दुष्काळात तेरावा महिना ...........

कृषी क्षेत्रावर दुष्काळाचे ढग दाटुन आलेत तर अंतराष्ट्रीय अर्थकारणात मंदीच गडद सावट आहे , या सावटानी भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही चिंतेत टाकलंय . ओद्योगिक क्षेत्रात शुन्यावर जाऊन पोहचलेला विकासाचा आकडा , 7 % च्या जवळपास ठाण मांडून बसलेला महागाईचा दर , रिझर्व बॅंकेच्या धोरणांना वारंवार येत असलेलं अपयश , केंद्र सरकारला आलेला धोरणात्मक लकवा .... राजकीय अस्थिरता आणि आघाडीतला वैचारीक बिघाडा . या सर्व मुद्यावर वेळोवेळी अनेक माध्यमातुन चर्चा होतेय आणि होत आलेली आहे . ही संकट कमी होती की काय वरुण राजानंही पाढ फिरवलीय , म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिनाचं ! पावसानं पाठ फिरवल्यानं कृषी क्षेत्राच्या विकासावर आणि उत्पदनावर सखोल परिणाम होणार आहे आणि पर्यायानं ग्रामिण अर्थव्यवस्था यातुन अडचणीत सापडणार आहे . देशातील , महाराष्ट्र , कर्नाटक , आंध्र , राजस्थान या राज्यात गेल्या चार दशकात नव्हता इतका पाणी टंचाईचा प्रश्न निर्माण झालाय , भारतीय अर्थव्यवस्थे समोरील तातडीचं संकट म्हणजे जीवनावश्यक वस्तूचे म्हणजे अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याचे चढे भाव . मानसुन चांगला असला की या समस्येचं काही प्रमाणावर का असोना उत्तर मिळतं . मागणी आणि पुरवढ्यातील तफावत कमी होतं . मानसून चांगला नसल्यानं यंदा महागाईची समस्या आणखी गंभीर होणार आहे . हवामान खात्यानं दिलेल्या आकडेवारी नुसार जुलै महिन्याच्या मध्यापर्यत देशात सरासरीच्या २२ टक्के पाऊस कमी झालाय. गेल्या काही वर्षातील आकडेवारीवर नजर टाकली तर यंदाची आकडेवारी चिंताजनक अशी आहे . 2002 -2003 साली कमी पावसानं अनेक राज्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली मात्र या काळात देशात अन्नधान्याचे दर खुप मोठ्या प्रमाणावर वाढले नव्हते , देशात अन्नधान्याचा मुबलक साठा होता साहाजिकच जीवनावश्यक वस्तूचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यात सरकारकारला यश आलं होतं . मात्र प्रश्न फक्त धान्याच्या साठ्याचा नाही , भाजीपाला आणि तेल बियांच उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर खरिप हंगामात कमी होण्याची भीती आहे . भाजीपालाच्या भावात यामुळे मोठी वाढ होताना पाहीला मिळू शकते . रिझर्व बैंकेसाठी माहागाई हाच अत्यंत चींतेचा विषय आहे . जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीच्या लाटेत भारताला भरभक्कम राष्ट्रीय बाजारपेठचं तारू शकणार आहे मात्र मानसूनं या राष्ट्रीय बाजारपेठेच्या मागणी पुरवढ्याच्या गणित बिघडण्याचीच जास्त शक्यता आहे म्हणजे अंतराष्ट्रीय मंदीमुळे वाढणारी वित्तीय तूट आणि राष्ट्रीय बाजारपेठेतील मागणी कमी म्हणून कमी झालेली ओद्योगिक विकासाची गती असं दुहेरी संकट भारतीय अर्थव्यवस्थे समोर उभं ठाकलंय . दुष्काळानं पोळलेला शेतकरी , वाढणारी महागाई या परिस्थितीतं सरकारला दुष्काळ प्रभावीत राज्यांना अनुदान स्वरुपात मदतीची घोषणा करावी लागणार आहे हे अनुदान सरासरी 20 हजार कोटी रुपयांच्या घरात असण्याची शक्यता आहे . एकीकडे सरकार अनुदान कमी करुन आर्थिक वहीखातं सुधारण्याचा प्रयत्न करत असताना सरकार समोर निर्माण झालेली ही गंभीर परिस्थिती असेल . मानसुन सरासरीच्या 22 टक्के कमी आहे , तर खरिपचं उत्पादन 18 टक्के कमी होण्याची शक्यता आहे . यातून तेलबीया , डाळी आणि तांदूळ उत्पादनावर थेट परिणाम होणार आहे .यातुन भाववाढ अटळ आहे . दरम्यान जागतीक बाजारपेठेतील कच्या तेलाच्या किमतीतही मोठे चठउतार पाहीला मिळाताय . यातून माहागायीच्या आगीत तेलचं ओतलं जाणार आहे . कृषीक्षेत्रात काम करणा-या सामान्य ग्रामिण माणसासाठी ही परिस्थिती जीवावर बेतणारी अशीच आहे . या सर्वसामान्य भारतीयाला मदत करणं सरकारचं कर्तव्यचं आहे . यातून सबसिडीचा बोजा आणखी वाढणार आहे म्हणजे सरकार समोरिल महसुली तुटीचा प्रश्न एकंदरीतच मंदी आणि दुष्काळाच्या या चंक्रविव्हात अर्थव्यवस्था अटकेली पाहिला मिळणार आहे . एकंदरीत दुष्काळात तेरावा महीना .... पतधोरणातील वेट एन्ड वॉच गेल्या दोन तीमाही च्या रिझर्व बैकेच्या धोरणांवर नजर टाकता पतधोरणा संदर्भात रिझर्व बैंकेनं सरकार आणि उद्योग जगताच्या अपेक्षाच्या विपरित पतधोरण जाहीर केल्याचं दिसुन आलं 31 जुलै रोजी जाहीर झालेल्या पतधोरणातही रिझर्व बैंकेनं व्याज दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही , रिझर्व बैंकेची वेट एन्ड वॉच चीच भूमिका पाहीला मिळाली . धोरणात्मक निर्णय घेणं ही तशी केंद्र सरकारची जाबाबदारी असते मात्र कंद्राच्य़ा घोरण विकलांगतेमुळे उद्योग जगताच्या रिझर्व बैंकेकडून अपेक्षा वाढल्या . रिझर्व बैंकेनं व्याजदर कमी केल्यास मुलभूत उद्योगाला गती मिळेल असा दावा रियल इस्टेट आणि इंफ्रा कंपन्याकडून केला जाऊ लागला . व्याजचे दर कमी केल्यास माहागाई वरचं नियंत्रणचं रिझर्व बॅंक गमावून बसणार आहे . अपेक्षे विरूध्द याहीवेळी वर्षाच्या पहिल्याच तीमाही पतधोरणात रिझर्व बैंकेनं व्याजदरांमध्ये मोठे बदल केलेले दिसले नाही. मोठ्या प्रमाणावर व्याज दर कमी करण्याचा निर्णय जर रिझर्व बैंकेने घेतला तर यातुन अर्थव्यवस्थेत स्वस्तात पैसा उपलब्ध होईल आणि त्यातून गृहनिर्माण क्षेत्र , वाहन क्षेत्र याच्या उत्पादनांच्या मागणीला गती मिळेल अशी अपेक्षा असते मात्र असं झाल्यास वाढलेली मागणी आणि पुरवढा यात तफावत निर्माण होईल , मागणी वाढली आणि पुरवढा वाढला नाही की पुन्हा दरवाढ आणि माहागाईचं दृष्टचंक्र . केंद्र सरकार आणि उद्योग जगतानं गेल्या काळात रिझर्व बैंके कडून मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या मात्र आरबीआयचं घोरण हे सरकार किंवा उद्योग जगताच्या मागण्या किंवा अपेक्षाच्या आणि भावनांच्या आधारवार नाही तर देशाच्या आर्थिक परिस्थिच्या आधारावर आणि अंतराष्ट्रीय संकेतांच्या आधारावर निश्चित होते हे आरबीआयनं पतधोरणातून दाखवून दिलं आहे. केंद्र सरकारचे नवे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून रधुराम राजन यांच नाव चर्चात आहे . 1987 साली रधुराम राजन यांनी आयआयएम अहमदाबाद इथून एमबीए केलं आणि 1991 साली अर्थशास्त्रात पीएचडी . आयएमएफ म्हणजे इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंट च्या मुख्य आर्थिक सल्लागार पदही त्यांनी 2003 ते 2007 साली सांभाळली . 2008 साल जागतीक पातळीवर आलेल्या आर्थिक मंदीचे संकेत राजन यांनी 2005 सालीच सरकारला दिले होते . इतकचं नाही तर राजन हे केंद्र सरकारच्या आर्थिक सुधारणा विषयक समितीचे प्रमुखही होते . 2012 -13 हे वर्ष पुन्हा मंदी घेऊन येणार आहे .पी.चिदंबरम यांना 2008 सालच्या मंदीच्या परस्थितीत देशाची आर्थिक गाडी रुळावर राखली होती त्यांच्या हाती पुन्हा अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी आलीय . मात्र 2008 साल आणि 2012-13 साल यातल्या आर्थिक मंदीचं स्वरूप हे वेगळं आहे यावेळच्या मंदीला जोड दुष्काळाची आहे . निलेश खरे nileshkhare@live.com

सोशल साईट्स आणि सेंसरशिप चुकिच काय ?

फेसबुक , गुगल , ट्युटर , आणि ओरकूट सर्वसामान्यांची व्यक्त होण्याची जागा .... क्षणा क्षणाला करोडोच्या संख्येनं या प्रतिक्रिया या साईट्स वरुन व्यक्त होत असतात . या प्रतिक्रिया म्हणजे समाजाचं , त्यातल्या समस्यांचं , सुख: दुखाचं प्रतिबिंब असतात . समाज म्हटला की अपप्रवृत्ती असलेला एक वर्ग हा स्वाभाविक आहे . समाजातली अपप्रवृत्तीना आळा घालण्यासाठी कायदे असतात , पोलिस प्रशासन असतं . या पोलिस आणि कायद्याच्या माध्यमातुन गुन्ह्यांचं नियंत्रण होत असतं , कायदा हि त्या समाजासाठी आचारसहिता असते .

सोशल नेटवर्किग साईट्स आणि त्यावर असलेले कोट्यावधी नेटीझन हे असाच एक समाज आहे . वेचक वेधक असा समाज , आर्थिक , राजकीय , सामाजिक क्षेत्रा पासुन ते खेळ , चित्रपट या नानाविध विषयातली आवड असलेला समाज. मात्र याही समाजात विकृत मानसिकतेचे , गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे , देशद्रोही , धर्मद्रेष्टे असे काही असतातच . मग या समाजवर आचारसंहिता असावी हा विचार चुकला कूठे .

सोशल नेटवर्कीग साईट्सवर सेंसरशिप असावी असा विचार कॉग्रेसनं मांडला म्हणुन तो चुकीचा आणि इतर कुणी मांडला असता तर तो योग्य अस करुन चालणार नाही . समाजाला व्यक्त होणाचा अधिकार ज्या संविधानानं , विचार स्वातंत्र्यातुन दिलाय तो अधिकार व्यक्ती स्वातंत्र्यातून दिला गेलाय . मात्र गेल्या काळात सोशल साईट्स या व्यक्तिगत गरळ ओकण्याचं एक माध्यम बनत जातय . अनेक सामाजिक , राजकीय नेतृत्वातील व्यक्तीना विभस्स वेशात , पिक्चर मोर्फिगच्या माध्यमातुन प्रदर्शित केलं जातय . हा व्यक्ती स्वातंत्र्याचं हनन नाही का ? नाही म्हणण्याचा आतताई पणा कोणीही करणार नाही . व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य आहे मात्र इतरांचं स्वातंत्र्य अबाधित राखत .

आचार संहिता म्हणजे गळचेपी अस म्हणणं यामुळे चुकिचं ठरतं . म्हणजे कोणताही विचार हा समाजस्वास्थ्याला घातक असला तर तो विचार कायदेशिर मार्गानं रोखला जावा हे योग्यचं आहे .

सरकार समाजिक चळवळी किंवा सरकार विरोधी विचार रोखण्यासाठी म्हणुन या संहितेचा वापर करेल आणि त्यातुन विचार स्वातंत्र्यावर मर्यादा येतील हा विचार काही अशी योग्यचं आहे . म्हणुन आचार सहिता हि सरकारी कक्षेत न आडकवता स्व आचार संहिता , स्वनियंत्रण या माध्यमांचा वापर होण गरजेचं आहे .

स्वनियंत्रण म्हणजे , सोशल नेटवर्कीग साईट्सनं स्वत: काही जाणकारांना , कायदे विषयक अभ्यासकांना या साठी नियुक्त करावं .

2012 मंदी घेउन येतय .....

2012 हे वर्ष अर्थिकमंदी घेउन येणारं वर्ष असल्याची आशंका अमेरिकेनं व्यक्त केली आहे . करा किंवा मरा अशी परिस्थिती या काळात असेल असं बराक ओबामा यांनी अमेरिकन जमतेला सांगितलंय . युरो चलनाच्या वापर करणा-या देशाची संघटना युरोझोननंही ग्रिस संकट आणि युरोपिय मंदिच्या वातावरणात युरोच्या बचावासाठी स्वत:वर बंधन घालुन घेण्याचा निर्णय घेतलाय . या अंतर्गत 17 युरो देशांनी एक करार केला असुन त्या अंतर्गत आर्थिक तुटीवर कडक निर्बंध आणण्याचा निर्णय या संघटनेनं घेतला आहे . युरो या चलनाचा वापर करणारे युरोपात एकुण 25 देश आहेत . दरम्यान इंटरन्याशनल मॉनेटरि फंडाच्या माध्यमातुन युरोला 1000 बिलीयन डॉलरची मदत योजना मंजूर करण्यात आली आहे . परिणाम स्पष्ट आहे युरोपिय आर्थिक संकट आणि त्यातच अमेरिकेन वातावरणात घोघावणारी मंदी ही भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणखी अडचणीत आणणारी ठरु शकते. गेल्या तिमाहीत भारतीय आर्थिक विकासदरानं 6.9 इतका विकासदर गाठला . गेल्या दोन वर्षातील हा आर्थिक विकासदराचा निच्चाक होता . गेल्या वर्षी याच तीमाहीत आपली अर्थव्यवस्था ८.४ टक्के इतक्या गतीने वाढत होती .
युरोपीय मंदी , वाठती महागाई , राजकिय अस्थिरता याही परिस्थितीत समारे 7 टक्कयाचा वाठीचा दर काही वाईट नाही , मात्र हा दर सहजतेनं 9 टक्कयापर्यत ठेवता आला असता का ? हा प्रश्न कायम आहे .

2 जी घोटाळा, कॉमनवेल्थ, जनलोकपाल आणि आता आताचा एफडीआय-रिटेल यातुन सरकार पंगू असल्याचं चित्र देशात निर्माण झालय. एफडिआय इन रिटेल या मुद्द्यावर सरकार ब्याकफूटवर आल्यानं हे चित्र आता अंतराष्ट्रीय पातळीवर पोहचलय .गेल्या काळात रुपया आणि डॉलरच्या किंमतीत निर्माण झालेली तफावत ही त्याचच एक प्रतिक , रिटेल एफडीआयनं देशात 5 अब्ज डॉलर येतील त्यामुळे रुपया बळकट होईलही पण त्यातून आपण परकीय स्वस्त वस्तुच्या बाजारात भारतीय उद्योग आणि बाजार दोघेही गमाऊन बसु का ही भीती सार्थ आहे त्यामुळे या विषयावर विस्तृत चर्चा झालीच पाहीजे . अनेक अंतराष्ट्रीय कंपन्या या विविध माध्यमाना जाहीरातीच्या रुपानं मोठा निधी उपलब्ध करुन देत असतात . या कंपन्या अनेकदा माध्यमांचा वापर मतप्रवाह निर्माण करण्यासाठी करत असतात . म्हणुन काही माध्यमांनी आणि राजकारण्यांनी निर्माण केलेल्या प्रतिमेवर जाऊन चालणार नाही . या विषयाच्या खोलात जावं लागेल . त्यामुळे घाईगडबडीत संसदेत रिटेल एफडीआय चा प्रस्ताव मंजूर झाला नाही हे चांगलच झालं . रुपयाची किमत डॉलरच्या तुलनेत कमी झालीय म्हणुन रिटेल एफडीआय गरजेच आहे हा तर्क देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या मुळावरही येउ शकतो . सध्या युरोपातील ग्रिस या देशाची परिस्थिती पाहता ही चिंता रास्त आहे .

मे २०१० च्या पहिल्या आठवडय़ात युरोची किंमत ४.३ टक्क्याने ढासळली. ऑक्टोबर २००८ पासून एवढा मोठा धक्का युरोला बसला नव्हता. ७ मे रोजी युरो झोनच्या १६ राष्ट्रांची तातडीची बैठक ब्रुसेल्स येथे झाली. युरोला तारण्यासाठी आणि बाधित राष्ट्रांची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी उपाय योजण्यावर चर्चा झाली. युरोच्या संदर्भात एवढी आणीबाणीची वेळ का आली? युरोपमधल्या १७ राष्ट्रांनी मिळून युरो हे चलन आपापल्या देशांसाठी स्वीकारले आहे. या १६ राष्ट्रांपैकी जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स आदी राष्ट्रे औद्योगिकदृष्टय़ा विकसित आहेत तर पोर्तुगाल, स्पेन, ग्रीस, आर्यलड, इटाली हे देश औद्योगिकदृष्टय़ा थोडे मागास आहेत. या देशांच्या आद्याक्षरामुळे या देशांना ‘पिग्ज नेशन्स’ असेही म्हणतात व ते म्हणणे सार्थच आहे.
युरो झोनच्या सभासद राष्ट्रांवर बंधन असते की त्यांनी आपापल्या देशांच्या अंदाजपत्रकातली कसर आपापल्या जी.डी.पी.च्या तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ देता कामा नये. ग्रीस २००० साली युरो झोनमध्ये सामील झाला. विकसित देशांना एक आयती बाजारपेठ मिळाली. त्या वेळी ग्रीसची आर्थिक स्थिती बरी होती. अथेन्स येथे ऑलिपिंक सामने भरवण्यासाठी ग्रीसने जागतिक स्तरावर काढलेले कर्ज फेडण्यास थोडी अडचण होती. युरो झोनमध्ये सामील झाल्यावर त्यांना मोठय़ा प्रमाणात युरो चलन उपलब्ध झाले. युरोपियन बँकांकडून स्वस्त कर्जेही उपलब्ध झाली . उदारीकरणामुळे या मॉल्समध्ये चैनीच्या व ऐषोआरामाच्या वस्तू मुबलक व स्वस्त मिळत होत्या. ही राष्ट्रे विकसित राष्ट्रांसाठी बाजारपेठच होती. फरक एवढाच की अमेरिकेला अजूनही जगातल्या अनेक राष्ट्रांकडून कर्ज मिळते, पण या राष्ट्रांना कर्ज मिळणे अवघड झाले होते. या राष्ट्रांकडे औद्योगिक विकासाची क्षमता असूनही परदेशी स्वस्थ मालाने त्यांचे देशी उद्योग घटत चालले होते. वित्तीय तुट 5 टक्कयांवरुन पुढील काळात 12 ते 13 टक्कयांवर येऊन पोहचली आणि मग झाला ग्रिसच्या डबधाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेचा घंटानाद .

भारतीय अर्थव्यवस्था ततकालीन ग्रिसच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा कितीतरी पट मजबुत आहे यात शंका नाही , जगातील अनेक देशांना अर्धटक्कयाचाही विकासदर गाठता आलेला नाही त्याही परिस्थितीत भारतीय आर्थिक विकासदर 7 टक्क्यांच्या जवळपास आहे . मात्र वित्तीय तुट सातत्याना वाढतेय हा चिंतेचा विषय आहे . घोरणात्मक निर्णयांच्या अभाव हा भारतीय राजकिय व्यवस्थे समोरिल मोठे संकट आहे . विरोधकांचा विरोधाला विरोध हा पवित्रा देशाला आनागोंदि कडे घेउन जाणारा आहे . भ्रष्टाचार आणि महागाईनं सामान्य जनतेचा प्रशासकिय व्यवस्थेवरचा विश्वास डबघाईला आलाय .एकंदरित 2012 उजाडायला काहीच दिवस उरले असताना , जागतिक आर्थिक मंदीच्या या दुस-या टप्प्यात भारतीय अर्थव्यवस्था पहिल्या टप्प्यातील कामगिरी कायम ठेऊ शकेल का ?

आरोपाच्या मैदानात पवार एकटे का ?

अण्णांनी पवारांच्या हल्ल्याचं समर्थन करणारा ब्लॉग लिहून शरद पवारांवर पुन्हा तोफ डागलीय़ . राष्ट्रवादीचे नेते मात्र मुग गिळून गप्प आहेत . एक्का दुक्का नेता वगळता पवारांवरिल ह्ल्लां कोणीच अंगावर घ्यायला तयार नाही .


“बस एक ही मारा”...... पवारांवरिल ह्ल्ल्यानंतर अण्णांची ही प्रतिक्रिया.....
अण्णाच्या या वक्तव्यांनं राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्तामधे संताप पसरला .... काही कार्यकर्ते राळेगणला जाउन निषेध व्यक्त करुन आले ..... मात्र नेते गप्पच होते . अण्णांनी पुन्हा ब्लॉग सुरू केला , पवारांवरिल हल्ल्याच समर्थन केलं , पवार भ्रष्टाचारी लोकांना पाठिशी घालतात असा आरोपही केला मात्र नेते गप्पच .... जितेंद्र आव्हाड वगळता अण्णाच्या या ब्लॉगचा उघड विरोध करायला कोणीच पुढे आलेलं नाही . त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या युवा कार्यकर्तामधे अस्वस्थता आहे . आर आर पाटील आणि अण्णांची मैत्री जुनी मात्र आबानीही अण्णांना साहेबांवरच्या वक्तव्या बाबत साध खडसावलंही नाही . राष्ट्रवादीचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि अण्णांच्या जिल्ह्यातले बबनराव पाचपुते अण्णाच्या जवळचे मात्र पाचपुतेनीही अण्णांना पवारांविरोधात गप्प करण्याएवजी अण्णांवर स्थूती समनं उधळली . प्रदेशाध्यक्ष मधूकर पिचडही तीकडचेच तेही गप्पच ... का म्हणुन शरद पवारांवरच्या या शाब्दीक ह्ल्लांनंतर राष्ट्रवादीचे नेते मुग गिळून गप्प..... ?

पवारांवरिल शाब्दीक हल्ल्यांनंतर नेत्यांची गप्प बसण्याची ही काही पहिली वेळ नाही .
पवारांवर दाउदशी संबंध्द असल्याचे आरोप झाले तेव्हा पवार कॉग्रेस वासी होते .. परिस्थिती सारखीच होती कॉग्रेसचे कोणताही नेता पवारांच्या बचावात पुढे सरसावला नाही . याच काळात गोपिनाथ मुंडे यांनी एनरॉन प्रश्नी पवारांना झो़डपायला सुरवात केली तेव्हाही पवारांवरिल हे हल्ले कोणी अंगावर घेतले नाही . लवासातही तेच झालं पवार एकटेच पडले . टूजी प्रकरणातही शाहीद बलवाशी पवारांचे संबंध्द असल्याचा आरोप झाला . तीथेही राष्ट्रवादीचे नेते बॅकफूटवर ....


महाराष्ट्राचं राष्ट्रीय नेतृत्व असेलेले शरद पवार आरोपाच्या मैदानाक एकटे का पडतात .राष्ट्रवादीचे सैस्थानिक नेते पवारांवरिल ह्ल्लांनंतरही बॅकफूटवर का जातात असे अनेक प्रश्न या निम्मित्तानं उपस्थितीत होतात .

मिडीया ... मास्टर की मॉन्सर्ट

मराठी माणुस , अस्मिता , स्वाभिमान , संस्कृती हे शब्द तसे नवीन नाहीत ... पण गेल्या काळात हे शब्द पुन्हा चर्चेत आलेत त्याला कारण ठरला राज ठाकरे यांचा पक्ष , महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना .... मराठी तरुणानं हातात दगड उचलाला आणि ठाणे रेल्वे स्थानकावर घडला प्रकार काही माध्यमांच्या प्रतिनिधीना मिळाला .माध्यमं नेहमी ज्या खाद्याच्या शोधात असतात ते खाद्य माध्यमांना मिळालं , मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर पोहचला ..... हिंदी भाषिक माध्यमांनी राज ठाकरे यांच चित्र खलनायकी उभं केलं तर मराठी माध्यमांनी मराठी माणसाचा रॉबिन हुड म्हणुन .....

Positive or negative, publicity is publicity या तत्वाला धरुन राज ठाकरे एका रात्रित राजकिय पटलावरचे हिरो झाले . राष्ट्रीय नेतृत्व , बालासाहेबांना पर्याय किंवा मिरर इमेज म्हणून ही काहीनी चित्र उभं केलं. हिंदी भाषेत एक म्हणं आहे " बोतलसे जीन बाहर निकालना असान होता है ... बोतल मे वापिस डालना बडा ही मुश्किल " माध्यमांनी याचा विचार मात्र केलेला दिसत नाही .... म्हणुनचं म्हटलं गेलं हा माध्यमांनी उभा केलेला मॉन्स्टर..

या निमित्तानं एक किस्सा आठवतो राज ठाकरे यांच्या समवेत काही वृत्तवाहीन्याचे तरुण प्रतिनिधी आणि वृत्तपत्रांचे प्रतिनिधी नेहमी प्रमाण काही बातमी मिळेंल म्हणुन गप्पा मारत होते राज आपल्या शैलीत सिगारेटला फिल्टर लावुन धुर हवेत सोडत होते . चर्चा वृत्तवाहिन्यांची बातमीदारी या विषयावर पोहचली होती . राज यांनी या माध्यमात खुप ताकद आहे या माध्यमांनी ठरवलं तर देशात क्रांती होऊ शकते . बरचं काही होउ शकतं असा मार्गदर्शनातचा डोस पाजला ... तितक्यात एक वरिष्ठ पत्रकार म्हणाला " हो गेल्या काळात याच वाहीन्यांनी होत्याचं नव्हत केलं ना " दोघांचीही मतं योग्यचं होती .

राज ठाकरे व्यंगचित्रकार जे जे महाविद्यालयातील कमर्शियल चे विद्यार्थी , इथं शिकवलं जातं माध्यमं कसं वापरावं ... राज यांनी कला माहाविद्यालयातचं शिक्षण पुर्ण केलं नसलं तरी त्यांना माध्यमांचा वापर योग्य़ पघ्दतीनं जमतो हे मान्य करावचं लागेल .
" मॉन्स्टर " इंग्रजीतला हा चित्रपट तुम्ही पाहीला असेल ..यातला मॉन्स्टर हा माणसाळलेला ... एक लहाग्याला मदत करणारा त्याचा मित्र .. मॉस्टर असाही असु शकतो त्याला कोणता संस्कार दिला जातो त्य़ावर त्याचं वागण, बोलणं ठरतं असतं ...
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना झाली तेव्हा राज ठाकरे यांनी अशाचं चागल्या राजकिय पक्षाचं स्वप्नाळु सकारात्मक चित्र उभं केलं . काही काळ सकारात्मक कामही करण्याचा प्रयत्न केला मात्र प्रसिध्दी काही मिळाली नाही ... मग रेशनिंगचं आंदोलन मनसेनं हाती घेतलं , रेशनिंग दुकानांना टाळ ठोकण्यात आली . पक्ष माध्यमांच्या , प्रसिध्दीच्या झोतात आला ... राज ठाकरेनी माध्यमा बाबतची ही खंत तेव्हाही बोलुन दाखवली. राज ठाकरे आणि त्याच्या पक्षाला , आता किरकोळ हाणामारीतुन बरचं काही मिळालय . राष्ट्रीय पातळीवर त्यांची प्रतिमाही तयार झालीय आता माध्यमांच्या कॅमेरांच त्याच्या प्रत्येक हलचालीवर लक्ष असणार आहे , पर्यायानं त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला प्रसिध्दीही मिळणारं आहे ... पण नवनिर्माणाचं काय ?

राज ठाकरे यांनी अटक झालेल्या मनसे कार्यकत्यांचं शिक्षित मराठी तरुण असं वर्णन केलं , या तरुणानी दगड उचलले ते त्याच्या न्याय हक्कासाठी यामाध्यमातून मराठीचं चलनी नाणं राज ठाकरे यांच्या हाती लागलं .

राज यांनी मराठी पाट्या , रेल्वे भरतीत मराठी टक्का या गोष्टीची जाणीव मराठी माणसाला करुन दिली , घडल्या प्रकाराची संसदेत चर्चाही झाली पण या पुढे काय ? अशाच हाणामा-या की काही सकारात्मक कार्यक्रमही असेल ?

महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना येत्या काळात महाराष्ट्रातल्या ३५०० कॉलेजेस च्या माध्यमातुन रेल्वे भरतीच्या जाहराती मराठी विद्यार्थानं पर्यत पोहचवेल का ?
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाचे शाखा प्रमुख आपल्या वॉर्डातल्या फलकांवर भरतीच्या जाहीराती लावतील का आणि स्थानिक मराठी विद्यार्थाना परिक्षेला बसायला प्रवृत्त करतील का ?
गणेश उस्तव आणि नवरात्रीला गोळाहोणा-या वर्गणीत पक्षाच्या नेत्यांचे त्याच्या उंची पेक्षा मोठे कटआउट लावण्या एवजी त्या पैशातुन स्पर्धा परिक्षाना कसं सामोरं जाव याचं प्रशिक्षण मराठी तरुणांना देणार का ?

माध्यमं प्रतिमा उभी करतात , पणं माध्यमांनी उभ्या केलेल्या प्रतिमांना भलणारा मराठी माणुस नाही हे ही वास्तव विसरता कामा नये ....

गुन्हा,शिक्षा,घर्म,माफी आणि राजकारण

राजीन गांधीच्या मारेक-याना माफी मिळावी ह्या संदर्भात “तमिळनाडु विधानसभेनं मंजुर केलेल्या प्रस्तावा प्रमाणे प्रस्ताव जर जम्मू-कश्मिर विधानसभेत आणला तर काय देशातील जनतेची इतकी शांत प्रतिक्रिया असती , मला वाटतं नाही” ... ट्विटर वर ओमर अब्दुल्ला यांनी व्यक्त केलेली ही प्रतिक्रिया .
ट्विटरवर व्यक्त करण्यात आलेली हि प्रतिक्रिया जम्मु कश्मिर विधानसभेत प्रत्यक्षात येऊ पाहतेय . आमदार राशिद खान यांनी अफजल गुरूची दया याचिका मंजुर करावी असा प्रस्ताव जम्मू कश्मिर विधानसभेत आणला आहे .
सप्टेबरच्या पहिल्या आठवड्यात तमिलनाडु विधानसभानं सर्वसहमतीनं मजुर करुन राष्ट्रपतीकडे अपील केलं राजीव गांधीच्या दोषी तीन आरोपींना क्षमादान मिळावं .
ओमर अब्दुलांच्या ट्विटर वर भाजपानं प्रतिक्रिया दिली , “ओमर हुरियत ची भाषा बोलतायत” पण याच भाजपनं मग तमिळनाडु विधानसभेनं आणलेल्या प्रस्तावाला का विरोध केला नाही ? राजीव गांधीची हत्या हा पण दहशतवादाचाच प्रकार होता . श्रीलंकेतील तमिळीवाघांच्या ज्या संघटनेनं ही हत्या घडवून आणली त्या संघटनेलाही दहशतवादी संघटनाचं ठरवण्यात आलं होतं .
अफजल गुरू ला 2001 साली संसदेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्या प्रकरणी सर्वोच्य न्यायालयानं 2004 दोषी ठरवलं आहे . अफजल गुरू ला फाशीची शिक्षा ठोठावली , 20 ओक्टोबर 2006 रोजी अफजलला फाशी देण्याची वेळ ठरवण्यात आली. मात्र अफजलच्या पत्नीनं राष्ट्रपतींकडे क्षमायाचना केली, आणि अफजल ची फाशी टळली . ओगस्ट 2011 ला अखेरिस राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी क्षमा याचिकेवर गृहमंत्रालयाकडे अहवाल मागवला , गृहविभागानं विरोध करत राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी ही याचिका रद्द करावी अशी विनंती केली.
भाजपा श्रीनगर विधानसभेत गोंधळ घालुन अफजल गुरू संदर्भातील प्रस्ताव कसा येणार नाही तो प्रयत्न करते आहे . गेल्या काळात ओमर अब्दुल्लानी केलेलं वक्तव्य हे गैरजबाबदार असल्याचं सांगत भाजपा ओमर हुरियतच्या दिशेनं चालल्याची टिका करताय कॉग्रेसनं मात्र ओमर अब्दुलांचं वक्तव्य हे वैयक्तिक असुन त्यावर प्रतिक्रिया देणं योग्य नाही असं सांगत या प्रकरणातुन अंग काढुन घेण्याचा प्रयत्न चालवलाय . पण याच कॉग्रेसच्या तमिळनाडुतील आमदारांनी आपल्याच पक्षाच्या माजी पंतप्रधानांच्या मारेक-यांना दया मिळावी या साठी प्रस्तावाला उघड पाठींबा दिला होता .
गुन्हेगारी , शिक्षा आणि धर्म यांची सांगड कधीही घातली जाऊ शकत नाही . अफजल गुरूला फाशी झाल्यास काश्मिर खो-यातील वातावरण चिघळेल अशी भीती जम्मू कश्मिर सरकारला वाटतेय. त्यामुळे सरकार या प्रकरणात कोणतीही स्पष्ट भुमिका घेताना दिसत नाही . मात्र हे प्रत्येकानं लक्षात ठेवायला हवा थोड्याकाळचा राजकिय लाभ देशाच्या भवितव्याच्या मुळावर बेतु शकतो . त्यामुळे कोणत्या मुद्याचं राजकारण करायचं आणि कोणत्या मुद्यांच नाही याचं भान राजकिय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांनी ठेवायला हवं .
फाशीच्या शिक्षे एवजी माफी जर दिली जाणार असेल तर ती राज्यघटनेनं दिलेल्या अधिकारांच्या आधिन राहुन मानवतेच्या दृष्टीकोनातुनचं ...
मद्रास हायकोर्टानं राजीव गांधीच्या हत्येसाठी दोषी असणा-या मुरूगन , संतन आणि पेरारीवालन यांच्या फिशीच्या शिक्षेला स्थगिती दिलीय ती केवळ 8 आठवड्यासाठी ... गेल्या 9 सप्टेबर ला या तीघांना फाशीची शिक्षा दिली जाणार होती . आठ आठवड्यांच्या प्रतिक्षे नंतर हायकोर्ट काय निकाल देतं यावर राजीव गांधीच्या मारेक-यांचं तर जगण मरण अवलंबुन आहे पण याच निकालाचा आधार अफजल गुरू प्रकरणातही वापरला जाईल त्यामुळे हा निकाल अफजलचंही अभितव्य अप्रत्यक्षपणे ठरवेल .

अण्णांची १६ उपोषणं....

<
समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासाठी उपोषण ही काही नवीन बाब नाही , अण्णा ज्या ज्या वेळी उपोषणाला बसले तेव्हा तेव्हा सरकारला अण्णा समोर झुकावं लागलं . हीच आहे त्याची अढळ अशी तागद आणि नैतिकतेचा करिश्मा

१९८० पासुन आता पर्यत अण्णा हजारे यांनी १६ उपोषण केली आहेत . प्रत्येकवेळी सरकारला त्याच्या समोर नमतं घ्यावं लागलंय , मागण्या मान्य कराव्या लागल्याय . आण्णाची १६ पैकी १३ उपोषणं ही महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधातील तर ३ उपोषणं केंद्र सरकारच्या विरोधात करण्यात आली आहेत .यातील १५ आणि १६ वं उपोषण हे जनलोकपाल विधेयका साठीचं , अण्णांनी आतापर्यत ११६ दिवसापेक्षा जास्त काळ उपोषण केलं आहे . अण्णाच्या या उपोषण आणि आंदोलनामुळे महाराष्ट्र सरकारला ४५० अधिका-यांवर कारवाई करावी लागलीय तर ६ मंत्र्यांना पद गमवावी लागली आहेत .

अण्णानी पहीलं यशस्वी १९८० साली केलं , एक दिवसाचं हे उपोषण अण्णांनी नगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर केलं होतं . राळेगणसिध्दीत माध्यमीक शाळा सुरू करण्यास शासन मान्यता मिळावी म्हणुन अण्णानी हे उपोषण पुकारलं होतं , अण्णांच्या उपोषणानं एका दिवसातचं सरकारी यंत्रणेला झुकवलं , अण्णांची मागणी मान्य झाली . अण्णाच्या सामजिक जीवनातील ही पहिली वेळ होती जेव्हा सत्याग्रहाच्या आणि अहिंसेच्या मार्गानं लढा अण्णांना मोठ यश मिळवता आलं होतं .



अण्णांचे दुसरं यशस्वी उपोषण ७ -८ जुन १९८३ साली त्याच्या गांवात म्हणजे राळेगंणसिध्दीत झालं , ग्राम विकास योजना अमलात आणत असताना सरकारी अधिकारीची टाळाटाल आणि नडवणुक याच्या विरोधातील हे आंदोलन ही यशस्वी झालं , दोषी अधिका-य़ावर कारवाई करण्यात आली ग्राम विकास योजनांच्या मंजुरीचं जिल्हापरिषदेच्या मुख्य अधिका-यांनी लिखीत आश्वासन दिलं .

अण्णाचं तीसरं उपोषण २० ते २४ फेब्रुवारी १९८९ या काळात झालं . ये उपोषण शेतक-यांसाठी होतं . गांवाला पाणी पुरवठा होत नाही या विरोधात होतं सरकार पुन्हा झुकलं ४ कोट रुपये मान्य करतं सिंचन योजनाना मंजुरी देण्यात आली .

आता वेळ होती चौथ्या आंदोलनाची ९ महीन्यात पुन्हा अण्णांना पुकारावं लागलं तारिख होती २० ते २८ नोव्हेबर , प्रश्न शेतक-यांना सिंचनासाठी वीज पुरवठा मिळवुन देण्यासाठी , यावेळा मात्र सरकार झुकता झुकेना उपोषण ९ दिवसं चाललं . अखेरिस सरकारवर दबाव वाढला सरकार झुकलं तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवारांनी लिखित आश्वासन दिलं वीज पुरवढ्या साठी २५० के व्ही च्या लाईन आणि इतर सुविधांसाठी ५ कोटी रुपये मंजुर झाले . दरम्यानच्या काळात आण्णांच्या कामाला राज्य आणि राष्टीय पातळीवर वोळख मिळू लागली होती .

सन १९९४ साली अण्णानी वन विभागातील योजनामधील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आंदोलन करण्याच्या निर्णय घेतला , सरकारशी अनेक वेळा संपर्क करुनही सरकार कडुन कोणतचं उत्तर मिळत नव्हतं . अण्णाचं हे भ्रष्टाचारा विरोधातील पहीलं उपोषण . महाराष्ट्र दिनी म्हणजे १ मे रोजी या उपोषणाला सुरवात झाली , ६ दिवस हे उपोषण चाललं १४ भ्रष्ट अधिका-या पैकी ४ अधिका-यांना सरकारनं निलंबित केलं . १० वर चौकशी करुन कारवाई करु असं आश्वासन दिलं .

अण्णानी पुढील उपोषण म्हणजे ६ वं उपोषण १९९६ साली केलं त्यातही त्यांना यश आलं . राज्यातील शिवसेना भाजपा सरकार मधिल भ्रष्ट मंत्र्यावर विरोधात .... २० नोव्हेंबर १९९६ रोजी त्यानी उपोषणाला सुरवात केली , आरोप मंत्र्याविरोधातील होता लढाई मोठी होती , त्यामुळे उपोषणाचा कालावधीही वाढणार होता . उपोषण १२ दिवसं चाललं . आतापर्यतचं आण्णाचं हे सर्वात मोठ उपोषण होतं . सराकार झुकलं एका स्वच्छ प्रतिमेच्या समाजसेवका समोर .... ३ डिसंबर १९९६ ला युतीच्या दोन मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले . जल संधारण मंत्री होते महादेव शिवणकर आणि , पाणी पुरवढा मंत्री शशिकांत सुतार .

अण्णाच्या उपोषणाच्या अस्त्राला आता आणखी धार चढली होती , अण्णांनी १९९७ साली यावेळी ही युती सरकारमधील भ्रष्टाचाराचाचं मुद्दा होता . अण्णाच्या निशाण्यावर होते यावेळी युती सरकारमधील समाज कल्याणमंत्री बबनराव घोलप हे होते , उपोषण १० दिवस चाललं , अण्णाचं स्वच्छ चारित्र्याचं अधिष्ठान पुन्हा सराकारवर भारी पडलं . घोलपाना राजीनामा द्यावा लागला तर १८ अधिका-यांना निलंबित करण्यात आलं .

a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk2dji7Gmp_VSu-enr1lWc-2Zf2yKY-gx3WFGOmEf7a4xQng53Rx78A-0DOKkw94P7cNNEr6E9vAP_5FimMf-XWF4VDVNEDuWufnCHk4vPy-RpetNUhddPdcZQ2bj2J3v4ClnJXok5fEA/s1600/anna+3.bmp">

अण्णानी थेट मंत्र्यान विरोधात सुरू केलेली लढाई साहजीकच अडचणीना आमंत्रण देणारी होती . घोलप न्यायालयात गेले होते , न्यायालयात अण्णा घोलपावरील आरोप सिध्द करु शकले नाही आणि अब्रुनूकसानीच्या आरोपात अण्णाना ३ महीन्याचा कारवास झाला . अण्णानी या विरोधात १० दिवसं उपोषण केलं . ९ ते १८ आगस्ट १९९९ रोजी अण्णानी हे उपोषण केलं . दरम्यान १९९९ साली झालेल्या विधासभेच्या निवडणुकांमधे युतीला पराभवाला सामोरं जावं लागलं .

उपोषणाची ९ वी वेळं .... सन २००३ .... ९ दिवसाचं उपोषण राज्यात आघाडीचं सरकार होतं . हे उपोषण माहितीच्या अधिकारा साठीचं होतं . ९ ओगस्ट , क्रांती दिनाच्या दिवशी या आंदोलनाला सुरवात झाली . सरकारनं माहितीचा अधिकार दिला , अण्णाचं उपोषण यशस्वी झालं .

माहीतीचा अधिकार तर कायद्यानं मिळाला मात्र तो अधिका-या लालफितीत अडकला , सरकारी अधिकारी अडवणुक करु लागले .... अण्णानी पुन्हा उपोषणाचं अस्त्र उगारलं . १० वं उपोषण मागण्या होत्या माहिती अधिकाराची योग्य अमलबजावणी करणं ... दफ्तर दिरंगाईवर लगाम लावणं आणि बदलीचा कायदा आणणं . ९ फेब्रुवारी २००४ साली सुरू झालेलं हे ९ दिवसं हे उपोषण चाललं . सरकारनं अण्णाच्या मागण्या मान्य केल्या , बदल्याचा कायदा आला , दफ्तर दिरंगाईचा कायदा आला .

अण्णांचं ११ वं उपोषण १० व्या उपोषणाचं पुढचं पाउलं होतं . माहिती अधिकाराच्या माध्यमातुन अण्णाना समाजात जागृकता आणायची होती . केंद्र सरकारनं माहिती अधिकाराच्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा घाट घातला होता . त्यामुळं महिती अधिकाराचा कायदा कमकुवत होणार होता . अण्णानी आळंदीला ९ ओगस्ट रोजी उपोषणाला सुरवात , अण्णांना माहिती अधिकार कायद्यातल्या सुधारणा मान्य नव्हत्या . ११ दिवसं हे उपोषण चाललं . सरकारनं मागणी मान्य केली ... अण्णांच्या उपोषणाला मिळालेलं हे ११ वं यश .

साल २००६ रालेगण सिध्दी इथं अण्णांच्या १२ व्या उपोषणाला सुरवात झाली हे उपोषण माजी न्यायमुर्ती पी बी सावंत आयोगान दिलेल्या अहवालाच्या अम्मल बजावणी साठी होतं सरकारनं दोषी मंत्र्यावर कारवाई करावी या मागणी साठी होतं . पी बी सावंतानी अण्णांसह ३ मंत्र्यांना दोषी ठरवलं होतं मात्र सरकारनं या मंत्र्याविरोधात कोणतीही कारवाी होत नव्हती . सुरेश जैन , पद्मसिंह पाटील आणि नवाब मालिक यांना मंत्रीपद गमवावी लागली होती मात्र न्यायालयीन कारवाई या मंत्र्यावर होत नव्हती सरकारनं अण्णांना कारवाईचं आश्वासन दिलं ... अण्णांनी उपोषण मागं घेतलं .

अण्णाच्या १२ व्या उपोषणानं भ्रष्टमंत्र्यावर कारवाईचं आश्वासन तर मिळालं मात्र त्यानंतर अण्णांना जीवे मारण्यासाठी ३० लाखांची सुपारी देण्यात आली , ही सुपारी खासदार पद्मसिंह पाटील यांनी दिली असा अण्णाचा दावा होता .... पद्मसिंह पाटलांवर कारवाई होत नव्हती ... अखेरीस सरकारनं गुन्हा नोंदवला , पद्मसिंह पाटलांना कैदेत जावं लागलं ... अण्णाच्या सत्याग्रहाला .. उपोषणाला मिळालेलं १३ वं यश होतं .


साल २०१० अण्णांच १४ वं उपोषण केलं ते सहकार चळवळीतल्या भ्रष्टाचारा विरोधात ... सहकार कायद्यात अमुलाग्र बदल करावे या मागणी साठी ... ठेवीदारांना ठेवी परत मिळाव्या या साठी . १६ ते २० मार्च दरम्यान हे उपोषण झालं . सहकार कायदात सुधारणांची प्रक्रिया सुरू झाली . काही प्रमाणावर अण्णांना या उपोषणातही यश मिळालं .

आता वेळ होती अण्णाच्या १५ व्या उपोषणाची केंद्राला इशारा देउनही सरकार जागं होत नव्हतं , जन लोकपाल कायद्याच्या मंजुरी साठी हे उपोषण होतं , भ्रष्टाचाराच्या विरोधातलं हे आंदोलन ... साहजीकचं भ्रष्टाचारानं पोळलेल्या जनसमान्यानी अण्णांना उर्स्फत पाठींबा दिला . ५ ते ९ एप्रिल २०११ रोजी हे उपोषण दिल्लीतल्या जंतर मंतर मैदानावर झालं . सरकारवर वाढत्या दबावानं सरकारनं अण्णांशी बोलणी सुरू केली . कायद्याच्या मसुद्या साठी सरकारच्या ५ मंत्र्यासह अण्णा आणि त्यांच्या सिविल सोसायटीच्या ५ सदस्यासह ज्वाईंट ड्राफ्ट कमिटी स्थापन झाली अण्णानी उपोषण मागे घेतलं .

सध्या रामलिला मैदानात सुरू आहे ते अण्णांचं १६ वं उपोषण .....


निलेश खरे