भ्रष्ट अभिव्यक्ती

प्रतिकांचे कालपरत्त्वे संदर्भ बदलतात, हे मान्य करण्यास काहीही हरकत नाही. काळाबरोबर देशाचे नकाशेही बदलतात म्हणून देशाभिमानाची गरजच नाही, असं आपण म्हणू शकतो काय?...तर नाही. असीम त्रिवेंदींची व्यंगचित्रे ही देशद्रोही होती, असं मीही म्हणणार नाही, मात्र त्यातील अनेक चित्रे ही असभ्य आणि राष्ट्रीय प्रतिकांची अवहेलना करणारी होती हे मान्य करावेच लागेल.  “मै भी अण्णा”च्या रुपानं ज्या टोपीचा वापर चळवळीनं केला त्यावरचं ब्रीदही “मै भी अरविंद” व्हायला वेळ लागला नाही. त्यामुळे चळवळीच्या बदलत्या आस्था आणि अस्मिता या किती स्थलकाल आणि व्यक्तीसापेक्ष आहेत हे त्यावरून सिध्द होतंच. ज्या भारतमातेच्या प्रतिकाचा वापर करुन आंदोलन पेटवण्याचा पर्यत्न झाला, त्याच प्रतिमेचं असभ्य व्यंगचित्र हा युगधर्म नव्हे तर चळवळीतील कार्यकर्त्यांची वैचारीक अपरिपक्वता आहे.

हिंदू देवदेवतांची व्यंगचित्रे रेखाटल्यानं अस्वस्थ झालेले मोहंमद पैगंमबरांच्या व्यंगचित्रानंतर भारताचा या व्यंगचित्रांशी काहीही संबंध नसूनही दंगा भडकावणारे आणि 50 वर्षांपूर्वी बाबासाहेबांवर काढलेल्या चित्रावरुन अस्मितेचा प्रश्न करणा-या अनेकांना भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यातवापरल्या गेलेल्या असीम त्रिवेदींच्या व्यंगचित्रांमधे अभिव्यक्ती दिसू लागली. कारण या व्यंगचित्रांमध्ये विटंबना करण्यात आलेली प्रतिकं ही त्यांच्या समाजाशी, धर्माशी आणि मतदारांच्या मतांशी निगडीत अशी नाहीत. ही प्रतिकं आहेत ती भारतीयत्वाची...

असीम त्रिवेदींनी काढलेल्या व्यंगचित्रांना अभिरुची संपन्न, अभिव्यक्तीच्या कक्षेत बसणारी म्हणायची का? हा प्रत्येक सुज्ञ माणसासमोरचा प्रश्न आहे. तरी रामराज्याची आणि नवनिर्माणाची भाषा करणा-या आणि स्वत: कलाकार असलेल्या काही राजकीय पुढा-यांनी असीमवरील कायदेशीर कारवाई ही कशी बेकायदेशिर आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आणि नकोत्याही वादातून प्रसिध्दी मिळवण्याचा केविलवाणा प्रयत्नही. (या नेत्यांनी असीमनं रेखाटलेली व्यंग्यचित्रे नजरे खालून घातली नसावीत असं आजही मी समजतो) असीमवरचा देशद्रोहाचा खटला हा सरकार आणि मुंबई पोलिसांचा आततायीपणा असला तरी राष्ट्रीय प्रतिकं कायद्याअंतर्गत असीम यांची व्यंगचित्रे ही गुन्हा ठरु शकतात आणि त्याअंतर्गत असीम यांना 2 वर्षांची शिक्षा आणि 20 हजाराचा दंडही होऊ शकतो.

व्यंगचित्रे हा मूळ शब्द व्यंग्य आणि चित्र या दोन शंब्दांचा मिळून बनलेला आहे. यात व्यंग नव्हे तर व्यंग्य असा शब्दाचा वापर आहे. व्यंग्य म्हणजे शारीरिक व्यंग नव्हे तर शाब्दिक चेष्टा, विनोद या अर्थानं हा शब्दाचा वापर केला जातो. असीमची काही चित्रे ही अभिरुचीहीन आणि अश्लिल स्वरुपाची आहेत. एका चित्रात असीमनं दोन नग्न पुतळे नकोत्या अवस्थेत दाखवून भ्रष्टाचार आणि राजकारण्यांची उपमा या पुतळ्यांना दिली आहे. ही कसली अभिव्यक्ती हा तर टूकार, बौध्दिक भिकारपणाच. या व्यंगचित्रांना व्यंगचित्रे  म्हणूनही मान्यता द्यावी का हाच मुळ प्रश्न ? कॉलेज किंवा सार्वजनिक शौच्यालयात काढलेल्या चित्रांना जर कुणाला कलेची , अभिव्यक्तीची उपमा द्यायची असेल तर त्यांनी खुशाल द्यावी मात्र त्यातून अपल्या अभिरुचीची जाण आपण समाजाला करुन देत असल्याची त्यांनी जाणीव ठेवावी .

राजकारणी लोकशाहीचे धिंडवडे काढतात मग असीमनं आपला उद्वेग या चित्रांमधून व्यक्त केला तर त्यात काय चुकलं, अशा पध्दतीनं समर्थन करणारेही अनेक आहेत. मात्र चुकीच्या गोष्टींचं, कृतीचं चुकीचे संदर्भ देऊन समर्थन होऊ शकत नाही. राजकारण्यांनी पातळी सोडली म्हणून व्यंगचित्रकारांनी (पत्रकारांनी) त्याच पातळीवर जाण्याची गरज आहे का ?

सविधांनाचा करण्यात आलेला अवमान, राष्ट्रीय चिन्हांचा करण्यात आलेला अवमान लक्षात घेता अभिव्यक्तीच्या या हिन प्रकाराला इथेच आळा घालण्याची गरज आहे. अन्यथा राजकीय, सामाजिक जाणीव नसलेले आणि नाक्यावर बसून अश्लिल गप्पा मारणारेही उद्या साहित्यिक असल्याचा आव आणतील.

असीमनं काढेलेली काही चित्रे चांगली असतीलही. मात्र ज्या चित्रांवरुन वाद निर्माण झाला आहे, ती चित्रे जर उद्या समाजात पसरली तर त्यातून दंगली उसळण्याचीच शक्यता जास्त आहे.असीमची ही वादग्रस्त चित्रे म्हणजे अभिव्यक्तीतील भ्रष्टाचार असंच म्हणावं लागेल. 

अभिव्यक्तीच्या नावावर स्वैराचाराला मान्यता देता येणार नाही. अन्यथा फेसबुक, ट्युटरसारख्या सोशलमीडीयातून याचा प्रचार व्हायला काही तासही लागणार नाहीत आणि त्यातून पुढची पिढीही अभिव्यक्तीचा अर्थच अश्लिलता असा लावेल.

हिंदू देवदेवतांची विटंबना आणि पैगंमबराचं व्यंगचित्र करणा-यांना जीवे मारण्याची धमकी देणा-यांनी थोडातरी देशाभिमान जागृत ठेवावा आणि 

भारतीयत्वाची प्रतिकं असलेल्या चिंन्हाची झालेली ही विटंबना राजकीय फायद्यासाठी न वापरता सारासार विचार करून भूमिका ठरवावी. अन्यथा डेव्हीड लो, आर. के. लक्ष्मण, दलाल, बाळासाहेब यांचा व्यंगचित्रांकारितेचा वसा पुढे नेणारा येत्या काळात एकही होणार नाही.

राष्ट्रीयत्वाची प्रतिकं ही देश एकसंध ठेवण्यासाठी, वैचारीक बैठकीला बळ देण्यासाठी महत्वाची असतात. देशभक्तीच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या भ्रष्टाचाराविरूध्दच्या चळवळीला जर या देशाला अराजतेकडे लोटायचं नसेल आणि भारतीय लोकशाहीत निर्माण झालेल्या उणीवा दुर करायच्या असतील तर चळवळीनं राष्ट्रीय प्रतिकांची भारतीयांच्या मनातील प्रतिमा डागाळणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. अन्यथा या देशाच्या नकाशाची प्रतिमा बदलायला वेळ लागणार नाही. कारण देशाभिमान नसलेले भ्रष्ट मानसिकतेकडे वळण्याचीच जास्त शक्यता असते. देशाच्या सीमेवर रक्षाणासाठी उभे असलेले जवान याच प्रतिकांना स्मरून जीवाची बाजी लावत असतात. म्हणून जर हा देश टिकला, ही राष्ट्रीय प्रतिकं टीकली तरचं या लोकशाहीला पारदर्शक करण्याची स्वप्नं आपण पाहू शकू.

निलेश खरे 

कॉंग्रेस एनसीपी मे टस्सन

कॉग्रेस ओर एनसीपी के बीच का विवाद भलेही खुत्म होते नजर आ रहा हो , एनसीपी अध्यक्ष शरद ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को फिर एक बार आडे हातो लीया है । विवाद के बाद शरद पवार पहली बार मीडीया से बात कर रहे थे ।

एनसीपी ओर कॉग्रेस के बीच की सुलगती चिंगारी अभी बुछी नही है ।

शरद पवार अभी भी है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से खफा ।

शरद पवार ने फिर एक बार दोहराया है की मुख्यमंत्री एनसीपी के विभागोमे हस्तक्षेप ना करे ।

दबाव के राजनिती मे माहीर शरद पवार कॉग्रेस के साथ की नाराजगी के लढाई मे हारे या जीते इसका फैसला होनेमे शायद कुछ ओर देर लगे ।  लगता तो यही है की शरद पवार की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से नाराजगी अभी तक दुर नही हुवी है । नाराजगीके 10 दिननोके मानमुन्नवर के बाद पवार  मिडीया से पहली बार नवी मुंबई मे बात कर रहे थे ।  कृषीमंत्रालय का जीम्मा पवार ने भेलेही संभाल लीया हो लेकिन पवार की नाराजगी अभी भी शब्दोसे बया हो रही है । पवार ने साफ कर दीया है की कॉग्रेस ने समन्वय ओर निर्णय प्रक्रिया मे सलाह मश्वरा करने का आश्वासन दिया है । इतना नही पवार ने ये भी साफ कर दिया की आनेवाले दिनोमे अपेक्षा है की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एनसीपी के विभागो मे हस्तक्षेप नही करेंगे ।

शरद पवार के नाराजगी की एक वजहा महाराष्ट्र के एनसीपी के  सिचाई घोटाले को बताया जा रहा था , इसपर पवार ने कहा की अगर मुख्यमंत्री इस मामेले मे व्हाईट पेपर निकाल ने मे लापरवाही दिखाते है तो मैने सिचाई मंत्री को कहा है की वह मिडीया के सामने व्हाईट पेपर प्रकाशित करे । पवार ने बिला नाम लीये चव्हाण को ये तक बता दिया वह जनता से चुनकर नही आते ओर एनसीपी के सभी नेताओके जनता चुनकर देती है ।

शरद पवार के तेवरो से ये तो साफ हो जाता है की पवार केद्र से कम ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से जादा खफा है ।  साफ है की आनेवाले दिनोमे दोनो दलोमे तु तू मै मै का सिलसीला लगातार नजर आयेगा .

निलेश खरे 

अस्वस्थ पोलीस

दंगल मग ती हिंदू-मुस्लिम असो , दलित-सवर्ण किंवा अगदी राजकिय प्रत्येक दंगलीत उध्वस्थ होते ती स्त्री ... दंगलखोरांच्या हातुन किंवा पोलीस गोळीबारात मारल्या गेलेल्या जखमी झालेल्या कुणाची तरी ती आई असते , कधी ती कुणाची बायको , तर कधी कुणाची बहिण ... आणि म्हणूनचं दंगलीत सर्वात आधी कुणाचं सर्वस्व उध्वस्थ होत असेल तर ती महिला असते. गेल्या काळात मुंबईच्या आझाद मैदान परिसरातही धर्माँध दंगलखोरांच्या अत्याचाराला बळी पडलेलीही महिलाच होती मात्र यावेळा अत्याचार झालेली ती महिला सर्वसामान्य नव्हती. मारहाणीला , अत्याचाराला आणि विनयभंगाला बळी पडल्या त्या सात महिला पोलीस कर्माचारी होत्या . त्या सात महिला ज्या पोलिस कर्मचारी म्हणून सर्वसामान्यांच्या आया-बहीणीच्या अब्रुच्या रक्षणा साठी स्वतचं घर , मुलं मागे सोडून वरिष्ठांनी दिलेल्या आदेशाचं पालन करत होत्या मुंबईच्या आझाद मैदानावर . या महिला कर्मचा-यावर दंगलखोरांकडून अत्याचार करण्यात आला . विनयभंगाचा प्रकार समोर आला मात्र सुरवातीला पोलिस आयुक्त हा धक्कादायक विनयभंगाचा प्रकार मान्य करण्यासही तयार नव्हते ( आपल्याच सहकारांच्या अब्रुचं संरक्षणही आपल्याला करता आलं नाही हे कुठल्या तोंडानं सांगणार ) अखेरीस प्रशासनानं महिला कर्मचा-याचा विनयभंग झाल्याचं मान्य केलं हा प्रकार सदसदविवेक बुध्दी असणा-या प्रत्येकाला धक्कादायक आहे . ज्या आझाद मैदानानं स्वातंत्र्य चळवळीचा लढा पाहिला त्याच आझाद मैदानाच्या परिसरात विनयभंगाचा हा प्रकार घृणास्पद आहे. शनिवार , वेळ दुपारी दोन वाजेची होती या सातही महिला पोलिस कर्मचा-यांना अतिरिक्त पोलीस बळ म्हणून तैनात करण्यात आलं होतं , गरज पडल्यासचं त्याचा वापर करण्यात येणार होता . म्हणुन या कर्मचारी आझाद मैदानाच्या जवळच पुढील आदेशाची वाट पाहत होत्या , या सातही महिला मुंबई पोलिसांच्या सशस्त्र पोलीस दलातील आहेत . त्यापैकी दोघींना मारहाण करण्यात आली त्याच्या हातातील शस्त्र पळवण्यात आली . लोखंडी सळईने मारहाण झाल्याच्या खुणा त्यांच्या अंगावर अजूनही आहेत . चार दिवस रुग्णालयात उपचार घेतल्या नंतर या महिला घरी परतल्यात , शरिरावरिल जखमांवर उपचार तर झाला मात्र त्याच्या मनावर जो आघात झालाय त्याच्या जखमा या खोलवर रुजल्यात . आजही तो प्रसंग आठवला तर त्यांच्या अंगावर काटा उभा राहतो . धर्मांध जमावानं या महिलानां घेरुन मारहाण केली , सळया आणि लोखंडी पट्टयांचा वापर या मारहाणीत करण्यात आली , जमावानं महिलाना एकटं गाढून विनयभंग केला . अत्याचारही करण्यात आले . या महिला त्यावेळी जीवाच्या आकांतानं मदतीची हाक मारत होत्या मात्र त्यांच्या मदतीला आंदोलकांपैकी कोणी तर सोडाच एकही पोलीस कर्मचारी आला नाही . मिळालेल्या महिती नुसार अत्याचार करणारे धर्माधं २० ते २५ वयोगटातील होते. खाकी वेशात असलेल्या महिला पोलीसांचाच विनयभंग करण्यापर्यत दंगलखोरांची मजल गेली होती यातुन पोलीस यंत्रणेची गुंडाना , धर्माधांना काहीच जरब राहीलेली नाही हे सिध्द होतं .

 आठवडा उलटला तरी या महिला भेदरलेल्या अवस्थेत आहेत . पोलीस कर्मचा-याच्या वेशात असताना कोणी अशा पध्दतीनं आपल्या बरोबर वागेल यावर या महीलांनांचा विश्वासचं बसत नाही . “सद्क्षणाय खल निग्रहणाय” हे ब्रीद असलेल्या मुंबई पोलीस दलातील या महिला म्हणाल्या की आमच्या सहका-यावर अत्याचार होत असताना वरिष्ठ पोलीस अधिकारी पोलिसांना संयम बाळगण्यास सांगत होते ही कुठली कायदा व्यवस्था कुढला हा संयम. जे अत्याचार झाले त्यामुळे फक्त आम्हाला मानसीक धक्का बसला असं नाही तर आमचं कुटूंबही घडल्या प्रकारानं भेदरुन गेलं आहे . महिला पोलीसांचं मनोधै-यही कोलमडलय . घडला प्रकार हा फक्त महिला पोलिसांवरचा अत्याचार नाही , पोलीस कर्मचा-यांना मारहाणी पुरता मर्यादित नाही तर प्रशासन आणि गृहमंत्र्याना सणसणीत चपराक आहे या शब्दात पोलीस कर्मचारी आपली प्रतिक्रिया नोंदवतात . आपल्यावरील अत्याचाराची रितसर माहिती या कर्मचा-यांनी वरिष्ठांना दिली आहे. तो प्रसंग इतका भयानक होता की, आम्हाला एकटे गाठून जे प्रकार केले गेले ते आम्ही सांगूही शकत नाही, अशी या महिला शिपायांची व्यथा आहे. घडला प्रकार पोलिसांच्या सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाल्याचं सांगण्यात येतय , याची सीडी महिला संघटनांनी मुख्यमंत्र्याच्या हवाली केलीय . मात्र यानंतरही सरकार शंडासारखं थंड आहे . सरकारनं या दंगलखोराना योग्य तो धडा शिकवला नाही तर हे धर्मांध माथेफिरू लवकरचं वस्त्यावस्त्यामधून प्रतीसरकारं स्थापन करतील . म्हणून सरकारनं घडला प्रकार गांभीर्यानं घेणं गरजेचं आहे . महिला शिपायांचा विनयभंग करणाऱ्या प्रत्येकाला शोधून काढून त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी गुन्हे अन्वेषण विभागाने कंबर कसली आहे .

 पोलीस कर्मचा-यामध्ये अस्वस्था वाढलीय, पोलीस प्रशासनातील वरिष्ठ आणि सरकार आपल्याला स्वसौरक्षणासाठीही लाठीचा वापर करु देणार नसतील तर सर्वसामान्यांनी कुणाच्या तोंडाकडे बघायचं हि प्रतिक्रिया पोलिस कर्मचा-यामधुन उघड पणे व्यक्त होताना पाहिला मिळतेय . पोलीसांमधील अस्वस्थता वाढतेय , महिन्याला मिळसणारा पगार तुटपूजा,सणासुदीला सुट्टीनाही , कामाची वेळ मर्यादा नाही , पालक म्हणून कर्तव्य करायला वेळ नाही . संघटना करुन मागण्यामान्य करण्याची मुभा नाही आणि त्यातच आपल्याच सहकारी महिला कर्मचा-यावर झालेल्या या अत्याचारानं पोलीसांमधली अस्वस्थाता शीगेला पोहोचलीय . अत्याचाराच्या घटनेनंतर काही महिला कर्मचा-यांनी राजनामा देण्याची तयारी सुरू केलीय , त्यासाठी कुटूंबाकडून दबाव असल्याचं या महिला कर्मचा-या कडुन सांगितलं जातय . पुलाखालुन या अगोदरचं बरत पाणी वाहुन गेलय , प्रशासना जर यावेळी जाग आली नाही तर मात्र सरकारला विपरित परिस्थितीला समोर जावं लागणार आहे. शासन आणि प्रशासन सर्वसामान्यातली पत तर सोडाच कर्मचा-यामधली विश्वासार्हताही गमावून बसणार आहे . आज या महिला पोलीस कर्मचा-यांच्या अब्रुला हात घालण्याची मजल या दंगलखोरांची गेलीय उद्या मलबारहिलच्या बंगल्यावरही त्यांची नजर जाईल हे सरकारनं विसरायला नको .... हिच प्रतिक्रिया पोलीस कर्मचा-यामध्ये आहे , पोलीस कर्मचा-याची दबक्या आवाजातली हि प्रतिक्रिया मताचं राजकारण करणा-या राजकारण्यांच डोक ठीकाणावर आणायला पुरेशी आहे . निलेश खरे – ९८२०४४५१०८

दुष्काळात तेरावा महिना ...........

कृषी क्षेत्रावर दुष्काळाचे ढग दाटुन आलेत तर अंतराष्ट्रीय अर्थकारणात मंदीच गडद सावट आहे , या सावटानी भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही चिंतेत टाकलंय . ओद्योगिक क्षेत्रात शुन्यावर जाऊन पोहचलेला विकासाचा आकडा , 7 % च्या जवळपास ठाण मांडून बसलेला महागाईचा दर , रिझर्व बॅंकेच्या धोरणांना वारंवार येत असलेलं अपयश , केंद्र सरकारला आलेला धोरणात्मक लकवा .... राजकीय अस्थिरता आणि आघाडीतला वैचारीक बिघाडा . या सर्व मुद्यावर वेळोवेळी अनेक माध्यमातुन चर्चा होतेय आणि होत आलेली आहे . ही संकट कमी होती की काय वरुण राजानंही पाढ फिरवलीय , म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिनाचं ! पावसानं पाठ फिरवल्यानं कृषी क्षेत्राच्या विकासावर आणि उत्पदनावर सखोल परिणाम होणार आहे आणि पर्यायानं ग्रामिण अर्थव्यवस्था यातुन अडचणीत सापडणार आहे . देशातील , महाराष्ट्र , कर्नाटक , आंध्र , राजस्थान या राज्यात गेल्या चार दशकात नव्हता इतका पाणी टंचाईचा प्रश्न निर्माण झालाय , भारतीय अर्थव्यवस्थे समोरील तातडीचं संकट म्हणजे जीवनावश्यक वस्तूचे म्हणजे अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याचे चढे भाव . मानसुन चांगला असला की या समस्येचं काही प्रमाणावर का असोना उत्तर मिळतं . मागणी आणि पुरवढ्यातील तफावत कमी होतं . मानसून चांगला नसल्यानं यंदा महागाईची समस्या आणखी गंभीर होणार आहे . हवामान खात्यानं दिलेल्या आकडेवारी नुसार जुलै महिन्याच्या मध्यापर्यत देशात सरासरीच्या २२ टक्के पाऊस कमी झालाय. गेल्या काही वर्षातील आकडेवारीवर नजर टाकली तर यंदाची आकडेवारी चिंताजनक अशी आहे . 2002 -2003 साली कमी पावसानं अनेक राज्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली मात्र या काळात देशात अन्नधान्याचे दर खुप मोठ्या प्रमाणावर वाढले नव्हते , देशात अन्नधान्याचा मुबलक साठा होता साहाजिकच जीवनावश्यक वस्तूचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यात सरकारकारला यश आलं होतं . मात्र प्रश्न फक्त धान्याच्या साठ्याचा नाही , भाजीपाला आणि तेल बियांच उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर खरिप हंगामात कमी होण्याची भीती आहे . भाजीपालाच्या भावात यामुळे मोठी वाढ होताना पाहीला मिळू शकते . रिझर्व बैंकेसाठी माहागाई हाच अत्यंत चींतेचा विषय आहे . जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीच्या लाटेत भारताला भरभक्कम राष्ट्रीय बाजारपेठचं तारू शकणार आहे मात्र मानसूनं या राष्ट्रीय बाजारपेठेच्या मागणी पुरवढ्याच्या गणित बिघडण्याचीच जास्त शक्यता आहे म्हणजे अंतराष्ट्रीय मंदीमुळे वाढणारी वित्तीय तूट आणि राष्ट्रीय बाजारपेठेतील मागणी कमी म्हणून कमी झालेली ओद्योगिक विकासाची गती असं दुहेरी संकट भारतीय अर्थव्यवस्थे समोर उभं ठाकलंय . दुष्काळानं पोळलेला शेतकरी , वाढणारी महागाई या परिस्थितीतं सरकारला दुष्काळ प्रभावीत राज्यांना अनुदान स्वरुपात मदतीची घोषणा करावी लागणार आहे हे अनुदान सरासरी 20 हजार कोटी रुपयांच्या घरात असण्याची शक्यता आहे . एकीकडे सरकार अनुदान कमी करुन आर्थिक वहीखातं सुधारण्याचा प्रयत्न करत असताना सरकार समोर निर्माण झालेली ही गंभीर परिस्थिती असेल . मानसुन सरासरीच्या 22 टक्के कमी आहे , तर खरिपचं उत्पादन 18 टक्के कमी होण्याची शक्यता आहे . यातून तेलबीया , डाळी आणि तांदूळ उत्पादनावर थेट परिणाम होणार आहे .यातुन भाववाढ अटळ आहे . दरम्यान जागतीक बाजारपेठेतील कच्या तेलाच्या किमतीतही मोठे चठउतार पाहीला मिळाताय . यातून माहागायीच्या आगीत तेलचं ओतलं जाणार आहे . कृषीक्षेत्रात काम करणा-या सामान्य ग्रामिण माणसासाठी ही परिस्थिती जीवावर बेतणारी अशीच आहे . या सर्वसामान्य भारतीयाला मदत करणं सरकारचं कर्तव्यचं आहे . यातून सबसिडीचा बोजा आणखी वाढणार आहे म्हणजे सरकार समोरिल महसुली तुटीचा प्रश्न एकंदरीतच मंदी आणि दुष्काळाच्या या चंक्रविव्हात अर्थव्यवस्था अटकेली पाहिला मिळणार आहे . एकंदरीत दुष्काळात तेरावा महीना .... पतधोरणातील वेट एन्ड वॉच गेल्या दोन तीमाही च्या रिझर्व बैकेच्या धोरणांवर नजर टाकता पतधोरणा संदर्भात रिझर्व बैंकेनं सरकार आणि उद्योग जगताच्या अपेक्षाच्या विपरित पतधोरण जाहीर केल्याचं दिसुन आलं 31 जुलै रोजी जाहीर झालेल्या पतधोरणातही रिझर्व बैंकेनं व्याज दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही , रिझर्व बैंकेची वेट एन्ड वॉच चीच भूमिका पाहीला मिळाली . धोरणात्मक निर्णय घेणं ही तशी केंद्र सरकारची जाबाबदारी असते मात्र कंद्राच्य़ा घोरण विकलांगतेमुळे उद्योग जगताच्या रिझर्व बैंकेकडून अपेक्षा वाढल्या . रिझर्व बैंकेनं व्याजदर कमी केल्यास मुलभूत उद्योगाला गती मिळेल असा दावा रियल इस्टेट आणि इंफ्रा कंपन्याकडून केला जाऊ लागला . व्याजचे दर कमी केल्यास माहागाई वरचं नियंत्रणचं रिझर्व बॅंक गमावून बसणार आहे . अपेक्षे विरूध्द याहीवेळी वर्षाच्या पहिल्याच तीमाही पतधोरणात रिझर्व बैंकेनं व्याजदरांमध्ये मोठे बदल केलेले दिसले नाही. मोठ्या प्रमाणावर व्याज दर कमी करण्याचा निर्णय जर रिझर्व बैंकेने घेतला तर यातुन अर्थव्यवस्थेत स्वस्तात पैसा उपलब्ध होईल आणि त्यातून गृहनिर्माण क्षेत्र , वाहन क्षेत्र याच्या उत्पादनांच्या मागणीला गती मिळेल अशी अपेक्षा असते मात्र असं झाल्यास वाढलेली मागणी आणि पुरवढा यात तफावत निर्माण होईल , मागणी वाढली आणि पुरवढा वाढला नाही की पुन्हा दरवाढ आणि माहागाईचं दृष्टचंक्र . केंद्र सरकार आणि उद्योग जगतानं गेल्या काळात रिझर्व बैंके कडून मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या मात्र आरबीआयचं घोरण हे सरकार किंवा उद्योग जगताच्या मागण्या किंवा अपेक्षाच्या आणि भावनांच्या आधारवार नाही तर देशाच्या आर्थिक परिस्थिच्या आधारावर आणि अंतराष्ट्रीय संकेतांच्या आधारावर निश्चित होते हे आरबीआयनं पतधोरणातून दाखवून दिलं आहे. केंद्र सरकारचे नवे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून रधुराम राजन यांच नाव चर्चात आहे . 1987 साली रधुराम राजन यांनी आयआयएम अहमदाबाद इथून एमबीए केलं आणि 1991 साली अर्थशास्त्रात पीएचडी . आयएमएफ म्हणजे इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंट च्या मुख्य आर्थिक सल्लागार पदही त्यांनी 2003 ते 2007 साली सांभाळली . 2008 साल जागतीक पातळीवर आलेल्या आर्थिक मंदीचे संकेत राजन यांनी 2005 सालीच सरकारला दिले होते . इतकचं नाही तर राजन हे केंद्र सरकारच्या आर्थिक सुधारणा विषयक समितीचे प्रमुखही होते . 2012 -13 हे वर्ष पुन्हा मंदी घेऊन येणार आहे .पी.चिदंबरम यांना 2008 सालच्या मंदीच्या परस्थितीत देशाची आर्थिक गाडी रुळावर राखली होती त्यांच्या हाती पुन्हा अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी आलीय . मात्र 2008 साल आणि 2012-13 साल यातल्या आर्थिक मंदीचं स्वरूप हे वेगळं आहे यावेळच्या मंदीला जोड दुष्काळाची आहे . निलेश खरे nileshkhare@live.com

सोशल साईट्स आणि सेंसरशिप चुकिच काय ?

फेसबुक , गुगल , ट्युटर , आणि ओरकूट सर्वसामान्यांची व्यक्त होण्याची जागा .... क्षणा क्षणाला करोडोच्या संख्येनं या प्रतिक्रिया या साईट्स वरुन व्यक्त होत असतात . या प्रतिक्रिया म्हणजे समाजाचं , त्यातल्या समस्यांचं , सुख: दुखाचं प्रतिबिंब असतात . समाज म्हटला की अपप्रवृत्ती असलेला एक वर्ग हा स्वाभाविक आहे . समाजातली अपप्रवृत्तीना आळा घालण्यासाठी कायदे असतात , पोलिस प्रशासन असतं . या पोलिस आणि कायद्याच्या माध्यमातुन गुन्ह्यांचं नियंत्रण होत असतं , कायदा हि त्या समाजासाठी आचारसहिता असते .

सोशल नेटवर्किग साईट्स आणि त्यावर असलेले कोट्यावधी नेटीझन हे असाच एक समाज आहे . वेचक वेधक असा समाज , आर्थिक , राजकीय , सामाजिक क्षेत्रा पासुन ते खेळ , चित्रपट या नानाविध विषयातली आवड असलेला समाज. मात्र याही समाजात विकृत मानसिकतेचे , गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे , देशद्रोही , धर्मद्रेष्टे असे काही असतातच . मग या समाजवर आचारसंहिता असावी हा विचार चुकला कूठे .

सोशल नेटवर्कीग साईट्सवर सेंसरशिप असावी असा विचार कॉग्रेसनं मांडला म्हणुन तो चुकीचा आणि इतर कुणी मांडला असता तर तो योग्य अस करुन चालणार नाही . समाजाला व्यक्त होणाचा अधिकार ज्या संविधानानं , विचार स्वातंत्र्यातुन दिलाय तो अधिकार व्यक्ती स्वातंत्र्यातून दिला गेलाय . मात्र गेल्या काळात सोशल साईट्स या व्यक्तिगत गरळ ओकण्याचं एक माध्यम बनत जातय . अनेक सामाजिक , राजकीय नेतृत्वातील व्यक्तीना विभस्स वेशात , पिक्चर मोर्फिगच्या माध्यमातुन प्रदर्शित केलं जातय . हा व्यक्ती स्वातंत्र्याचं हनन नाही का ? नाही म्हणण्याचा आतताई पणा कोणीही करणार नाही . व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य आहे मात्र इतरांचं स्वातंत्र्य अबाधित राखत .

आचार संहिता म्हणजे गळचेपी अस म्हणणं यामुळे चुकिचं ठरतं . म्हणजे कोणताही विचार हा समाजस्वास्थ्याला घातक असला तर तो विचार कायदेशिर मार्गानं रोखला जावा हे योग्यचं आहे .

सरकार समाजिक चळवळी किंवा सरकार विरोधी विचार रोखण्यासाठी म्हणुन या संहितेचा वापर करेल आणि त्यातुन विचार स्वातंत्र्यावर मर्यादा येतील हा विचार काही अशी योग्यचं आहे . म्हणुन आचार सहिता हि सरकारी कक्षेत न आडकवता स्व आचार संहिता , स्वनियंत्रण या माध्यमांचा वापर होण गरजेचं आहे .

स्वनियंत्रण म्हणजे , सोशल नेटवर्कीग साईट्सनं स्वत: काही जाणकारांना , कायदे विषयक अभ्यासकांना या साठी नियुक्त करावं .

2012 मंदी घेउन येतय .....

2012 हे वर्ष अर्थिकमंदी घेउन येणारं वर्ष असल्याची आशंका अमेरिकेनं व्यक्त केली आहे . करा किंवा मरा अशी परिस्थिती या काळात असेल असं बराक ओबामा यांनी अमेरिकन जमतेला सांगितलंय . युरो चलनाच्या वापर करणा-या देशाची संघटना युरोझोननंही ग्रिस संकट आणि युरोपिय मंदिच्या वातावरणात युरोच्या बचावासाठी स्वत:वर बंधन घालुन घेण्याचा निर्णय घेतलाय . या अंतर्गत 17 युरो देशांनी एक करार केला असुन त्या अंतर्गत आर्थिक तुटीवर कडक निर्बंध आणण्याचा निर्णय या संघटनेनं घेतला आहे . युरो या चलनाचा वापर करणारे युरोपात एकुण 25 देश आहेत . दरम्यान इंटरन्याशनल मॉनेटरि फंडाच्या माध्यमातुन युरोला 1000 बिलीयन डॉलरची मदत योजना मंजूर करण्यात आली आहे . परिणाम स्पष्ट आहे युरोपिय आर्थिक संकट आणि त्यातच अमेरिकेन वातावरणात घोघावणारी मंदी ही भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणखी अडचणीत आणणारी ठरु शकते. गेल्या तिमाहीत भारतीय आर्थिक विकासदरानं 6.9 इतका विकासदर गाठला . गेल्या दोन वर्षातील हा आर्थिक विकासदराचा निच्चाक होता . गेल्या वर्षी याच तीमाहीत आपली अर्थव्यवस्था ८.४ टक्के इतक्या गतीने वाढत होती .
युरोपीय मंदी , वाठती महागाई , राजकिय अस्थिरता याही परिस्थितीत समारे 7 टक्कयाचा वाठीचा दर काही वाईट नाही , मात्र हा दर सहजतेनं 9 टक्कयापर्यत ठेवता आला असता का ? हा प्रश्न कायम आहे .

2 जी घोटाळा, कॉमनवेल्थ, जनलोकपाल आणि आता आताचा एफडीआय-रिटेल यातुन सरकार पंगू असल्याचं चित्र देशात निर्माण झालय. एफडिआय इन रिटेल या मुद्द्यावर सरकार ब्याकफूटवर आल्यानं हे चित्र आता अंतराष्ट्रीय पातळीवर पोहचलय .गेल्या काळात रुपया आणि डॉलरच्या किंमतीत निर्माण झालेली तफावत ही त्याचच एक प्रतिक , रिटेल एफडीआयनं देशात 5 अब्ज डॉलर येतील त्यामुळे रुपया बळकट होईलही पण त्यातून आपण परकीय स्वस्त वस्तुच्या बाजारात भारतीय उद्योग आणि बाजार दोघेही गमाऊन बसु का ही भीती सार्थ आहे त्यामुळे या विषयावर विस्तृत चर्चा झालीच पाहीजे . अनेक अंतराष्ट्रीय कंपन्या या विविध माध्यमाना जाहीरातीच्या रुपानं मोठा निधी उपलब्ध करुन देत असतात . या कंपन्या अनेकदा माध्यमांचा वापर मतप्रवाह निर्माण करण्यासाठी करत असतात . म्हणुन काही माध्यमांनी आणि राजकारण्यांनी निर्माण केलेल्या प्रतिमेवर जाऊन चालणार नाही . या विषयाच्या खोलात जावं लागेल . त्यामुळे घाईगडबडीत संसदेत रिटेल एफडीआय चा प्रस्ताव मंजूर झाला नाही हे चांगलच झालं . रुपयाची किमत डॉलरच्या तुलनेत कमी झालीय म्हणुन रिटेल एफडीआय गरजेच आहे हा तर्क देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या मुळावरही येउ शकतो . सध्या युरोपातील ग्रिस या देशाची परिस्थिती पाहता ही चिंता रास्त आहे .

मे २०१० च्या पहिल्या आठवडय़ात युरोची किंमत ४.३ टक्क्याने ढासळली. ऑक्टोबर २००८ पासून एवढा मोठा धक्का युरोला बसला नव्हता. ७ मे रोजी युरो झोनच्या १६ राष्ट्रांची तातडीची बैठक ब्रुसेल्स येथे झाली. युरोला तारण्यासाठी आणि बाधित राष्ट्रांची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी उपाय योजण्यावर चर्चा झाली. युरोच्या संदर्भात एवढी आणीबाणीची वेळ का आली? युरोपमधल्या १७ राष्ट्रांनी मिळून युरो हे चलन आपापल्या देशांसाठी स्वीकारले आहे. या १६ राष्ट्रांपैकी जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स आदी राष्ट्रे औद्योगिकदृष्टय़ा विकसित आहेत तर पोर्तुगाल, स्पेन, ग्रीस, आर्यलड, इटाली हे देश औद्योगिकदृष्टय़ा थोडे मागास आहेत. या देशांच्या आद्याक्षरामुळे या देशांना ‘पिग्ज नेशन्स’ असेही म्हणतात व ते म्हणणे सार्थच आहे.
युरो झोनच्या सभासद राष्ट्रांवर बंधन असते की त्यांनी आपापल्या देशांच्या अंदाजपत्रकातली कसर आपापल्या जी.डी.पी.च्या तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ देता कामा नये. ग्रीस २००० साली युरो झोनमध्ये सामील झाला. विकसित देशांना एक आयती बाजारपेठ मिळाली. त्या वेळी ग्रीसची आर्थिक स्थिती बरी होती. अथेन्स येथे ऑलिपिंक सामने भरवण्यासाठी ग्रीसने जागतिक स्तरावर काढलेले कर्ज फेडण्यास थोडी अडचण होती. युरो झोनमध्ये सामील झाल्यावर त्यांना मोठय़ा प्रमाणात युरो चलन उपलब्ध झाले. युरोपियन बँकांकडून स्वस्त कर्जेही उपलब्ध झाली . उदारीकरणामुळे या मॉल्समध्ये चैनीच्या व ऐषोआरामाच्या वस्तू मुबलक व स्वस्त मिळत होत्या. ही राष्ट्रे विकसित राष्ट्रांसाठी बाजारपेठच होती. फरक एवढाच की अमेरिकेला अजूनही जगातल्या अनेक राष्ट्रांकडून कर्ज मिळते, पण या राष्ट्रांना कर्ज मिळणे अवघड झाले होते. या राष्ट्रांकडे औद्योगिक विकासाची क्षमता असूनही परदेशी स्वस्थ मालाने त्यांचे देशी उद्योग घटत चालले होते. वित्तीय तुट 5 टक्कयांवरुन पुढील काळात 12 ते 13 टक्कयांवर येऊन पोहचली आणि मग झाला ग्रिसच्या डबधाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेचा घंटानाद .

भारतीय अर्थव्यवस्था ततकालीन ग्रिसच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा कितीतरी पट मजबुत आहे यात शंका नाही , जगातील अनेक देशांना अर्धटक्कयाचाही विकासदर गाठता आलेला नाही त्याही परिस्थितीत भारतीय आर्थिक विकासदर 7 टक्क्यांच्या जवळपास आहे . मात्र वित्तीय तुट सातत्याना वाढतेय हा चिंतेचा विषय आहे . घोरणात्मक निर्णयांच्या अभाव हा भारतीय राजकिय व्यवस्थे समोरिल मोठे संकट आहे . विरोधकांचा विरोधाला विरोध हा पवित्रा देशाला आनागोंदि कडे घेउन जाणारा आहे . भ्रष्टाचार आणि महागाईनं सामान्य जनतेचा प्रशासकिय व्यवस्थेवरचा विश्वास डबघाईला आलाय .एकंदरित 2012 उजाडायला काहीच दिवस उरले असताना , जागतिक आर्थिक मंदीच्या या दुस-या टप्प्यात भारतीय अर्थव्यवस्था पहिल्या टप्प्यातील कामगिरी कायम ठेऊ शकेल का ?

आरोपाच्या मैदानात पवार एकटे का ?

अण्णांनी पवारांच्या हल्ल्याचं समर्थन करणारा ब्लॉग लिहून शरद पवारांवर पुन्हा तोफ डागलीय़ . राष्ट्रवादीचे नेते मात्र मुग गिळून गप्प आहेत . एक्का दुक्का नेता वगळता पवारांवरिल ह्ल्लां कोणीच अंगावर घ्यायला तयार नाही .


“बस एक ही मारा”...... पवारांवरिल ह्ल्ल्यानंतर अण्णांची ही प्रतिक्रिया.....
अण्णाच्या या वक्तव्यांनं राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्तामधे संताप पसरला .... काही कार्यकर्ते राळेगणला जाउन निषेध व्यक्त करुन आले ..... मात्र नेते गप्पच होते . अण्णांनी पुन्हा ब्लॉग सुरू केला , पवारांवरिल हल्ल्याच समर्थन केलं , पवार भ्रष्टाचारी लोकांना पाठिशी घालतात असा आरोपही केला मात्र नेते गप्पच .... जितेंद्र आव्हाड वगळता अण्णाच्या या ब्लॉगचा उघड विरोध करायला कोणीच पुढे आलेलं नाही . त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या युवा कार्यकर्तामधे अस्वस्थता आहे . आर आर पाटील आणि अण्णांची मैत्री जुनी मात्र आबानीही अण्णांना साहेबांवरच्या वक्तव्या बाबत साध खडसावलंही नाही . राष्ट्रवादीचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि अण्णांच्या जिल्ह्यातले बबनराव पाचपुते अण्णाच्या जवळचे मात्र पाचपुतेनीही अण्णांना पवारांविरोधात गप्प करण्याएवजी अण्णांवर स्थूती समनं उधळली . प्रदेशाध्यक्ष मधूकर पिचडही तीकडचेच तेही गप्पच ... का म्हणुन शरद पवारांवरच्या या शाब्दीक ह्ल्लांनंतर राष्ट्रवादीचे नेते मुग गिळून गप्प..... ?

पवारांवरिल शाब्दीक हल्ल्यांनंतर नेत्यांची गप्प बसण्याची ही काही पहिली वेळ नाही .
पवारांवर दाउदशी संबंध्द असल्याचे आरोप झाले तेव्हा पवार कॉग्रेस वासी होते .. परिस्थिती सारखीच होती कॉग्रेसचे कोणताही नेता पवारांच्या बचावात पुढे सरसावला नाही . याच काळात गोपिनाथ मुंडे यांनी एनरॉन प्रश्नी पवारांना झो़डपायला सुरवात केली तेव्हाही पवारांवरिल हे हल्ले कोणी अंगावर घेतले नाही . लवासातही तेच झालं पवार एकटेच पडले . टूजी प्रकरणातही शाहीद बलवाशी पवारांचे संबंध्द असल्याचा आरोप झाला . तीथेही राष्ट्रवादीचे नेते बॅकफूटवर ....


महाराष्ट्राचं राष्ट्रीय नेतृत्व असेलेले शरद पवार आरोपाच्या मैदानाक एकटे का पडतात .राष्ट्रवादीचे सैस्थानिक नेते पवारांवरिल ह्ल्लांनंतरही बॅकफूटवर का जातात असे अनेक प्रश्न या निम्मित्तानं उपस्थितीत होतात .