दुष्काळात तेरावा महिना ...........

कृषी क्षेत्रावर दुष्काळाचे ढग दाटुन आलेत तर अंतराष्ट्रीय अर्थकारणात मंदीच गडद सावट आहे , या सावटानी भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही चिंतेत टाकलंय . ओद्योगिक क्षेत्रात शुन्यावर जाऊन पोहचलेला विकासाचा आकडा , 7 % च्या जवळपास ठाण मांडून बसलेला महागाईचा दर , रिझर्व बॅंकेच्या धोरणांना वारंवार येत असलेलं अपयश , केंद्र सरकारला आलेला धोरणात्मक लकवा .... राजकीय अस्थिरता आणि आघाडीतला वैचारीक बिघाडा . या सर्व मुद्यावर वेळोवेळी अनेक माध्यमातुन चर्चा होतेय आणि होत आलेली आहे . ही संकट कमी होती की काय वरुण राजानंही पाढ फिरवलीय , म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिनाचं ! पावसानं पाठ फिरवल्यानं कृषी क्षेत्राच्या विकासावर आणि उत्पदनावर सखोल परिणाम होणार आहे आणि पर्यायानं ग्रामिण अर्थव्यवस्था यातुन अडचणीत सापडणार आहे . देशातील , महाराष्ट्र , कर्नाटक , आंध्र , राजस्थान या राज्यात गेल्या चार दशकात नव्हता इतका पाणी टंचाईचा प्रश्न निर्माण झालाय , भारतीय अर्थव्यवस्थे समोरील तातडीचं संकट म्हणजे जीवनावश्यक वस्तूचे म्हणजे अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याचे चढे भाव . मानसुन चांगला असला की या समस्येचं काही प्रमाणावर का असोना उत्तर मिळतं . मागणी आणि पुरवढ्यातील तफावत कमी होतं . मानसून चांगला नसल्यानं यंदा महागाईची समस्या आणखी गंभीर होणार आहे . हवामान खात्यानं दिलेल्या आकडेवारी नुसार जुलै महिन्याच्या मध्यापर्यत देशात सरासरीच्या २२ टक्के पाऊस कमी झालाय. गेल्या काही वर्षातील आकडेवारीवर नजर टाकली तर यंदाची आकडेवारी चिंताजनक अशी आहे . 2002 -2003 साली कमी पावसानं अनेक राज्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली मात्र या काळात देशात अन्नधान्याचे दर खुप मोठ्या प्रमाणावर वाढले नव्हते , देशात अन्नधान्याचा मुबलक साठा होता साहाजिकच जीवनावश्यक वस्तूचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यात सरकारकारला यश आलं होतं . मात्र प्रश्न फक्त धान्याच्या साठ्याचा नाही , भाजीपाला आणि तेल बियांच उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर खरिप हंगामात कमी होण्याची भीती आहे . भाजीपालाच्या भावात यामुळे मोठी वाढ होताना पाहीला मिळू शकते . रिझर्व बैंकेसाठी माहागाई हाच अत्यंत चींतेचा विषय आहे . जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीच्या लाटेत भारताला भरभक्कम राष्ट्रीय बाजारपेठचं तारू शकणार आहे मात्र मानसूनं या राष्ट्रीय बाजारपेठेच्या मागणी पुरवढ्याच्या गणित बिघडण्याचीच जास्त शक्यता आहे म्हणजे अंतराष्ट्रीय मंदीमुळे वाढणारी वित्तीय तूट आणि राष्ट्रीय बाजारपेठेतील मागणी कमी म्हणून कमी झालेली ओद्योगिक विकासाची गती असं दुहेरी संकट भारतीय अर्थव्यवस्थे समोर उभं ठाकलंय . दुष्काळानं पोळलेला शेतकरी , वाढणारी महागाई या परिस्थितीतं सरकारला दुष्काळ प्रभावीत राज्यांना अनुदान स्वरुपात मदतीची घोषणा करावी लागणार आहे हे अनुदान सरासरी 20 हजार कोटी रुपयांच्या घरात असण्याची शक्यता आहे . एकीकडे सरकार अनुदान कमी करुन आर्थिक वहीखातं सुधारण्याचा प्रयत्न करत असताना सरकार समोर निर्माण झालेली ही गंभीर परिस्थिती असेल . मानसुन सरासरीच्या 22 टक्के कमी आहे , तर खरिपचं उत्पादन 18 टक्के कमी होण्याची शक्यता आहे . यातून तेलबीया , डाळी आणि तांदूळ उत्पादनावर थेट परिणाम होणार आहे .यातुन भाववाढ अटळ आहे . दरम्यान जागतीक बाजारपेठेतील कच्या तेलाच्या किमतीतही मोठे चठउतार पाहीला मिळाताय . यातून माहागायीच्या आगीत तेलचं ओतलं जाणार आहे . कृषीक्षेत्रात काम करणा-या सामान्य ग्रामिण माणसासाठी ही परिस्थिती जीवावर बेतणारी अशीच आहे . या सर्वसामान्य भारतीयाला मदत करणं सरकारचं कर्तव्यचं आहे . यातून सबसिडीचा बोजा आणखी वाढणार आहे म्हणजे सरकार समोरिल महसुली तुटीचा प्रश्न एकंदरीतच मंदी आणि दुष्काळाच्या या चंक्रविव्हात अर्थव्यवस्था अटकेली पाहिला मिळणार आहे . एकंदरीत दुष्काळात तेरावा महीना .... पतधोरणातील वेट एन्ड वॉच गेल्या दोन तीमाही च्या रिझर्व बैकेच्या धोरणांवर नजर टाकता पतधोरणा संदर्भात रिझर्व बैंकेनं सरकार आणि उद्योग जगताच्या अपेक्षाच्या विपरित पतधोरण जाहीर केल्याचं दिसुन आलं 31 जुलै रोजी जाहीर झालेल्या पतधोरणातही रिझर्व बैंकेनं व्याज दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही , रिझर्व बैंकेची वेट एन्ड वॉच चीच भूमिका पाहीला मिळाली . धोरणात्मक निर्णय घेणं ही तशी केंद्र सरकारची जाबाबदारी असते मात्र कंद्राच्य़ा घोरण विकलांगतेमुळे उद्योग जगताच्या रिझर्व बैंकेकडून अपेक्षा वाढल्या . रिझर्व बैंकेनं व्याजदर कमी केल्यास मुलभूत उद्योगाला गती मिळेल असा दावा रियल इस्टेट आणि इंफ्रा कंपन्याकडून केला जाऊ लागला . व्याजचे दर कमी केल्यास माहागाई वरचं नियंत्रणचं रिझर्व बॅंक गमावून बसणार आहे . अपेक्षे विरूध्द याहीवेळी वर्षाच्या पहिल्याच तीमाही पतधोरणात रिझर्व बैंकेनं व्याजदरांमध्ये मोठे बदल केलेले दिसले नाही. मोठ्या प्रमाणावर व्याज दर कमी करण्याचा निर्णय जर रिझर्व बैंकेने घेतला तर यातुन अर्थव्यवस्थेत स्वस्तात पैसा उपलब्ध होईल आणि त्यातून गृहनिर्माण क्षेत्र , वाहन क्षेत्र याच्या उत्पादनांच्या मागणीला गती मिळेल अशी अपेक्षा असते मात्र असं झाल्यास वाढलेली मागणी आणि पुरवढा यात तफावत निर्माण होईल , मागणी वाढली आणि पुरवढा वाढला नाही की पुन्हा दरवाढ आणि माहागाईचं दृष्टचंक्र . केंद्र सरकार आणि उद्योग जगतानं गेल्या काळात रिझर्व बैंके कडून मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या मात्र आरबीआयचं घोरण हे सरकार किंवा उद्योग जगताच्या मागण्या किंवा अपेक्षाच्या आणि भावनांच्या आधारवार नाही तर देशाच्या आर्थिक परिस्थिच्या आधारावर आणि अंतराष्ट्रीय संकेतांच्या आधारावर निश्चित होते हे आरबीआयनं पतधोरणातून दाखवून दिलं आहे. केंद्र सरकारचे नवे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून रधुराम राजन यांच नाव चर्चात आहे . 1987 साली रधुराम राजन यांनी आयआयएम अहमदाबाद इथून एमबीए केलं आणि 1991 साली अर्थशास्त्रात पीएचडी . आयएमएफ म्हणजे इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंट च्या मुख्य आर्थिक सल्लागार पदही त्यांनी 2003 ते 2007 साली सांभाळली . 2008 साल जागतीक पातळीवर आलेल्या आर्थिक मंदीचे संकेत राजन यांनी 2005 सालीच सरकारला दिले होते . इतकचं नाही तर राजन हे केंद्र सरकारच्या आर्थिक सुधारणा विषयक समितीचे प्रमुखही होते . 2012 -13 हे वर्ष पुन्हा मंदी घेऊन येणार आहे .पी.चिदंबरम यांना 2008 सालच्या मंदीच्या परस्थितीत देशाची आर्थिक गाडी रुळावर राखली होती त्यांच्या हाती पुन्हा अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी आलीय . मात्र 2008 साल आणि 2012-13 साल यातल्या आर्थिक मंदीचं स्वरूप हे वेगळं आहे यावेळच्या मंदीला जोड दुष्काळाची आहे . निलेश खरे nileshkhare@live.com