Thursday, September 29, 2011

गुन्हा,शिक्षा,घर्म,माफी आणि राजकारण

राजीन गांधीच्या मारेक-याना माफी मिळावी ह्या संदर्भात “तमिळनाडु विधानसभेनं मंजुर केलेल्या प्रस्तावा प्रमाणे प्रस्ताव जर जम्मू-कश्मिर विधानसभेत आणला तर काय देशातील जनतेची इतकी शांत प्रतिक्रिया असती , मला वाटतं नाही” ... ट्विटर वर ओमर अब्दुल्ला यांनी व्यक्त केलेली ही प्रतिक्रिया .
ट्विटरवर व्यक्त करण्यात आलेली हि प्रतिक्रिया जम्मु कश्मिर विधानसभेत प्रत्यक्षात येऊ पाहतेय . आमदार राशिद खान यांनी अफजल गुरूची दया याचिका मंजुर करावी असा प्रस्ताव जम्मू कश्मिर विधानसभेत आणला आहे .
सप्टेबरच्या पहिल्या आठवड्यात तमिलनाडु विधानसभानं सर्वसहमतीनं मजुर करुन राष्ट्रपतीकडे अपील केलं राजीव गांधीच्या दोषी तीन आरोपींना क्षमादान मिळावं .
ओमर अब्दुलांच्या ट्विटर वर भाजपानं प्रतिक्रिया दिली , “ओमर हुरियत ची भाषा बोलतायत” पण याच भाजपनं मग तमिळनाडु विधानसभेनं आणलेल्या प्रस्तावाला का विरोध केला नाही ? राजीव गांधीची हत्या हा पण दहशतवादाचाच प्रकार होता . श्रीलंकेतील तमिळीवाघांच्या ज्या संघटनेनं ही हत्या घडवून आणली त्या संघटनेलाही दहशतवादी संघटनाचं ठरवण्यात आलं होतं .
अफजल गुरू ला 2001 साली संसदेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्या प्रकरणी सर्वोच्य न्यायालयानं 2004 दोषी ठरवलं आहे . अफजल गुरू ला फाशीची शिक्षा ठोठावली , 20 ओक्टोबर 2006 रोजी अफजलला फाशी देण्याची वेळ ठरवण्यात आली. मात्र अफजलच्या पत्नीनं राष्ट्रपतींकडे क्षमायाचना केली, आणि अफजल ची फाशी टळली . ओगस्ट 2011 ला अखेरिस राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी क्षमा याचिकेवर गृहमंत्रालयाकडे अहवाल मागवला , गृहविभागानं विरोध करत राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी ही याचिका रद्द करावी अशी विनंती केली.
भाजपा श्रीनगर विधानसभेत गोंधळ घालुन अफजल गुरू संदर्भातील प्रस्ताव कसा येणार नाही तो प्रयत्न करते आहे . गेल्या काळात ओमर अब्दुल्लानी केलेलं वक्तव्य हे गैरजबाबदार असल्याचं सांगत भाजपा ओमर हुरियतच्या दिशेनं चालल्याची टिका करताय कॉग्रेसनं मात्र ओमर अब्दुलांचं वक्तव्य हे वैयक्तिक असुन त्यावर प्रतिक्रिया देणं योग्य नाही असं सांगत या प्रकरणातुन अंग काढुन घेण्याचा प्रयत्न चालवलाय . पण याच कॉग्रेसच्या तमिळनाडुतील आमदारांनी आपल्याच पक्षाच्या माजी पंतप्रधानांच्या मारेक-यांना दया मिळावी या साठी प्रस्तावाला उघड पाठींबा दिला होता .
गुन्हेगारी , शिक्षा आणि धर्म यांची सांगड कधीही घातली जाऊ शकत नाही . अफजल गुरूला फाशी झाल्यास काश्मिर खो-यातील वातावरण चिघळेल अशी भीती जम्मू कश्मिर सरकारला वाटतेय. त्यामुळे सरकार या प्रकरणात कोणतीही स्पष्ट भुमिका घेताना दिसत नाही . मात्र हे प्रत्येकानं लक्षात ठेवायला हवा थोड्याकाळचा राजकिय लाभ देशाच्या भवितव्याच्या मुळावर बेतु शकतो . त्यामुळे कोणत्या मुद्याचं राजकारण करायचं आणि कोणत्या मुद्यांच नाही याचं भान राजकिय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांनी ठेवायला हवं .
फाशीच्या शिक्षे एवजी माफी जर दिली जाणार असेल तर ती राज्यघटनेनं दिलेल्या अधिकारांच्या आधिन राहुन मानवतेच्या दृष्टीकोनातुनचं ...
मद्रास हायकोर्टानं राजीव गांधीच्या हत्येसाठी दोषी असणा-या मुरूगन , संतन आणि पेरारीवालन यांच्या फिशीच्या शिक्षेला स्थगिती दिलीय ती केवळ 8 आठवड्यासाठी ... गेल्या 9 सप्टेबर ला या तीघांना फाशीची शिक्षा दिली जाणार होती . आठ आठवड्यांच्या प्रतिक्षे नंतर हायकोर्ट काय निकाल देतं यावर राजीव गांधीच्या मारेक-यांचं तर जगण मरण अवलंबुन आहे पण याच निकालाचा आधार अफजल गुरू प्रकरणातही वापरला जाईल त्यामुळे हा निकाल अफजलचंही अभितव्य अप्रत्यक्षपणे ठरवेल .

Sunday, August 21, 2011

अण्णांची १६ उपोषणं....


<
समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासाठी उपोषण ही काही नवीन बाब नाही , अण्णा ज्या ज्या वेळी उपोषणाला बसले तेव्हा तेव्हा सरकारला अण्णा समोर झुकावं लागलं . हीच आहे त्याची अढळ अशी तागद आणि नैतिकतेचा करिश्मा

१९८० पासुन आता पर्यत अण्णा हजारे यांनी १६ उपोषण केली आहेत . प्रत्येकवेळी सरकारला त्याच्या समोर नमतं घ्यावं लागलंय , मागण्या मान्य कराव्या लागल्याय . आण्णाची १६ पैकी १३ उपोषणं ही महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधातील तर ३ उपोषणं केंद्र सरकारच्या विरोधात करण्यात आली आहेत .यातील १५ आणि १६ वं उपोषण हे जनलोकपाल विधेयका साठीचं , अण्णांनी आतापर्यत ११६ दिवसापेक्षा जास्त काळ उपोषण केलं आहे . अण्णाच्या या उपोषण आणि आंदोलनामुळे महाराष्ट्र सरकारला ४५० अधिका-यांवर कारवाई करावी लागलीय तर ६ मंत्र्यांना पद गमवावी लागली आहेत .

अण्णानी पहीलं यशस्वी १९८० साली केलं , एक दिवसाचं हे उपोषण अण्णांनी नगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर केलं होतं . राळेगणसिध्दीत माध्यमीक शाळा सुरू करण्यास शासन मान्यता मिळावी म्हणुन अण्णानी हे उपोषण पुकारलं होतं , अण्णांच्या उपोषणानं एका दिवसातचं सरकारी यंत्रणेला झुकवलं , अण्णांची मागणी मान्य झाली . अण्णाच्या सामजिक जीवनातील ही पहिली वेळ होती जेव्हा सत्याग्रहाच्या आणि अहिंसेच्या मार्गानं लढा अण्णांना मोठ यश मिळवता आलं होतं .



अण्णांचे दुसरं यशस्वी उपोषण ७ -८ जुन १९८३ साली त्याच्या गांवात म्हणजे राळेगंणसिध्दीत झालं , ग्राम विकास योजना अमलात आणत असताना सरकारी अधिकारीची टाळाटाल आणि नडवणुक याच्या विरोधातील हे आंदोलन ही यशस्वी झालं , दोषी अधिका-य़ावर कारवाई करण्यात आली ग्राम विकास योजनांच्या मंजुरीचं जिल्हापरिषदेच्या मुख्य अधिका-यांनी लिखीत आश्वासन दिलं .

अण्णाचं तीसरं उपोषण २० ते २४ फेब्रुवारी १९८९ या काळात झालं . ये उपोषण शेतक-यांसाठी होतं . गांवाला पाणी पुरवठा होत नाही या विरोधात होतं सरकार पुन्हा झुकलं ४ कोट रुपये मान्य करतं सिंचन योजनाना मंजुरी देण्यात आली .

आता वेळ होती चौथ्या आंदोलनाची ९ महीन्यात पुन्हा अण्णांना पुकारावं लागलं तारिख होती २० ते २८ नोव्हेबर , प्रश्न शेतक-यांना सिंचनासाठी वीज पुरवठा मिळवुन देण्यासाठी , यावेळा मात्र सरकार झुकता झुकेना उपोषण ९ दिवसं चाललं . अखेरिस सरकारवर दबाव वाढला सरकार झुकलं तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवारांनी लिखित आश्वासन दिलं वीज पुरवढ्या साठी २५० के व्ही च्या लाईन आणि इतर सुविधांसाठी ५ कोटी रुपये मंजुर झाले . दरम्यानच्या काळात आण्णांच्या कामाला राज्य आणि राष्टीय पातळीवर वोळख मिळू लागली होती .

सन १९९४ साली अण्णानी वन विभागातील योजनामधील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आंदोलन करण्याच्या निर्णय घेतला , सरकारशी अनेक वेळा संपर्क करुनही सरकार कडुन कोणतचं उत्तर मिळत नव्हतं . अण्णाचं हे भ्रष्टाचारा विरोधातील पहीलं उपोषण . महाराष्ट्र दिनी म्हणजे १ मे रोजी या उपोषणाला सुरवात झाली , ६ दिवस हे उपोषण चाललं १४ भ्रष्ट अधिका-या पैकी ४ अधिका-यांना सरकारनं निलंबित केलं . १० वर चौकशी करुन कारवाई करु असं आश्वासन दिलं .

अण्णानी पुढील उपोषण म्हणजे ६ वं उपोषण १९९६ साली केलं त्यातही त्यांना यश आलं . राज्यातील शिवसेना भाजपा सरकार मधिल भ्रष्ट मंत्र्यावर विरोधात .... २० नोव्हेंबर १९९६ रोजी त्यानी उपोषणाला सुरवात केली , आरोप मंत्र्याविरोधातील होता लढाई मोठी होती , त्यामुळे उपोषणाचा कालावधीही वाढणार होता . उपोषण १२ दिवसं चाललं . आतापर्यतचं आण्णाचं हे सर्वात मोठ उपोषण होतं . सराकार झुकलं एका स्वच्छ प्रतिमेच्या समाजसेवका समोर .... ३ डिसंबर १९९६ ला युतीच्या दोन मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले . जल संधारण मंत्री होते महादेव शिवणकर आणि , पाणी पुरवढा मंत्री शशिकांत सुतार .

अण्णाच्या उपोषणाच्या अस्त्राला आता आणखी धार चढली होती , अण्णांनी १९९७ साली यावेळी ही युती सरकारमधील भ्रष्टाचाराचाचं मुद्दा होता . अण्णाच्या निशाण्यावर होते यावेळी युती सरकारमधील समाज कल्याणमंत्री बबनराव घोलप हे होते , उपोषण १० दिवस चाललं , अण्णाचं स्वच्छ चारित्र्याचं अधिष्ठान पुन्हा सराकारवर भारी पडलं . घोलपाना राजीनामा द्यावा लागला तर १८ अधिका-यांना निलंबित करण्यात आलं .

a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk2dji7Gmp_VSu-enr1lWc-2Zf2yKY-gx3WFGOmEf7a4xQng53Rx78A-0DOKkw94P7cNNEr6E9vAP_5FimMf-XWF4VDVNEDuWufnCHk4vPy-RpetNUhddPdcZQ2bj2J3v4ClnJXok5fEA/s1600/anna+3.bmp">

अण्णानी थेट मंत्र्यान विरोधात सुरू केलेली लढाई साहजीकच अडचणीना आमंत्रण देणारी होती . घोलप न्यायालयात गेले होते , न्यायालयात अण्णा घोलपावरील आरोप सिध्द करु शकले नाही आणि अब्रुनूकसानीच्या आरोपात अण्णाना ३ महीन्याचा कारवास झाला . अण्णानी या विरोधात १० दिवसं उपोषण केलं . ९ ते १८ आगस्ट १९९९ रोजी अण्णानी हे उपोषण केलं . दरम्यान १९९९ साली झालेल्या विधासभेच्या निवडणुकांमधे युतीला पराभवाला सामोरं जावं लागलं .

उपोषणाची ९ वी वेळं .... सन २००३ .... ९ दिवसाचं उपोषण राज्यात आघाडीचं सरकार होतं . हे उपोषण माहितीच्या अधिकारा साठीचं होतं . ९ ओगस्ट , क्रांती दिनाच्या दिवशी या आंदोलनाला सुरवात झाली . सरकारनं माहितीचा अधिकार दिला , अण्णाचं उपोषण यशस्वी झालं .

माहीतीचा अधिकार तर कायद्यानं मिळाला मात्र तो अधिका-या लालफितीत अडकला , सरकारी अधिकारी अडवणुक करु लागले .... अण्णानी पुन्हा उपोषणाचं अस्त्र उगारलं . १० वं उपोषण मागण्या होत्या माहिती अधिकाराची योग्य अमलबजावणी करणं ... दफ्तर दिरंगाईवर लगाम लावणं आणि बदलीचा कायदा आणणं . ९ फेब्रुवारी २००४ साली सुरू झालेलं हे ९ दिवसं हे उपोषण चाललं . सरकारनं अण्णाच्या मागण्या मान्य केल्या , बदल्याचा कायदा आला , दफ्तर दिरंगाईचा कायदा आला .

अण्णांचं ११ वं उपोषण १० व्या उपोषणाचं पुढचं पाउलं होतं . माहिती अधिकाराच्या माध्यमातुन अण्णाना समाजात जागृकता आणायची होती . केंद्र सरकारनं माहिती अधिकाराच्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा घाट घातला होता . त्यामुळं महिती अधिकाराचा कायदा कमकुवत होणार होता . अण्णानी आळंदीला ९ ओगस्ट रोजी उपोषणाला सुरवात , अण्णांना माहिती अधिकार कायद्यातल्या सुधारणा मान्य नव्हत्या . ११ दिवसं हे उपोषण चाललं . सरकारनं मागणी मान्य केली ... अण्णांच्या उपोषणाला मिळालेलं हे ११ वं यश .

साल २००६ रालेगण सिध्दी इथं अण्णांच्या १२ व्या उपोषणाला सुरवात झाली हे उपोषण माजी न्यायमुर्ती पी बी सावंत आयोगान दिलेल्या अहवालाच्या अम्मल बजावणी साठी होतं सरकारनं दोषी मंत्र्यावर कारवाई करावी या मागणी साठी होतं . पी बी सावंतानी अण्णांसह ३ मंत्र्यांना दोषी ठरवलं होतं मात्र सरकारनं या मंत्र्याविरोधात कोणतीही कारवाी होत नव्हती . सुरेश जैन , पद्मसिंह पाटील आणि नवाब मालिक यांना मंत्रीपद गमवावी लागली होती मात्र न्यायालयीन कारवाई या मंत्र्यावर होत नव्हती सरकारनं अण्णांना कारवाईचं आश्वासन दिलं ... अण्णांनी उपोषण मागं घेतलं .

अण्णाच्या १२ व्या उपोषणानं भ्रष्टमंत्र्यावर कारवाईचं आश्वासन तर मिळालं मात्र त्यानंतर अण्णांना जीवे मारण्यासाठी ३० लाखांची सुपारी देण्यात आली , ही सुपारी खासदार पद्मसिंह पाटील यांनी दिली असा अण्णाचा दावा होता .... पद्मसिंह पाटलांवर कारवाई होत नव्हती ... अखेरीस सरकारनं गुन्हा नोंदवला , पद्मसिंह पाटलांना कैदेत जावं लागलं ... अण्णाच्या सत्याग्रहाला .. उपोषणाला मिळालेलं १३ वं यश होतं .


साल २०१० अण्णांच १४ वं उपोषण केलं ते सहकार चळवळीतल्या भ्रष्टाचारा विरोधात ... सहकार कायद्यात अमुलाग्र बदल करावे या मागणी साठी ... ठेवीदारांना ठेवी परत मिळाव्या या साठी . १६ ते २० मार्च दरम्यान हे उपोषण झालं . सहकार कायदात सुधारणांची प्रक्रिया सुरू झाली . काही प्रमाणावर अण्णांना या उपोषणातही यश मिळालं .

आता वेळ होती अण्णाच्या १५ व्या उपोषणाची केंद्राला इशारा देउनही सरकार जागं होत नव्हतं , जन लोकपाल कायद्याच्या मंजुरी साठी हे उपोषण होतं , भ्रष्टाचाराच्या विरोधातलं हे आंदोलन ... साहजीकचं भ्रष्टाचारानं पोळलेल्या जनसमान्यानी अण्णांना उर्स्फत पाठींबा दिला . ५ ते ९ एप्रिल २०११ रोजी हे उपोषण दिल्लीतल्या जंतर मंतर मैदानावर झालं . सरकारवर वाढत्या दबावानं सरकारनं अण्णांशी बोलणी सुरू केली . कायद्याच्या मसुद्या साठी सरकारच्या ५ मंत्र्यासह अण्णा आणि त्यांच्या सिविल सोसायटीच्या ५ सदस्यासह ज्वाईंट ड्राफ्ट कमिटी स्थापन झाली अण्णानी उपोषण मागे घेतलं .

सध्या रामलिला मैदानात सुरू आहे ते अण्णांचं १६ वं उपोषण .....


निलेश खरे

Sunday, July 17, 2011

मुंडे ओर गडकरी की टस्सल का इतिहास

मुंडे ओर गडकरी की टस्सल का इतिहास


2004 मे निती गडकरी जब महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्षपद पर बैठे तो गडकरी ने पार्टी हेडकोर्टर का स्लोगन बदल दिया ...बदलाहुवा स्लोगन था , “सबसे पहले देश , फिर पार्टी ओर उसके बाद मै” आज इस मै को लेकर ....गोपीनाथ मुंडे और भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी के बीच संघर्ष चरण पर पहुंच चुका हैं। कभी महाराष्ट्र मे बीजेपी के सर्वेसर्वा के तौर पर जाने वाले गोपीनाथ मुंडे के गडकरी ने ऐसे पर कतरे कि मुंडे को अब राजनीतिक पुनर्वास के लिए फिर राज्य की राजनीति में वापस लौटना पड़ सकता हैं। डूबते को तिनके का सहारा, कुछ यहीं हाल हैं गोपीनात मुंडे का, जो अपने पुनर्वास के लिए पार्टी से कुछ भी ‘एडजस्टमेंट’ के लिए तैयार हैं। समझौते से पहले मुंडे शुक्रवार को अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पार्टी के खिलाफ अपनी नाराजगी को जगजाहिर कर दिया।

मुंडे ने कहा, मै लोगोमे से चुनकर आता हु , ओरो की तरहा नही , ‘मैं बडा नेता नहीं हूँ, एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, अगर नेता होता तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। मुंडे ने बीना बोले गडकरी पर ताना कसा था । गडकरी आज तक महाराष्ट्र के विधानसभा मे लोगो मे से चुनकर नही पोहचे है । साप है मुंडे इसी लीये लोक नेता के तौर पर जाने जाते है ।

महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर लोक नेता गोपीनाथ मुंडे अब अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जूझ रहे हैं। कभी विलासराव देशमुख से मुलाकात तो कभी उद्धव ठाकरे से, कभी महाराष्ट्र की राजनिति में वजन खो चुके छगन भुजबल और प्रदेश अध्यक्ष मधुकर पिचड से मुलाकात तो कभी जो खुद अपने लिए राजनितिक जमीन तलाश रहे हैं ऐसे रामदास आठवले से मदद की गुहार।

मुंडे की बेटी पंकजा ही मुंडे की विरासतदार है । पंकजा विधानसभी कि संदस्य है मुंडे के परळी चुनावक्षेत्र से । पर मुंडे परिवार के खस्ताहाल.... प्रमोद महाजन के निधनसेही शुरू हो गये थे ।
एक वक्त था जब महाराष्ट्र बीजेपी मे मुंडे- महाजन की तुती बोला करती थी । मुंडे का आदेश आखरी समछा जाता था । तब गडकरी एक मामुली विधायक ओर मंत्री हुवा करते थे । गडकरी मुंडे से मुलाकात के लीये कतार मे हुवा करते थे , मुंडे ओर महाजन मिलकर गडकरी को दरकिनार किये हुवे थे । पर आज वक्त बदल गया है । गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है । साफ है की कुछ साल पहले अपने आदेशोपर काम करने वाला पार्टी का एक विधायक आज गोपिनाथ मुंडे के बॉस बन गया है ।

आयीये एक नजर डालते है दोनेकी राजनितीक यात्रापर ...

1978 ने पहिलीबार महाराष्ट्र वि्धानसभा का चुनाव लढा पर हार गये । इसके बाद बीड जीला परिषद के सदस्य बने ।
1980 मे महाराष्ट्र बीजेपी मे सक्रमण का वक्त था , वसंतराव भागवत ने इसी समय पिछडे वर्ग को साख लेकर राजनिती करने की नयी राजनितीक संकल्पना रखी नाम था माधव ..... यानी माळी , धनगर , ओर वंजारी समाज को साथ लेकर आगे बढने की नीती ... मुंडे वंजारी समाज का प्रतिनीधीत्व करते थे । इसी बदलाव की धारा मे मुंडे 1980 मे महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य बने .....

मुंडे महाराष्ट्र विधानसभा मे पोहच चुके थे पर गडकरी अभी भी नागपुर की गलीयारो मे संघ के सेवक के रुप मे काम कर रहे थे । दुसरी तरफ संघ के रास्ते बीजेपी मे प्रमोद महाजन ने अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया था । महाजन बीजेपी सेना गटबंधन की सबसी मजबुत कडी बन चुके थे । इस बीच 1985 सी का विधानसभा चुनाव मुंडे कॉग्रेस के उमीदवार से हार गये । उधर नितीन गडकरी ने भी विधानसभा चुनाव रेणापुर से लढा ओर वो भी हारे । 1982 को विधायक गंगाधर फडणवीस के निधन के बाद हुवे उपचुनावो मे 32 साल के नितीन गडकरी महाराष्ट्र विधानपरिषदपर चुने गये । यानी लोगोमेसे नही चुनकर आये गडकरी .......... इसी दोरान हुवे 1990 के विधानसभा चुनावो मे मुंडे फिर एक बार विधानसभा पर पोहचे । इस दौरान मुंडेने अपनी पहचान पिछडो के नेता के तौरपर बना ली थी , विधानसभा मे आक्रमक नेता के तौर पर उन्होने अपनी छवी भी बनाई । 1993 के मुंबई बम धमाको के बाद शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने , पर गोपिनाथ मुंडे ने पवार का नाम अंडर्वल्ड डॉन दाउद इब्राहीमे से जोडकर पुरे राज्यमे दौरा कीया । मुंडे के प्रचार से पवार खासे बदनाम हुवे ओर 1995 मे महाराष्ट्र के गद्दीपर सेना बीजेपी की सरकार बैठी । साप था की सरकार मे गोपिनाथ मुंडे को उपमुख्यमंत्री के साख गृहमंत्री पद की बक्षिसी मीली । इसी सरकार मे नितीन गडकरी सार्वजनीक निर्माण मंत्री बने । इस दौरान मुंडे ने पुरे महाराष्ट्र के कयी दौरे कीये जीसेस बीजेपी अपने साथ बहुजन समाज को जोड पायी ओर मुंडे बने लोकनेता । इसी समय मुंडे ने अपने आप को सहकार क्षेत्र से भी जोडा ।
बीजेपी सेना गटबंधनवाली सरकार मे मुंडे ने उपमुख्यमंत्री ओर गृहमंत्री के तौरपर अंडरवल्ड के खातमे पर जोर दिया , मुंबई पुलिस ने उन्हीके कार्यकाल मे कयी सारे अंडरवल्ड के गुरगो के एन्कांन्टर कीये । मुंडे की ये सबसे बडी सफलथा थी । दुसरी तरफ गडकरी विकास की राह पर महाराष्ट्र को आगे ले जा रहे थे । मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे का काम कम किमत मे गडकरी ने शुरू कीया रेकॉर्ड टाईम मे उसे पुरा भी कीया । मुंबई के रास्तोपर गडकरी ने 55 पुलो का निर्माण किया इसी के वजहसे गडकरी पुलकरी के तौर पर भी जाने जाने लगे । गडकरी महाराष्ट्र के विकास का एक चेहरा बन गये , होशियार ओर साफ सुधरी प्रतिमा वाले नेता के तौर पर गडकरी बीजेपी के आला नेताओके पास पोहच गये । पर प्रमोद महाजन ओर गोपिनाथ मुंडे के वर्चस्ववाले महाराष्ट्र बिजेपी मे गडकरी को निर्णय प्रक्रिया से दुर ही रख्खा गया ।
आखिरकार 2004 मे नितीन गडकरी को महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया । 2006 मे फिर एक बार नितीन गडकरी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया । इस समय भलेही गडकरी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बने हो तुती तो मुंडे-महाजन की ही बोला करती थी ।

2006 मे प्रमोद महाजन का निधन हुवा ओर मुंडे का महाराष्ट्र बीजेपी से वर्चस्व कम होता गया । संघ से मुंडे की कभी करिबी नही थी इसी समय बीजेपी लोकसभा चुनावो मे मुह पर गीर चुकी थी , महाराष्ट्र विधानसभा के 2009 के चुनावो मे मुंडे को मराठवाडा इलाके के मनपसंद उमीदवारो के तीकट देने को मंजुरी दी गयी पर मुंडे केवल अपनी बेटी पंकजा के साथ मीलकर दो सीटोपर विधायक चुनकर ला पाये । दुसरी तरफ गडकरी ने विदर्भ मे कॉग्रेस को करारी हार दी थी । विदर्भ से बीजेपी को 19. विधायक दिये , गडकरी की ये सफलता मानी जाती है । इसी बीच
राजनाथ सिंह के बाद पार्टी का अगला अध्यक्ष बनने की दौड़ मे दिल्ली के डी-4 यानी सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वैकेया नायडू और अनंतकुमार का नाम प्रमुख था और उम्मीद कि जा रही थी कि अगला भाजपा अध्यक्ष इन्ही मे से कोई होगा। इन चारो नेताओ को आडवाणी का वरदहस्त प्राप्त है और चारो नेता दिल्ली मे रहकर केन्द्र की राजनीति लंबे समय से करते आ रहे है जाहिर है राष्ट्रीय राजनीति का लंबा अनुभव इनके पक्ष की सबसे मजबूत कड़ी थी हालांकि इनमें से एक भी जनाधार वाला नेता नही है परन्तु पिछले दिनों महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष नितिन गड़करी का नाम जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप मे उभर कर आए वह जरुर चौंकाने वाला रहा है, साफ थी की गडकरी सरसंघचालक मोहन भागवत के करिबी थे ओर संघ के इसी सेवक को मौका मीली बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का ।

गडकरी से सिनीयर गोपिनाथ मुंडे को ये बात चुभने वाली थी पर खुलकर इस चुभन का मुंडे ने जीक्र नही कीया । मुंडे ओर गडकरी का विवाद 2008 मे मुंबई अध्यक्ष के नियुक्ती को लेकर सबसे पहली बार उभरकर सामने आया, मुंडे गुट के मधु चव्हाण को गडकरी ने मुंबई अध्यक्ष बनाने को विरोध कीया ओर गोपाल शेट्टी को मुंबई अध्यक्ष बनाया गया । मुंडे ने इससे नाराज होकर पार्टी के सभी पदोका इस्तिफा दे दीया । आज फिर मुंडे नाराज है कारण पुणे अध्यक्ष की नियुक्ती का है ।