्य केली ... अण्णांच्या उपोषणाला मिळालेलं हे ११ वं यश .
साल २००६ रालेगण सिध्दी इथं अण्णांच्या १२ व्या उपोषणाला सुरवात झाली हे उपोषण माजी न्यायमुर्ती पी बी सावंत आयोगान दिलेल्या अहवालाच्या अम्मल बजावणी साठी होतं सरकारनं दोषी मंत्र्यावर कारवाई करावी या मागणी साठी होतं . पी बी सावंतानी अण्णांसह ३ मंत्र्यांना दोषी ठरवलं होतं मात्र सरकारनं या मंत्र्याविरोधात कोणतीही कारवाी होत नव्हती . सुरेश जैन , पद्मसिंह पाटील आणि नवाब मालिक यांना मंत्रीपद गमवावी लागली होती मात्र न्यायालयीन कारवाई या मंत्र्यावर होत नव्हती सरकारनं अण्णांना कारवाईचं आश्वासन दिलं ... अण्णांनी उपोषण मागं घेतलं .
अण्णाच्या १२ व्या उपोषणानं भ्रष्टमंत्र्यावर कारवाईचं आश्वासन तर मिळालं मात्र त्यानंतर अण्णांना जीवे मारण्यासाठी ३० लाखांची सुपारी देण्यात आली , ही सुपारी खासदार पद्मसिंह पाटील यांनी दिली असा अण्णाचा दावा होता .... पद्मसिंह पाटलांवर कारवाई होत नव्हती ... अखेरीस सरकारनं गुन्हा नोंदवला , पद्मसिंह पाटलांना कैदेत जावं लागलं ... अण्णाच्या सत्याग्रहाला .. उपोषणाला मिळालेलं १३ वं यश होतं .
साल २०१० अण्णांच १४ वं उपोषण केलं ते सहकार चळवळीतल्या भ्रष्टाचारा विरोधात ... सहकार कायद्यात अमुलाग्र बदल करावे या मागणी साठी ... ठेवीदारांना ठेवी परत मिळाव्या या साठी . १६ ते २० मार्च दरम्यान हे उपोषण झालं . सहकार कायदात सुधारणांची प्रक्रिया सुरू झाली . काही प्रमाणावर अण्णांना या उपोषणातही यश मिळालं .
आता वेळ होती अण्णाच्या १५ व्या उपोषणाची केंद्राला इशारा देउनही सरकार जागं होत नव्हतं , जन लोकपाल कायद्याच्या मंजुरी साठी हे उपोषण होतं , भ्रष्टाचाराच्या विरोधातलं हे आंदोलन ... साहजीकचं भ्रष्टाचारानं पोळलेल्या जनसमान्यानी अण्णांना उर्स्फत पाठींबा दिला . ५ ते ९ एप्रिल २०११ रोजी हे उपोषण दिल्लीतल्या जंतर मंतर मैदानावर झालं . सरकारवर वाढत्या दबावानं सरकारनं अण्णांशी बोलणी सुरू केली . कायद्याच्या मसुद्या साठी सरकारच्या ५ मंत्र्यासह अण्णा आणि त्यांच्या सिविल सोसायटीच्या ५ सदस्यासह ज्वाईंट ड्राफ्ट कमिटी स्थापन झाली अण्णानी उपोषण मागे घेतलं .
सध्या रामलिला मैदानात सुरू आहे ते अण्णांचं १६ वं उपोषण .....
निलेश खरे
Sunday, July 17, 2011
मुंडे ओर गडकरी की टस्सल का इतिहास
मुंडे ओर गडकरी की टस्सल का इतिहास
2004 मे निती गडकरी जब महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्षपद पर बैठे तो गडकरी ने पार्टी हेडकोर्टर का स्लोगन बदल दिया ...बदलाहुवा स्लोगन था , “सबसे पहले देश , फिर पार्टी ओर उसके बाद मै” आज इस मै को लेकर ....गोपीनाथ मुंडे और भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी के बीच संघर्ष चरण पर पहुंच चुका हैं। कभी महाराष्ट्र मे बीजेपी के सर्वेसर्वा के तौर पर जाने वाले गोपीनाथ मुंडे के गडकरी ने ऐसे पर कतरे कि मुंडे को अब राजनीतिक पुनर्वास के लिए फिर राज्य की राजनीति में वापस लौटना पड़ सकता हैं। डूबते को तिनके का सहारा, कुछ यहीं हाल हैं गोपीनात मुंडे का, जो अपने पुनर्वास के लिए पार्टी से कुछ भी ‘एडजस्टमेंट’ के लिए तैयार हैं। समझौते से पहले मुंडे शुक्रवार को अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पार्टी के खिलाफ अपनी नाराजगी को जगजाहिर कर दिया।
मुंडे ने कहा, मै लोगोमे से चुनकर आता हु , ओरो की तरहा नही , ‘मैं बडा नेता नहीं हूँ, एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, अगर नेता होता तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। मुंडे ने बीना बोले गडकरी पर ताना कसा था । गडकरी आज तक महाराष्ट्र के विधानसभा मे लोगो मे से चुनकर नही पोहचे है । साप है मुंडे इसी लीये लोक नेता के तौर पर जाने जाते है ।
महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर लोक नेता गोपीनाथ मुंडे अब अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जूझ रहे हैं। कभी विलासराव देशमुख से मुलाकात तो कभी उद्धव ठाकरे से, कभी महाराष्ट्र की राजनिति में वजन खो चुके छगन भुजबल और प्रदेश अध्यक्ष मधुकर पिचड से मुलाकात तो कभी जो खुद अपने लिए राजनितिक जमीन तलाश रहे हैं ऐसे रामदास आठवले से मदद की गुहार।
मुंडे की बेटी पंकजा ही मुंडे की विरासतदार है । पंकजा विधानसभी कि संदस्य है मुंडे के परळी चुनावक्षेत्र से । पर मुंडे परिवार के खस्ताहाल.... प्रमोद महाजन के निधनसेही शुरू हो गये थे ।
एक वक्त था जब महाराष्ट्र बीजेपी मे मुंडे- महाजन की तुती बोला करती थी । मुंडे का आदेश आखरी समछा जाता था । तब गडकरी एक मामुली विधायक ओर मंत्री हुवा करते थे । गडकरी मुंडे से मुलाकात के लीये कतार मे हुवा करते थे , मुंडे ओर महाजन मिलकर गडकरी को दरकिनार किये हुवे थे । पर आज वक्त बदल गया है । गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है । साफ है की कुछ साल पहले अपने आदेशोपर काम करने वाला पार्टी का एक विधायक आज गोपिनाथ मुंडे के बॉस बन गया है ।
आयीये एक नजर डालते है दोनेकी राजनितीक यात्रापर ...
1978 ने पहिलीबार महाराष्ट्र वि्धानसभा का चुनाव लढा पर हार गये । इसके बाद बीड जीला परिषद के सदस्य बने ।
1980 मे महाराष्ट्र बीजेपी मे सक्रमण का वक्त था , वसंतराव भागवत ने इसी समय पिछडे वर्ग को साख लेकर राजनिती करने की नयी राजनितीक संकल्पना रखी नाम था माधव ..... यानी माळी , धनगर , ओर वंजारी समाज को साथ लेकर आगे बढने की नीती ... मुंडे वंजारी समाज का प्रतिनीधीत्व करते थे । इसी बदलाव की धारा मे मुंडे 1980 मे महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य बने .....
मुंडे महाराष्ट्र विधानसभा मे पोहच चुके थे पर गडकरी अभी भी नागपुर की गलीयारो मे संघ के सेवक के रुप मे काम कर रहे थे । दुसरी तरफ संघ के रास्ते बीजेपी मे प्रमोद महाजन ने अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया था । महाजन बीजेपी सेना गटबंधन की सबसी मजबुत कडी बन चुके थे । इस बीच 1985 सी का विधानसभा चुनाव मुंडे कॉग्रेस के उमीदवार से हार गये । उधर नितीन गडकरी ने भी विधानसभा चुनाव रेणापुर से लढा ओर वो भी हारे । 1982 को विधायक गंगाधर फडणवीस के निधन के बाद हुवे उपचुनावो मे 32 साल के नितीन गडकरी महाराष्ट्र विधानपरिषदपर चुने गये । यानी लोगोमेसे नही चुनकर आये गडकरी .......... इसी दोरान हुवे 1990 के विधानसभा चुनावो मे मुंडे फिर एक बार विधानसभा पर पोहचे । इस दौरान मुंडेने अपनी पहचान पिछडो के नेता के तौरपर बना ली थी , विधानसभा मे आक्रमक नेता के तौर पर उन्होने अपनी छवी भी बनाई । 1993 के मुंबई बम धमाको के बाद शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने , पर गोपिनाथ मुंडे ने पवार का नाम अंडर्वल्ड डॉन दाउद इब्राहीमे से जोडकर पुरे राज्यमे दौरा कीया । मुंडे के प्रचार से पवार खासे बदनाम हुवे ओर 1995 मे महाराष्ट्र के गद्दीपर सेना बीजेपी की सरकार बैठी । साप था की सरकार मे गोपिनाथ मुंडे को उपमुख्यमंत्री के साख गृहमंत्री पद की बक्षिसी मीली । इसी सरकार मे नितीन गडकरी सार्वजनीक निर्माण मंत्री बने । इस दौरान मुंडे ने पुरे महाराष्ट्र के कयी दौरे कीये जीसेस बीजेपी अपने साथ बहुजन समाज को जोड पायी ओर मुंडे बने लोकनेता । इसी समय मुंडे ने अपने आप को सहकार क्षेत्र से भी जोडा ।
बीजेपी सेना गटबंधनवाली सरकार मे मुंडे ने उपमुख्यमंत्री ओर गृहमंत्री के तौरपर अंडरवल्ड के खातमे पर जोर दिया , मुंबई पुलिस ने उन्हीके कार्यकाल मे कयी सारे अंडरवल्ड के गुरगो के एन्कांन्टर कीये । मुंडे की ये सबसे बडी सफलथा थी । दुसरी तरफ गडकरी विकास की राह पर महाराष्ट्र को आगे ले जा रहे थे । मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे का काम कम किमत मे गडकरी ने शुरू कीया रेकॉर्ड टाईम मे उसे पुरा भी कीया । मुंबई के रास्तोपर गडकरी ने 55 पुलो का निर्माण किया इसी के वजहसे गडकरी पुलकरी के तौर पर भी जाने जाने लगे । गडकरी महाराष्ट्र के विकास का एक चेहरा बन गये , होशियार ओर साफ सुधरी प्रतिमा वाले नेता के तौर पर गडकरी बीजेपी के आला नेताओके पास पोहच गये । पर प्रमोद महाजन ओर गोपिनाथ मुंडे के वर्चस्ववाले महाराष्ट्र बिजेपी मे गडकरी को निर्णय प्रक्रिया से दुर ही रख्खा गया ।
आखिरकार 2004 मे नितीन गडकरी को महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया । 2006 मे फिर एक बार नितीन गडकरी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया । इस समय भलेही गडकरी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बने हो तुती तो मुंडे-महाजन की ही बोला करती थी ।
2006 मे प्रमोद महाजन का निधन हुवा ओर मुंडे का महाराष्ट्र बीजेपी से वर्चस्व कम होता गया । संघ से मुंडे की कभी करिबी नही थी इसी समय बीजेपी लोकसभा चुनावो मे मुह पर गीर चुकी थी , महाराष्ट्र विधानसभा के 2009 के चुनावो मे मुंडे को मराठवाडा इलाके के मनपसंद उमीदवारो के तीकट देने को मंजुरी दी गयी पर मुंडे केवल अपनी बेटी पंकजा के साथ मीलकर दो सीटोपर विधायक चुनकर ला पाये । दुसरी तरफ गडकरी ने विदर्भ मे कॉग्रेस को करारी हार दी थी । विदर्भ से बीजेपी को 19. विधायक दिये , गडकरी की ये सफलता मानी जाती है । इसी बीच
राजनाथ सिंह के बाद पार्टी का अगला अध्यक्ष बनने की दौड़ मे दिल्ली के डी-4 यानी सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वैकेया नायडू और अनंतकुमार का नाम प्रमुख था और उम्मीद कि जा रही थी कि अगला भाजपा अध्यक्ष इन्ही मे से कोई होगा। इन चारो नेताओ को आडवाणी का वरदहस्त प्राप्त है और चारो नेता दिल्ली मे रहकर केन्द्र की राजनीति लंबे समय से करते आ रहे है जाहिर है राष्ट्रीय राजनीति का लंबा अनुभव इनके पक्ष की सबसे मजबूत कड़ी थी हालांकि इनमें से एक भी जनाधार वाला नेता नही है परन्तु पिछले दिनों महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष नितिन गड़करी का नाम जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप मे उभर कर आए वह जरुर चौंकाने वाला रहा है, साफ थी की गडकरी सरसंघचालक मोहन भागवत के करिबी थे ओर संघ के इसी सेवक को मौका मीली बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का ।
गडकरी से सिनीयर गोपिनाथ मुंडे को ये बात चुभने वाली थी पर खुलकर इस चुभन का मुंडे ने जीक्र नही कीया । मुंडे ओर गडकरी का विवाद 2008 मे मुंबई अध्यक्ष के नियुक्ती को लेकर सबसे पहली बार उभरकर सामने आया, मुंडे गुट के मधु चव्हाण को गडकरी ने मुंबई अध्यक्ष बनाने को विरोध कीया ओर गोपाल शेट्टी को मुंबई अध्यक्ष बनाया गया । मुंडे ने इससे नाराज होकर पार्टी के सभी पदोका इस्तिफा दे दीया । आज फिर मुंडे नाराज है कारण पुणे अध्यक्ष की नियुक्ती का है ।
2004 मे निती गडकरी जब महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्षपद पर बैठे तो गडकरी ने पार्टी हेडकोर्टर का स्लोगन बदल दिया ...बदलाहुवा स्लोगन था , “सबसे पहले देश , फिर पार्टी ओर उसके बाद मै” आज इस मै को लेकर ....गोपीनाथ मुंडे और भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी के बीच संघर्ष चरण पर पहुंच चुका हैं। कभी महाराष्ट्र मे बीजेपी के सर्वेसर्वा के तौर पर जाने वाले गोपीनाथ मुंडे के गडकरी ने ऐसे पर कतरे कि मुंडे को अब राजनीतिक पुनर्वास के लिए फिर राज्य की राजनीति में वापस लौटना पड़ सकता हैं। डूबते को तिनके का सहारा, कुछ यहीं हाल हैं गोपीनात मुंडे का, जो अपने पुनर्वास के लिए पार्टी से कुछ भी ‘एडजस्टमेंट’ के लिए तैयार हैं। समझौते से पहले मुंडे शुक्रवार को अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पार्टी के खिलाफ अपनी नाराजगी को जगजाहिर कर दिया।
मुंडे ने कहा, मै लोगोमे से चुनकर आता हु , ओरो की तरहा नही , ‘मैं बडा नेता नहीं हूँ, एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, अगर नेता होता तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। मुंडे ने बीना बोले गडकरी पर ताना कसा था । गडकरी आज तक महाराष्ट्र के विधानसभा मे लोगो मे से चुनकर नही पोहचे है । साप है मुंडे इसी लीये लोक नेता के तौर पर जाने जाते है ।
महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर लोक नेता गोपीनाथ मुंडे अब अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जूझ रहे हैं। कभी विलासराव देशमुख से मुलाकात तो कभी उद्धव ठाकरे से, कभी महाराष्ट्र की राजनिति में वजन खो चुके छगन भुजबल और प्रदेश अध्यक्ष मधुकर पिचड से मुलाकात तो कभी जो खुद अपने लिए राजनितिक जमीन तलाश रहे हैं ऐसे रामदास आठवले से मदद की गुहार।
मुंडे की बेटी पंकजा ही मुंडे की विरासतदार है । पंकजा विधानसभी कि संदस्य है मुंडे के परळी चुनावक्षेत्र से । पर मुंडे परिवार के खस्ताहाल.... प्रमोद महाजन के निधनसेही शुरू हो गये थे ।
एक वक्त था जब महाराष्ट्र बीजेपी मे मुंडे- महाजन की तुती बोला करती थी । मुंडे का आदेश आखरी समछा जाता था । तब गडकरी एक मामुली विधायक ओर मंत्री हुवा करते थे । गडकरी मुंडे से मुलाकात के लीये कतार मे हुवा करते थे , मुंडे ओर महाजन मिलकर गडकरी को दरकिनार किये हुवे थे । पर आज वक्त बदल गया है । गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है । साफ है की कुछ साल पहले अपने आदेशोपर काम करने वाला पार्टी का एक विधायक आज गोपिनाथ मुंडे के बॉस बन गया है ।
आयीये एक नजर डालते है दोनेकी राजनितीक यात्रापर ...
1978 ने पहिलीबार महाराष्ट्र वि्धानसभा का चुनाव लढा पर हार गये । इसके बाद बीड जीला परिषद के सदस्य बने ।
1980 मे महाराष्ट्र बीजेपी मे सक्रमण का वक्त था , वसंतराव भागवत ने इसी समय पिछडे वर्ग को साख लेकर राजनिती करने की नयी राजनितीक संकल्पना रखी नाम था माधव ..... यानी माळी , धनगर , ओर वंजारी समाज को साथ लेकर आगे बढने की नीती ... मुंडे वंजारी समाज का प्रतिनीधीत्व करते थे । इसी बदलाव की धारा मे मुंडे 1980 मे महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य बने .....
मुंडे महाराष्ट्र विधानसभा मे पोहच चुके थे पर गडकरी अभी भी नागपुर की गलीयारो मे संघ के सेवक के रुप मे काम कर रहे थे । दुसरी तरफ संघ के रास्ते बीजेपी मे प्रमोद महाजन ने अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया था । महाजन बीजेपी सेना गटबंधन की सबसी मजबुत कडी बन चुके थे । इस बीच 1985 सी का विधानसभा चुनाव मुंडे कॉग्रेस के उमीदवार से हार गये । उधर नितीन गडकरी ने भी विधानसभा चुनाव रेणापुर से लढा ओर वो भी हारे । 1982 को विधायक गंगाधर फडणवीस के निधन के बाद हुवे उपचुनावो मे 32 साल के नितीन गडकरी महाराष्ट्र विधानपरिषदपर चुने गये । यानी लोगोमेसे नही चुनकर आये गडकरी .......... इसी दोरान हुवे 1990 के विधानसभा चुनावो मे मुंडे फिर एक बार विधानसभा पर पोहचे । इस दौरान मुंडेने अपनी पहचान पिछडो के नेता के तौरपर बना ली थी , विधानसभा मे आक्रमक नेता के तौर पर उन्होने अपनी छवी भी बनाई । 1993 के मुंबई बम धमाको के बाद शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने , पर गोपिनाथ मुंडे ने पवार का नाम अंडर्वल्ड डॉन दाउद इब्राहीमे से जोडकर पुरे राज्यमे दौरा कीया । मुंडे के प्रचार से पवार खासे बदनाम हुवे ओर 1995 मे महाराष्ट्र के गद्दीपर सेना बीजेपी की सरकार बैठी । साप था की सरकार मे गोपिनाथ मुंडे को उपमुख्यमंत्री के साख गृहमंत्री पद की बक्षिसी मीली । इसी सरकार मे नितीन गडकरी सार्वजनीक निर्माण मंत्री बने । इस दौरान मुंडे ने पुरे महाराष्ट्र के कयी दौरे कीये जीसेस बीजेपी अपने साथ बहुजन समाज को जोड पायी ओर मुंडे बने लोकनेता । इसी समय मुंडे ने अपने आप को सहकार क्षेत्र से भी जोडा ।
बीजेपी सेना गटबंधनवाली सरकार मे मुंडे ने उपमुख्यमंत्री ओर गृहमंत्री के तौरपर अंडरवल्ड के खातमे पर जोर दिया , मुंबई पुलिस ने उन्हीके कार्यकाल मे कयी सारे अंडरवल्ड के गुरगो के एन्कांन्टर कीये । मुंडे की ये सबसे बडी सफलथा थी । दुसरी तरफ गडकरी विकास की राह पर महाराष्ट्र को आगे ले जा रहे थे । मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे का काम कम किमत मे गडकरी ने शुरू कीया रेकॉर्ड टाईम मे उसे पुरा भी कीया । मुंबई के रास्तोपर गडकरी ने 55 पुलो का निर्माण किया इसी के वजहसे गडकरी पुलकरी के तौर पर भी जाने जाने लगे । गडकरी महाराष्ट्र के विकास का एक चेहरा बन गये , होशियार ओर साफ सुधरी प्रतिमा वाले नेता के तौर पर गडकरी बीजेपी के आला नेताओके पास पोहच गये । पर प्रमोद महाजन ओर गोपिनाथ मुंडे के वर्चस्ववाले महाराष्ट्र बिजेपी मे गडकरी को निर्णय प्रक्रिया से दुर ही रख्खा गया ।
आखिरकार 2004 मे नितीन गडकरी को महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया । 2006 मे फिर एक बार नितीन गडकरी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया । इस समय भलेही गडकरी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बने हो तुती तो मुंडे-महाजन की ही बोला करती थी ।
2006 मे प्रमोद महाजन का निधन हुवा ओर मुंडे का महाराष्ट्र बीजेपी से वर्चस्व कम होता गया । संघ से मुंडे की कभी करिबी नही थी इसी समय बीजेपी लोकसभा चुनावो मे मुह पर गीर चुकी थी , महाराष्ट्र विधानसभा के 2009 के चुनावो मे मुंडे को मराठवाडा इलाके के मनपसंद उमीदवारो के तीकट देने को मंजुरी दी गयी पर मुंडे केवल अपनी बेटी पंकजा के साथ मीलकर दो सीटोपर विधायक चुनकर ला पाये । दुसरी तरफ गडकरी ने विदर्भ मे कॉग्रेस को करारी हार दी थी । विदर्भ से बीजेपी को 19. विधायक दिये , गडकरी की ये सफलता मानी जाती है । इसी बीच
राजनाथ सिंह के बाद पार्टी का अगला अध्यक्ष बनने की दौड़ मे दिल्ली के डी-4 यानी सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वैकेया नायडू और अनंतकुमार का नाम प्रमुख था और उम्मीद कि जा रही थी कि अगला भाजपा अध्यक्ष इन्ही मे से कोई होगा। इन चारो नेताओ को आडवाणी का वरदहस्त प्राप्त है और चारो नेता दिल्ली मे रहकर केन्द्र की राजनीति लंबे समय से करते आ रहे है जाहिर है राष्ट्रीय राजनीति का लंबा अनुभव इनके पक्ष की सबसे मजबूत कड़ी थी हालांकि इनमें से एक भी जनाधार वाला नेता नही है परन्तु पिछले दिनों महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष नितिन गड़करी का नाम जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप मे उभर कर आए वह जरुर चौंकाने वाला रहा है, साफ थी की गडकरी सरसंघचालक मोहन भागवत के करिबी थे ओर संघ के इसी सेवक को मौका मीली बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का ।
गडकरी से सिनीयर गोपिनाथ मुंडे को ये बात चुभने वाली थी पर खुलकर इस चुभन का मुंडे ने जीक्र नही कीया । मुंडे ओर गडकरी का विवाद 2008 मे मुंबई अध्यक्ष के नियुक्ती को लेकर सबसे पहली बार उभरकर सामने आया, मुंडे गुट के मधु चव्हाण को गडकरी ने मुंबई अध्यक्ष बनाने को विरोध कीया ओर गोपाल शेट्टी को मुंबई अध्यक्ष बनाया गया । मुंडे ने इससे नाराज होकर पार्टी के सभी पदोका इस्तिफा दे दीया । आज फिर मुंडे नाराज है कारण पुणे अध्यक्ष की नियुक्ती का है ।
Subscribe to:
Posts (Atom)