2012 हे वर्ष अर्थिकमंदी घेउन येणारं वर्ष असल्याची आशंका अमेरिकेनं व्यक्त केली आहे . करा किंवा मरा अशी परिस्थिती या काळात असेल असं बराक ओबामा यांनी अमेरिकन जमतेला सांगितलंय . युरो चलनाच्या वापर करणा-या देशाची संघटना युरोझोननंही ग्रिस संकट आणि युरोपिय मंदिच्या वातावरणात युरोच्या बचावासाठी स्वत:वर बंधन घालुन घेण्याचा निर्णय घेतलाय . या अंतर्गत 17 युरो देशांनी एक करार केला असुन त्या अंतर्गत आर्थिक तुटीवर कडक निर्बंध आणण्याचा निर्णय या संघटनेनं घेतला आहे . युरो या चलनाचा वापर करणारे युरोपात एकुण 25 देश आहेत . दरम्यान इंटरन्याशनल मॉनेटरि फंडाच्या माध्यमातुन युरोला 1000 बिलीयन डॉलरची मदत योजना मंजूर करण्यात आली आहे . परिणाम स्पष्ट आहे युरोपिय आर्थिक संकट आणि त्यातच अमेरिकेन वातावरणात घोघावणारी मंदी ही भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणखी अडचणीत आणणारी ठरु शकते. गेल्या तिमाहीत भारतीय आर्थिक विकासदरानं 6.9 इतका विकासदर गाठला . गेल्या दोन वर्षातील हा आर्थिक विकासदराचा निच्चाक होता . गेल्या वर्षी याच तीमाहीत आपली अर्थव्यवस्था ८.४ टक्के इतक्या गतीने वाढत होती .
युरोपीय मंदी , वाठती महागाई , राजकिय अस्थिरता याही परिस्थितीत समारे 7 टक्कयाचा वाठीचा दर काही वाईट नाही , मात्र हा दर सहजतेनं 9 टक्कयापर्यत ठेवता आला असता का ? हा प्रश्न कायम आहे .
2 जी घोटाळा, कॉमनवेल्थ, जनलोकपाल आणि आता आताचा एफडीआय-रिटेल यातुन सरकार पंगू असल्याचं चित्र देशात निर्माण झालय. एफडिआय इन रिटेल या मुद्द्यावर सरकार ब्याकफूटवर आल्यानं हे चित्र आता अंतराष्ट्रीय पातळीवर पोहचलय .गेल्या काळात रुपया आणि डॉलरच्या किंमतीत निर्माण झालेली तफावत ही त्याचच एक प्रतिक , रिटेल एफडीआयनं देशात 5 अब्ज डॉलर येतील त्यामुळे रुपया बळकट होईलही पण त्यातून आपण परकीय स्वस्त वस्तुच्या बाजारात भारतीय उद्योग आणि बाजार दोघेही गमाऊन बसु का ही भीती सार्थ आहे त्यामुळे या विषयावर विस्तृत चर्चा झालीच पाहीजे . अनेक अंतराष्ट्रीय कंपन्या या विविध माध्यमाना जाहीरातीच्या रुपानं मोठा निधी उपलब्ध करुन देत असतात . या कंपन्या अनेकदा माध्यमांचा वापर मतप्रवाह निर्माण करण्यासाठी करत असतात . म्हणुन काही माध्यमांनी आणि राजकारण्यांनी निर्माण केलेल्या प्रतिमेवर जाऊन चालणार नाही . या विषयाच्या खोलात जावं लागेल . त्यामुळे घाईगडबडीत संसदेत रिटेल एफडीआय चा प्रस्ताव मंजूर झाला नाही हे चांगलच झालं . रुपयाची किमत डॉलरच्या तुलनेत कमी झालीय म्हणुन रिटेल एफडीआय गरजेच आहे हा तर्क देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या मुळावरही येउ शकतो . सध्या युरोपातील ग्रिस या देशाची परिस्थिती पाहता ही चिंता रास्त आहे .
मे २०१० च्या पहिल्या आठवडय़ात युरोची किंमत ४.३ टक्क्याने ढासळली. ऑक्टोबर २००८ पासून एवढा मोठा धक्का युरोला बसला नव्हता. ७ मे रोजी युरो झोनच्या १६ राष्ट्रांची तातडीची बैठक ब्रुसेल्स येथे झाली. युरोला तारण्यासाठी आणि बाधित राष्ट्रांची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी उपाय योजण्यावर चर्चा झाली. युरोच्या संदर्भात एवढी आणीबाणीची वेळ का आली? युरोपमधल्या १७ राष्ट्रांनी मिळून युरो हे चलन आपापल्या देशांसाठी स्वीकारले आहे. या १६ राष्ट्रांपैकी जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स आदी राष्ट्रे औद्योगिकदृष्टय़ा विकसित आहेत तर पोर्तुगाल, स्पेन, ग्रीस, आर्यलड, इटाली हे देश औद्योगिकदृष्टय़ा थोडे मागास आहेत. या देशांच्या आद्याक्षरामुळे या देशांना ‘पिग्ज नेशन्स’ असेही म्हणतात व ते म्हणणे सार्थच आहे.
युरो झोनच्या सभासद राष्ट्रांवर बंधन असते की त्यांनी आपापल्या देशांच्या अंदाजपत्रकातली कसर आपापल्या जी.डी.पी.च्या तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ देता कामा नये. ग्रीस २००० साली युरो झोनमध्ये सामील झाला. विकसित देशांना एक आयती बाजारपेठ मिळाली. त्या वेळी ग्रीसची आर्थिक स्थिती बरी होती. अथेन्स येथे ऑलिपिंक सामने भरवण्यासाठी ग्रीसने जागतिक स्तरावर काढलेले कर्ज फेडण्यास थोडी अडचण होती. युरो झोनमध्ये सामील झाल्यावर त्यांना मोठय़ा प्रमाणात युरो चलन उपलब्ध झाले. युरोपियन बँकांकडून स्वस्त कर्जेही उपलब्ध झाली . उदारीकरणामुळे या मॉल्समध्ये चैनीच्या व ऐषोआरामाच्या वस्तू मुबलक व स्वस्त मिळत होत्या. ही राष्ट्रे विकसित राष्ट्रांसाठी बाजारपेठच होती. फरक एवढाच की अमेरिकेला अजूनही जगातल्या अनेक राष्ट्रांकडून कर्ज मिळते, पण या राष्ट्रांना कर्ज मिळणे अवघड झाले होते. या राष्ट्रांकडे औद्योगिक विकासाची क्षमता असूनही परदेशी स्वस्थ मालाने त्यांचे देशी उद्योग घटत चालले होते. वित्तीय तुट 5 टक्कयांवरुन पुढील काळात 12 ते 13 टक्कयांवर येऊन पोहचली आणि मग झाला ग्रिसच्या डबधाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेचा घंटानाद .
भारतीय अर्थव्यवस्था ततकालीन ग्रिसच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा कितीतरी पट मजबुत आहे यात शंका नाही , जगातील अनेक देशांना अर्धटक्कयाचाही विकासदर गाठता आलेला नाही त्याही परिस्थितीत भारतीय आर्थिक विकासदर 7 टक्क्यांच्या जवळपास आहे . मात्र वित्तीय तुट सातत्याना वाढतेय हा चिंतेचा विषय आहे . घोरणात्मक निर्णयांच्या अभाव हा भारतीय राजकिय व्यवस्थे समोरिल मोठे संकट आहे . विरोधकांचा विरोधाला विरोध हा पवित्रा देशाला आनागोंदि कडे घेउन जाणारा आहे . भ्रष्टाचार आणि महागाईनं सामान्य जनतेचा प्रशासकिय व्यवस्थेवरचा विश्वास डबघाईला आलाय .एकंदरित 2012 उजाडायला काहीच दिवस उरले असताना , जागतिक आर्थिक मंदीच्या या दुस-या टप्प्यात भारतीय अर्थव्यवस्था पहिल्या टप्प्यातील कामगिरी कायम ठेऊ शकेल का ?
No comments:
Post a Comment