फेसबुक , गुगल , ट्युटर , आणि ओरकूट सर्वसामान्यांची व्यक्त होण्याची जागा .... क्षणा क्षणाला करोडोच्या संख्येनं या प्रतिक्रिया या साईट्स वरुन व्यक्त होत असतात . या प्रतिक्रिया म्हणजे समाजाचं , त्यातल्या समस्यांचं , सुख: दुखाचं प्रतिबिंब असतात . समाज म्हटला की अपप्रवृत्ती असलेला एक वर्ग हा स्वाभाविक आहे . समाजातली अपप्रवृत्तीना आळा घालण्यासाठी कायदे असतात , पोलिस प्रशासन असतं . या पोलिस आणि कायद्याच्या माध्यमातुन गुन्ह्यांचं नियंत्रण होत असतं , कायदा हि त्या समाजासाठी आचारसहिता असते .
सोशल नेटवर्किग साईट्स आणि त्यावर असलेले कोट्यावधी नेटीझन हे असाच एक समाज आहे . वेचक वेधक असा समाज , आर्थिक , राजकीय , सामाजिक क्षेत्रा पासुन ते खेळ , चित्रपट या नानाविध विषयातली आवड असलेला समाज. मात्र याही समाजात विकृत मानसिकतेचे , गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे , देशद्रोही , धर्मद्रेष्टे असे काही असतातच . मग या समाजवर आचारसंहिता असावी हा विचार चुकला कूठे .
सोशल नेटवर्कीग साईट्सवर सेंसरशिप असावी असा विचार कॉग्रेसनं मांडला म्हणुन तो चुकीचा आणि इतर कुणी मांडला असता तर तो योग्य अस करुन चालणार नाही . समाजाला व्यक्त होणाचा अधिकार ज्या संविधानानं , विचार स्वातंत्र्यातुन दिलाय तो अधिकार व्यक्ती स्वातंत्र्यातून दिला गेलाय . मात्र गेल्या काळात सोशल साईट्स या व्यक्तिगत गरळ ओकण्याचं एक माध्यम बनत जातय . अनेक सामाजिक , राजकीय नेतृत्वातील व्यक्तीना विभस्स वेशात , पिक्चर मोर्फिगच्या माध्यमातुन प्रदर्शित केलं जातय . हा व्यक्ती स्वातंत्र्याचं हनन नाही का ? नाही म्हणण्याचा आतताई पणा कोणीही करणार नाही . व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य आहे मात्र इतरांचं स्वातंत्र्य अबाधित राखत .
आचार संहिता म्हणजे गळचेपी अस म्हणणं यामुळे चुकिचं ठरतं . म्हणजे कोणताही विचार हा समाजस्वास्थ्याला घातक असला तर तो विचार कायदेशिर मार्गानं रोखला जावा हे योग्यचं आहे .
सरकार समाजिक चळवळी किंवा सरकार विरोधी विचार रोखण्यासाठी म्हणुन या संहितेचा वापर करेल आणि त्यातुन विचार स्वातंत्र्यावर मर्यादा येतील हा विचार काही अशी योग्यचं आहे . म्हणुन आचार सहिता हि सरकारी कक्षेत न आडकवता स्व आचार संहिता , स्वनियंत्रण या माध्यमांचा वापर होण गरजेचं आहे .
स्वनियंत्रण म्हणजे , सोशल नेटवर्कीग साईट्सनं स्वत: काही जाणकारांना , कायदे विषयक अभ्यासकांना या साठी नियुक्त करावं .
No comments:
Post a Comment